कोरियामा नेपाली कामदारको न्यूनतम तलब १ लाख ३० हजार

१ श्रावण, २०७३ / रोजगार अनुमति प्रणाली इपीएस बाट दक्षिण कोरिया गएका नेपाली कामदारको न्यूनतम तलब  १ लाख ३० हजार रुपैयाँ हुने भएको छ । कोरियाको ज्याला  निर्धारण समितिको आज बिहान बसेको १४ औं बैठकले ७ दशमलब ३ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाली कामदारको न्यूनत्तम तलब वृद्धि भएको हो । सन् २०१७ देखि लागू हुने नयाँ तलबमान अनुसार मजदूरले प्रतिघण्टा ६ हजार ४ सय ७० वन अर्थात करिब ६ सय रुपैयाँ पाउने भएका छन् । हाल प्रतिघण्टा ६ हजार ३० वन पाउँदै आएका छन् ।

 तलब बृद्धिसँगै उद्योगको प्रकृति अनुसार महिनामा २ सय ९ घण्टा काम गर्ने नेपाली कामदारले न्युनतम  १३ लाख ५२ हजार २ सय ३० वन करिब १ लाख ३० हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । हिजो साँझ ५ बजेदेखि बसेको ज्याला निर्धारण समितिको बैठकमा सहमति हुन नसकेपछि मतदानका आधारमा निर्णय भएको छ । समितिमा ९–९ जना मजदूर, रोजगारदाता र सरकारी प्रतिनीधि रहने व्यवस्था छ । मतदानमा सरकारी  र रोजगारदाता प्रतिनिधि  १६ जना मात्र सहभागी थिए । ती मध्ये १४ जनाले ७ दशमलब ३ प्रतिशत बढाउनुपर्न प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने १ जना तटस्थ र १ जनाले बहिस्कार गरेका थिए । मजदुर प्रतिनिधिहरुले भने प्रतिघण्टा १० हजार वन हुनुपर्ने माग राख्दै  मतदान बहिस्कार गरेका थिए । 

बहुमत सदस्यले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेपछि समितिका अध्यक्ष पार्क जुन सङले २०१७ का लागि मजदूरको तलब ७ दशमलब ३ प्रतिशतले बृद्धि भएको घोषणा गर्नुभएको हो ।  मजदूर संगठन केसिटियु र एमटियुले सरकारी र रोजगारदाता प्रतिनिधिले मात्र निर्धारण गरेको पारिश्रमिक  अमान्य हुने बताउदै विरोध गरेका छन् । उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बढ्दो महंगीले अहिलेको तलब स्केलले दैनिक जीवन यापन गर्न गाह्रो हुने बताए ।  आज पारित भएको प्रस्तावका लागि २० दिनसम्म उजुरी म्याद राखिएको छ । यो अवधिमा कुनै पक्षबाट उजुरी नआए श्रम तथा रोजगार मन्त्रीले अगस्ट ५ मा मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गर्ने छन् ।

मन्त्रिपरिषदले पारित गरे पछि निर्णय २०१७ को जनवरीबाट लागु हुने छ ।  कोरिया सरकारले प्रत्येक बर्ष मजदुहरुको तवब बृद्धि गर्दै आएको छ । गत बर्षमात्र कामदारको तलब ८ दशमलब १ प्रतिशतले बढेको थियो । कोरियामा २ करोड स्वदेशी मजदुर छन् । यी मध्ये ५० लाख भन्दा बढी न्यूनत्तम आय भएका मजदुर छन् । तलब बृद्धिले न्यनतम आय भएका स्वदेशी र १० लाख बिदेशी मजदुरलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने देखिएको छ ।