भूकम्पपछि राष्ट्रिय एकताको सरकारको माग गरेको छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल
एकीकृत नेकपा माओवादीले । के एमाओवादीले संविधान निर्माणलाई महत्त्व नदिएर
सरकार परिवर्तनतिर मात्रै ध्यान दिएको हो त ? राष्ट्रिय सरकार भनेर बहुमतीय
सरकार बनाउनेतिर गएकै हो ? सार्वजनिक रूपमा उठेका यस्ता प्रश्नको सामना
गर्दै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सीताराम बरालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
..................................................................................................
राष्ट्रिय सरकार कहिलेसम्म बनिसक्ने भयो त ?
संविधान निर्माणमा समझदारी नभई राष्ट्रिय सरकारको औचित्य सिद्ध हुँदैन ।
त्यसैले हाम्रो मुख्य चासो संविधानका लागि समझदारी निर्माणमा केन्द्रित छ ।
मैले प्रधानमन्त्री र अरू पार्टीसँग कुरा गर्दा लगातार भन्ने गरेको छु,
‘संविधानका लागि समझदारी निर्माण गर्ने यही उपयुक्त अवसर हो । संविधान
बनाउन सकियो भने राष्ट्रिय विपदाको सामना गर्ने गरी राष्ट्रिय सरकार
निर्माण गर्न सकिन्छ ।’
संविधान बन्ने सम्भावना छ त ?
पहिलेका छलफल वैचारिक–राजनीतिक विषयमा हुने गर्थे । अहिले संविधान निर्माण
कार्य टुंग्याउने हिसाबले कामकाजी छलफल सुरु गरेका छौँ । त्यसैको परिणाम
हो, निर्वाचन प्रणालीका बारेमा भएको सहमति । जस अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित
६० र समानुपातिक निर्वाचित ४० प्रतिशत कायम गरेका छौँ ।
राज्य पुन:संरचना अन्तर्गत प्रदेशको संख्या, नामकरणका विषयमा हामी
सहमतिनजिक पुगिसकेका छौँ । प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभालाई नै गर्न दिने
सहमति भएको छ । नामकरणको विषय करिब करिब टुंगियो भन्दा हुन्छ अब । सीमांकन र
प्रदेशको संख्याका विषयमा केन्द्रित भएर अहिले छलफल चलिरहेको छ ।
ठ्याक्कै नमिलेको कुराचाहिँ के त ?
सीमांकन गर्दा ‘क्लस्टर’ मिलाएर गर्ने भन्नेमा हाम्रो अलि बढी जोड छ ।
पहिचानको जुन मुद्दा छ, सीमांकन गर्दा त्यो झल्कियोस् भन्ने चाहन्छौँ हामी ।
अरू पार्टीका साथीहरूचाहिँ ‘क्लस्टर’ नमिलाई सीमांकन गरौँ भन्ने
चाहनुहुन्छ । तैपनि, कुरा सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेको छ । नेपाली कांग्रेस
र एमालेका साथीहरू साँच्चिकै टुंग्याऔँ भनेर लाग्नुभयो भने यसपटक कुरा
टुंगिन्छ ।
झगडाको विन्दु त बाँकी नै रहेछ ?
झगडा भन्ने शब्द प्रयोग नगरौँ । बहस र झगडा फरक फरक कुरा हुन् । हामी झगडा होइन, बहस गरिरहेका छौँ ।
बनिसकेको सहमति बिग्रने नियति यसपटक दोहोरिन्न त ?
हामी शीर्ष नेताहरू सहमति बनाउन लागिपरेका छौँ । तर, यो कुरा साँचो पनि हो
कि भाँड्न खोज्ने प्रवृत्ति अहिले पनि जीवितै छ । विभिन्न ‘क्वार्टर’बाट
सहमति हुन नदिने प्रयास भइरहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको
घोषणालाई हिजो जसले मन पराएनन्, उनीहरूले त कुनै हालतमा सहमति नहोस् भन्ने
चाहेकै छन् । उनीहरू यो संविधानसभा पनि असफल होस् भनेर सक्रिय छँदै छन् ।
हिजो परिवर्तन नचाहने भनेर सुशील कोइराला र केपी ओलीलाई भन्नुहुन्थ्यो । तपाईंको यो संकेत उहाँहरूप्रति नै हो कि ?
सुशीलजी र ओलीजी दुवै जना संविधान ल्याउने कुरामा गम्भीर हुनुहुन्छ । हुन
त, ओलीजी अहिले पनि भन्नुहुन्छ कि संघीयता हाम्रो एजेन्डा होइन । तर,
स्वीकार गरिसकियो, अब संघीयताबाट पछाडि हट्न मिल्दैन भनेर उहाँले संघीयतामा
अडान लिनुभएको छ र यसलाई स्थापित गर्न लागिरहनुभएको छ । सुशीलजी पनि
त्यसरी नै लागिरहनुभएको छ ।
मोहन वैद्यदेखि उपेन्द्र यादवसम्मलाई समेट्ने गरी सहमति हुन्छ ?
सकेसम्म सबैको समझदारीबाट संविधान घोषणा गर्नुपर्छ । मुख्य चार शक्तिबाहेक
संविधानसभाबाहिर भएका नेकपा–माओवादीलगायतका पार्टीको पनि सहमति जुटाउनेतिर
कोसिस गर्नुपर्छ । तर, फेरि सम्पूर्णको सहमति हुन्छ र हुनैपर्छ भन्ने
जरुरी छैन ।
संविधान बन्यो भने तपाईंलाई संघर्षमा साथ दिँदै आएका मधेसी, जनजातिहरूसँगको साथ टुट्ने सम्भावना पनि त होला नि ?
उपेन्द्र यादवलगायत सबै मधेसकेन्द्रित दलका साथीहरू, अन्य पार्टीहरूसँग
अहिलेसम्म भएको छलफलबाट मलाई के लाग्छ भने संविधान घोषणा ३० दलको सहमतिबाटै
हुन्छ । किनभने, संघीयता हो मूल विषय । संघीयताको मूलभूत विषयलाई अडानमा
राखियो वा त्यसलाई प्राप्त गरियो भने अरू सानातिना र प्राविधिक कुरामा झगडा
गर्ने मनस्थितिमा उपेन्द्रजी पनि हुनुुहुन्न, किरण (मोहन वैद्य) पनि
हुनुहुन्न । तर, संघीयतामै कुरा मिलेन भनेचाहिँ अरू कुरा पनि मिल्दैन ।
केपी ओलीकै प्रसंगमा जाऔँ, के उहाँसँगको सम्बन्ध अब ‘हेट’ (घृणा)बाट ‘लभ’ (प्रेम)मा रूपान्तरण भएको हो ?
‘लभ’ र ‘हेट’ भन्ने शब्द अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त छैन । किनभने,
परिस्थितिमा आउने उतारचढावसँगै राजनीतिक समीकरणमा पनि उतारचढाव र परिवर्तन
आउँछन् । भनाइ नै छ, राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र भन्ने हुँदैन ।
भूकम्पपछि देशको परिस्थिति जस्तो बनेको छ, त्यसले सबै राजनीतिक दल र
शक्तिलाई एक ठाउँमा आएर छलफल गर्न प्रेरित गरेको छ । फेरि संविधान बनाउन
सबै शक्तिबीच समझदारी आवश्यक पर्छ । झगडा मात्र गरेर संविधान घोषणा हुँदैन ।
यो आवश्यकताका कारण पनि सुशीलजी, ओलीजी र अरू साथीसँग सकारात्मक वातावरणमा
कुरा भएको हो । यसलाई सहज र स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।
केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्नेचाहिँ किन नि ?
प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्यो भन्ने
प्रचार गरिएको छ, यो गलत हो । मेरो भनाइ के मात्र हो भने, संविधानमा
समझदारी गरौँ, समझदारीमा संविधान घोषणा सुशीलजीकै नेतृत्वमा होस्, त्यसपछि
ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा पनि हामीलाई आपत्ति छैन । यत्ति हो, मैले
भनेको ।
ओलीसँग गोप्य वार्ताको क्रम बढ्नुको कारणचाहिँ के हो त ?
ओलीजी पनि संविधानमा समझदारी गरौँ न त भनेर लाग्नुभएको छ । ‘संविधानमा
सहमति नभए पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो, म केही गर्छु, केही गरेर
देखाउँछु’ भन्ने चाहना छ उहाँको । तर, संविधानमा समझदारी कायम नगरी
प्रधानमन्त्री मात्र फेर्ने चाहना हाम्रो छैन । यो कुरा प्रस्टसँग भनिदिएका
छौँ हामीले ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सोचाइचाहिँ के छ ?
हो, एउटा प्रश्न उठ्ने गरेको छ, कतै नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन
नहुँदासम्म प्रधानमन्त्री नछाड्ने, संविधानमा सहमति भन्ने तर सहमतिचाहिँ
नगर्ने हो कि ? तर, केपी ओली, विजय गच्छदार र मेरो बीचमा भएका कैयौँ छलफलमा
सुशीलजीले भन्नुभएको छ, ‘संविधानमा सहमति गरौँ, १५ दिनमा छाड्ने हो भने
पनि छाडिदिन्छु, संविधान घोषणा हुनेबित्तिकै छाडिदिन्छु ।’ शंकाले हामीलाई
कहीँ पुर्याउँदैन । हामीले उहाँको कुरामा विश्वास पनि गर्नुपर्छ ।
मानिलिऔँ, संविधान बन्ने भयो, त्यसपछिको राष्ट्रिय सरकार कस्तो हुन्छ ?
यसरी नै सरकार बनाउने भनेर छलफल गरिएको छैन अहिलेसम्म । किनभने, हामी
संविधानकै विषयमा केन्द्रित छौँ । सरकारको विषयमा बाहिर मात्र धेरै चर्चा
भएको हो ।
जहाँसम्म संविधान बनेपछिको कुरा हो, ठूलो पार्टी भएकाले आफ्नै नेतृत्वमा
सरकार भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना नेपाली कांग्रेसले राख्नु स्वाभाविक छ ।
दोस्रो ठूलो पार्टी भएकाले एमाले र ओलीजीले पनि सरकारको नेतृत्वको चाहना
राख्नुभएको छ । हामीलाई चाहिँ संविधान बनाउन जसले धेरै भूमिका खेल्छ,
त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । संविधान बनाउँदा जनताका मागलाई
कांग्रेसले बढी सम्बोधन गर्यो भने कांग्रेसलाई समर्थन गर्छौं, एमालेले
गर्यो भने एमालेलाई गर्छाैं ।
कांग्रेस वा एमालेमध्ये एकले एमाओवादीलाई लिएर सरकार बनाउने खेल पनि चल्दै छ, होइन र ?
हो, यस्तो प्रयास भएको छ । कांग्रेस वा एमालेको नेतृत्वमा एमाओवादी र मधेस
केन्द्रित दलहरू मिलेर सरकार बनाउने भन्ने प्रयास भइरहेको छ । तर, यस्तो
समीकरणले देशलाई हित गर्दैन अहिले । त्यसैले मैले यो प्रयासलाई रोकेको छु ।
यस्तो खेलतिर लागियो भने न भूकम्पबाट पीडित जनतालाई राहत दिन सकिन्छ, न
संविधान बन्ने वातावरण नै सिर्जना हुन्छ । पहिले सबै मिलेर संविधान बनाऔँ,
त्यसपछि मात्र जो मिल्दा सरकार बनाउन सजिलो पर्छ, बनाऔँ ।
संविधान बन्ने भएपछि राष्ट्रपति, सभामुखलगायतका जिम्मेवारी पनि हेरफेर हुने होला नि ?
पहिले संविधान घोषणा हुने वातावरण तयार गरौँ । संविधान नै नयाँ आएपछि
पुराना चीज कहाँ बाँकी रहन्छन् र ? संविधान बनेपछि हो नि, प्रधानमन्त्री,
राष्ट्रपति, सभामुखको चयन हुने । सबै कुरा नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएको
हुन्छ । त्यसपछि संविधानले जे भन्छ, त्यसै अनुसार गरौँला ।
एउटा कुरा यहीँनिर थपौँ । राष्ट्रिय सरकारको चर्चा चल्नासाथ ‘प्रचण्ड
राष्ट्रपति हुन खोज्दै छ’ भन्ने प्रचार सुरु भइसकेको छ । अहिलेसम्मको
स्थितिमा हुने राष्ट्रपति ‘सेरेमोनियल’ हो । म सेरेमोनियल राष्ट्रपति
हुन्न, पाँच–सात वर्ष त हुँदै हुन्न । यो कुरा ठोकेर लेखिदिए हुन्छ ।
एमाओवादीकै नेताहरूले यस्तो प्रचार गरेका छन् त, किन होला ?
नबुझेर भन्नुभएको हो । सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुने मेरो उमेर पनि होइन ।
त्यस्तो भूमिका लिएर देशका लागि मैले धेरै योगदान दिन पनि सक्दिनँ ।
पाँच–सात वर्ष सक्रिय राजनीति गर्ने उमेर छ मेरो । सक्रिय राजनीति
गर्दासम्म अहिलेको सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुने चाहना र योजना दुवै छैन ।
कार्यकारी राष्ट्रपति पनि नहुने हो ?
कार्यकारी राष्ट्रपति हुने भए त चुनाव लड्थेँ नै । तर, सेरेमोनियल
राष्ट्रपति मलाई चाहिएको छैन । संविधान बन्ने भएपछि ‘राष्ट्रपति एमाओवादीको
भागमा पर्यो, प्रचण्ड नै राष्ट्रपति हुनुपर्यो’ भनिएछ भने पनि म
राष्ट्रपति लिन्नँ । त्यो जिम्मेवारी अर्काे कुनै कमरेडलाई सारिदिन्छु ।
पुन:निर्माण प्राधिकरणमा चाहिँ दाबी गर्ने पक्का हो ?
राष्ट्रिय सरकार बनेको अवस्थामा प्राधिकरणको नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने दाबी
रहन्छ हाम्रो । यो कुरा स्पष्टसँग नै भनेका छौँ, लुकाएका छैनौँ ।
