धारा २९८ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न कानुनविद्को सुझाव

१ श्रावण, २०७३,काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन अवधिमा नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै आएपछि  कानुनविद्ले संविधानको धारा २९८ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्। वर्तमान सरकारको विरुद्धमा संयुक्त रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठन र संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा शनिबार कानुनविद्सँग छलफल गरेका थिए।

कांग्रेस संसदीय दलको कार्यलय सिंहदबारमा भएको छलफलमा कानुनविद्हरुले वर्तमान सरकार पनि संविधानको धारा २९८ अनुसार गठन भएको, सोही धारा अनुसार नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाले सोही धारा अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने सुझाव दिएको छलफलमा सहभागी कानुनविद् सूर्य ढुंगेलले जानकारी दिए। व्यवस्थापिका संसद कार्यसंचालन नियमावलीको नियम ४९ र १६० मा पनि संविधानको धारा २९८ अनुसार नै नयाँ सरकार गठन हुने उल्लेख भएकाले नयाँ सरकार गठनमा कुनै संवैधानिक जटिलता नभएको कानुनविद्ले सुझाव दिएका थिए। देउवा  र दाहालले १८ जना कानुनविद्सँग परामर्श गरेका थिए।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने राजीनामा नदिने, अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने बताइरहेका छन्। संविधानमा गरिएको संक्रमणकालीन व्यवस्था सम्बन्धी धारा २९८ को उपधारा ९२० मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको छ भने धारा २ सय ९६ को उपधारा ृ९६० बमोजिम आह्वान गरिएको व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

उपधारा २ अनुसार सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेमात्र धारा २९८ कै उपधारा ३ बमोजिम बहुमतको सरकार गठन हुने व्यवस्था संविधानमा छ। ओली सरकार यही व्यवस्था अनुसार निर्वाचित भएको हो। संविधानमा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भए प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिए पनि संविधानकै संक्रमणकालीन व्यवस्थामा भने पदमुक्त भएको अवस्थामा नयाा सरकार कसरी गठन हुने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छैन। ओलीले यही व्यवस्थालाई टेकेर संक्रमणकालीन अवधि ९२०७४ माघ ७० सम्म आफ्नो नेतृत्वको सरकारको विकल्प नरहेको सन्देश दिएका हुन्। यही व्यवस्थाका कारण आफूले राजीनामा दिएपनि  कामचलाउ सरकारका रुपमा रहने उनको आशय हो। ओलीले राजीनामा नदिन अडान लिइरहेका बेला  देउवा र दाहालले कानुनविद्सँग छलफल गरेका हुन्।