मोहनविक्रम सिंह
प्रमुख भनिने चार दलबीचको सोह्रबुँदे सहमतिपछि देशमा नयाँ प्रकारको वातावरण तयार
भएको छ। लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको आशा उत्पन्न भएको छ। त्यो
सकारात्मक र महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रचण्डको जातिवादी र मधेसवादीसितको सम्बन्ध
भने विच्छेद भएको छ। यही जेठ २० मा पंक्तिकारको एक साप्ताहिकमा प्रकाशित
लेखमा भनिएको थियो, '...कतिपय प्रसंगमा प्रचण्डले त्यसरी संविधान निर्माणमा
सकारात्मक दृष्टिकोणको संकेत दिने गरेको पाइन्छ।
तर उनको नेतृत्वमा बनेको मोर्चा त्यसका लागि तयार हुने देखिन्न। पहिलो
संविधानसभाकालको जेठ २ गतेको बहुजातीय आधारमा संविधान निर्माण गर्ने
सम्झौतामा प्रचण्डको सहमति थियो। तर जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी, एनजीओ, आईएनजीओ वा युरोपेली राष्ट्रहरूको
दबाबमा उनी त्यो सहमतिबाट पछाडि हटेका थिए। त्यसको परिणामस्वरूप नै संविधान
निर्माण नगरीकन संविधानसभा विघटन भएको थियो।
पछि पनि कतिपय सन्दर्भमा मोर्चाको दबाबका कारण उनले आफ्ना विचार बदलेका
कैयन् उदाहरण छन्।' अहिले पनि उनले संविधान निर्माणका लागि केही सकारात्मक
दृष्टिकोण अपनाए पनि उनको नेतृत्वमा बनेको जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी
मोर्चा त्यसका लागि कहाँसम्म सहमत हुनेछ? त्यो पनि कम महत्त्वपूर्ण प्रश्न होइन। संविधान निर्माणप्रति प्रचण्डले
सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए र त्यस सन्दर्भमा जातिवादी र मधेसवादीसितको
विरोधको सामना गर्न तथा उनीहरूसितको सम्बन्ध तोड्न पनि तयार भए त्यो
स्वागतयोग्य कार्य हो र त्यसका लागि उनलाई धन्यवाद दिनुपर्छ।
अर्कोतिर माथिको लेखमा भनिए झैं उनले संविधान निर्माणको प्रश्नमा
सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए पनि उनको नेतृत्वमा बनेको मोर्चा त्यसका लागि
तयार हुने देखिन्न भन्ने जुन विचार प्रकट गरिएको थियो, व्यवहारले त्यसलाई
सही साबित गरेको छ। सोह्रबुँदे सहमतिमा हाम्रा कयौं गम्भीर मतभेद छन्। खासगरी संघीयताका
प्रश्नमा हाम्रो गम्भीर मतभेद रहेको सर्वविदित छ। हाम्रो त्यो मतभेदका
कारणले संविधान निर्माण नै गर्नु हुन्न भन्ने हाम्रो सोचाइ छैन। अहिलेको प्रधान पक्ष लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना हो। लोकतान्त्रिक
संविधान निर्माण भएपछि नै ती कार्य पूरा हुन सक्नेछन्। तर संविधान निर्माण
हुन सकेन भने लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा गम्भीर आँच पुग्ने मात्र होइन, देश
प्रतिगमनतिर जाने, गम्भीर प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भई अन्य
कैयन् दुष्परिणाम हुने सम्भावना रहन्छ।
त्यसैले देशको तात्कालिक स्थितिमा संविधान निर्माणले ठूलो राष्ट्रिय,
ऐतिहासिक र प्रगतिशील महत्त्व राख्छ। तर त्यसको अर्थ अर्थात् संघीयता
समावेश भएकाले संविधान निर्माण कार्यलाई विरोध नगर्ने हाम्रो नीतिको अर्थ
संघीयता स्वीकार गर्नु अवश्य होइन। संविधान निर्माणका क्रममा त्यसप्रतिको हाम्रो विरोध रहनेछ र संविधानसभाले
संघीयतासहितको संविधान पारित गर्यो भने पनि त्यसमा संशोधन वा खारेजीका
लागि हाम्रो संघर्ष जारी रहनेछ। विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूका संघीयतासम्बन्धी सोचाइहरूसित हाम्रो गम्भीर
प्रकारको मतभेद भए तापनि उनीहरूको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको दिशामा
गर्ने पहलकदमीलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति रहनेछ।
हामीले पहिले पनि स्पष्ट गर्दै आएका थियौं र अहिले पनि त्यसैमा जोड
दिन्छौं कि संघीयतालाई हामीले सम्पूर्ण रूपले नै अस्वीकार वा विरोध
गर्दछौं। त्यसका साथै त्यससँग जोडिएर आएका जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, मधेस
एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद वा जातीय अग्राधिकारलाई हामीले बढी आपत्तिजनक
मान्छौं। त्यसैले कुनै पक्षले संघीयतालाई समर्थन गरे पनि उक्त प्रश्न (जातीय राज्य,
आत्मनिर्णयको अधिकारबारे) उनीहरूले जेजति विरोध गर्दछन्, त्यसलाई समर्थन
गर्ने नै हाम्रो नीति रहँदै आएको छ र आगामी दिनमा पनि त्यो नीति कायम
रहनेछ।
त्यस सन्दर्भमा एमाले र नेपाली कांग्रेसले सीमित र सम्झौतापरस्त प्रकारको
भए पनि जातिवाद र क्षेत्रीयतावादविरुद्ध लिएको अडानलाई हामीले समर्थन गर्दै
आएका छौं। त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा अहिले प्रचण्डले पनि जातिवादी र
क्षेत्रीयतावादीसित सम्बन्ध तोडेको कुरालाई हामी स्वागत गर्दछौं। उनीहरूले
प्रचण्डले संविधान निर्माणप्रति लिएको सकारात्मक दृष्टिकोणलाई विश्वासघात
बताएका छन्, तर वास्तविकता के हो भने उनीहरूसितको गठबन्धनका कारणले उनी
(प्रचण्ड) देशको राजनीतिमा सही भूमिका खेल्न असमर्थ हुने गरेका थिए।
अहिले उनले अपनाएको सकारात्मक दृष्टिकोणले उनलाई संविधान निर्माण वा
लोकतन्त्र, गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कार्यमा सही भूमिका खेल्न काफी हदसम्म
मद्दत पु:याउनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं। त्यस सन्दर्भमा मोहन वैद्यको माओवादी पक्षले सोह्रबुँदे सहमति र
प्रचण्डप्रति अपनाएको नीतिबारे पनि केही चर्चा गर्नु अप्रासंगिक हुने छैन।
उनीहरूले प्रचण्डले धोका दिएको भन्दै उनीहरू (एमाओवादी) सित केही समय
पहिलेदेखि सुरु गरेको एकताको प्रक्रियालाई नै भंग गरेका छन्।
प्रथमत: त्यो एकता प्रक्रिया नै गलत र सिद्धान्तहीन प्रकारको थियो। उनीहरू
(माओवादी) ले एमाओवादीले संविधानसभा छोड्ने र लोकतान्त्रिक संविधान
निर्माण प्रक्रियाको विरोध गर्ने आशाले नै त्यो एकता प्रक्रिया सुरु गरेका
थिए।
अन्य सबै सैद्धान्तिक मतभेदहरूलाई एकातिर पन्छाएर खालि संविधानसभा र
संविधान निर्माणको विरोधको आशाले मात्र त्यस प्रकारको पार्टी एकताको
प्रक्रिया सुरु गर्नु हद दर्जाको अवसरवाद थियो। जे होस्, त्यस प्रकारको गलत नीतिबाट अलग भएर प्रचण्डले सही कार्य गरेका
छन्। अर्कोतिर, ठीक त्यही बिन्दुमा वैद्यले गम्भीर प्रकारको सैद्धान्तिक
गल्ती गर्दैछन्।
अहिलेको प्रधान पक्ष लोकतन्त्र र
गणतन्त्र स्थापना हो। लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण भएपछि नै ती कार्य पूरा
हुन सक्नेछन्। तर संविधान निर्माण हुन सकेन भने लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा
गम्भीर आँच पुग्ने मात्र होइन, देश प्रतिगमनतिर जाने, गम्भीर प्रकारको
राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भई अन्य कयौं दुष्परिणाम हुने सम्भावना रहन्छ।
वैद्यले नयाँ जनवादी क्रान्ति, जनगणतन्त्र वा जनसंविधानको नाममा
संविधानसभा, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेतको विरोध गर्दैछन्।
उनीहरूको आधारभूत कमजोरी के हो भने उनीहरूले रणनीतिक नाराहरूलाई कार्यनीतिक
नाराका रूपमा प्रस्तुत गर्दैछन्। त्यस सन्दर्भमा उनीहरूले देखाएको अर्को गम्भीर कमजोरी के हो भने उनीहरूले
उक्त क्रान्तिकारी उद्देश्यहरू यस्तो सर्वदलीय संयन्त्रद्वारा पूरा गर्ने
घोषणा गरेका छन्, जसमा सामेल हुने राजनीतिक शक्तिहरूको चरित्र अहिले
संविधानसभामा रहेका राजनीतिक शक्तिहरूको भन्दा बेग्लै हुने छैन। उनीहरूको त्यसप्रकारको चिन्तनले माक्र्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्तसँग मेल
खाँदैन र त्यो स्पष्टरूपले वामपन्थी संकीर्णवादी सोचाइ हो। अर्को शब्दमा,
त्यस प्रकारको चिन्तनले बढी अराजकतावादी चिन्तनसित नै मेल खान्छ।
रिमले त्यही प्रकारको चिन्तन अपनाएको थियो र अहिले पुन: माओवादीले त्यही
प्रकारको चिन्तनको अभ्यास गर्ने प्रयत्न गर्दैछ। उनीहरूको संविधानसभा,
संविधान निर्माण, लोकतन्त्र वा गणतन्त्रलाई विरोध गर्ने नीतिले अग्रगमन
होइन, प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुर्याउनेछ। त्यस प्रकारको चिन्तन र कार्यविधिका कारणले इतिहासमा उनीहरू यस्ता शक्तिका
रूपमा चिनिनेछन्, जसले देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि ऐतिहासिक र
निर्णयात्मक प्रकारको संघर्ष चलिरहेका बेलामा उनीहरू त्यसविरुद्ध उभिएका
थिए। त्यसका लागि इतिहासले उनीहरूलाई कहिल्यै क्षमा दिने छैन। उनीहरूले भारतको
सन् १९४२ को आन्दोलनको विरोध गरेर भारतीय कम्युनिस्टहरूले गरेको गल्तीलाई
नयाँ प्रकारले दोहोर्याउने कोसिस गर्दैछन्।
मधेसवादीहरूले आठ प्रदेशमा सहमति भए पनि तिनीहरूको सीमांकन नगरिएकाले
सहमतिप्रति सबैभन्दा बढी आपत्ति प्रकट गरेका छन्। कहाँसम्म भने त्यसरी
प्रदेशहरूको सीमांकन नगरिएको कार्यलाई नै संघीयतालाई समेत तिलाञ्जली दिएको
बताएका छन्। चार दलले त्यसरी संघीयतालाई छोड्ने निर्णय गरेको भए त्यो सही र
स्वागतयोग्य कुरा हुन्थ्यो, तर उनीहरूले त्यसो गरेका छैनन्। त्यही कारणले
मधेसवादीहरूले संघीयता छोडेको बताउँदैछन्।
उनीहरूका लागि प्रदेशहरूको सीमांकन, संघीयताको आधारभूत विषयवस्तु बनेको छ।
त्यसको रहस्य के हो? त्यसबारे केही प्रकाश हाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। उनीहरूले प्रदेशहरूको सीमांकनमा जोड दिएर वास्तवमा पहाडी भूभागभन्दा
बेग्लै तराईमा एक प्रदेश, बढीमा दुई प्रदेशको निर्माणलाई सुनिश्चित गर्न
चाहन्छन्। त्यस प्रकारको नीतिका पछाडि अन्त्यमा तराईलाई नेपालबाट अलग गराएर
स्वतन्त्र मधेस राज्य बनाउने दीर्घकालीन योजनाले काम गरेको पनि बुझ्न
गाह्रो पर्दैन। अहिले सोह्रबुँदे समझदारीमा सीमांकनको जिम्मा विज्ञहरूको आयोगलाई दिने र
संविधानसभाको दुईतिहाइ बहुमतद्वारा त्यसबारे निर्णय गर्ने भनिएको छ।
त्यो अवस्थामा पहाडी भूभागलाई बेग्लै पूरै तराईको एउटा वा दुइटा प्रदेशहरू
बन्ने मात्र होइन, पहिले एमाले र कांग्रेससित सहमति भएका पूर्व र पश्चिमका
पाँच जिल्ला छोडेर बीच भागमा तराईका मात्र बेग्लै प्रदेशहरू बन्ने कुरा
पनि अनिश्चित हुनेछ। त्यसैले सीमांकनबिनाको आठ प्रदेशको अवधारणालाई आफ्नो दीर्घकालीन
योजनाविरुद्ध ठहर्याएका छन्।एमाले र कांग्रेसले पूर्व र पश्चिमका पाँच
जिल्लाहरूबारे तराई र पहाडलाई अलग गर्न नदिने सही अडान लिएको भए पनि मध्य
पहाडबारे उनीहरूले सम्झौतापरस्त र गलत नीति अपनाएका थिए। संविधान निर्माणका क्रममा उनीहरूले पहिलेको सम्झौतापरस्त र गलत नीतिलाई
कायम राख्ने प्रयत्न गर्ने त होइनन्? त्यो सम्भावनालाई पूरै अस्वीकार गर्न
सकिन्न। उनीहरूले त्यस प्रकारको नीति अपनाएमा त्यसविरुद्ध संविधानसभाभित्र र
बाहिर शक्तिशाली जनदबाब र जनमत तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता छ।
हाम्रो के निश्चित मत छ भने प्रदेशहरूको निर्माण गर्दा उत्तरी पहाड र
तराईका भूभाग मिलाएर नै प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ। कुनै पनि विद्यमान
अञ्चल, जिल्ला, गाउँ टुक्राउनु हुँदैन र जातीय आधारमा कुनै प्रदेशको
निर्माण गरिनु हुँदैन। त्यसका साथै आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पनि दृढतापूर्वक अस्वीकार गरिनुपर्छ।
यस सन्दर्भमा एउटा अर्को कुराप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ।
हामीले त्यही प्रकारको दृष्टिकोणअनुसार सातवटा प्रदेशहरूको निर्माण
गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थियौं।
त्यो संख्यामा एकाध संख्या कम-बेसी भएमा कुनै खास फरक नपर्ने कुरा स्पष्ट
गर्न चाहन्छौं। तर यस सन्दर्भमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुराबारे हामीले
केही प्रकाश हाल्न चाहन्छौं। प्रदेशहरूको निर्माणमा जुन कुरामा जोड दिएका छौं, ती एकात्मक
संरचनाअन्तर्गतका प्रशासकीय एकाइ नै हुन्। हामीले संघीय संरचनाको पूरै
विरोध गर्ने भएकाले त्यस प्रकारको संरचनाअन्तर्गत एक प्रदेशको निर्माणलाई
पनि गलत मान्दछौं र विरोध गर्दछौं। सोह्रबुँदे सहमतिमा स्थानीय निर्वाचनलाई यथासक्य चाँडो गर्ने भनिएको छ र
त्यसलाई हामीले समर्थन गर्दछौं। तर त्यस सन्दर्भमा कतिपय कुरा स्पष्ट
गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
हाम्रो देशमा १६ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छैन। सरकार वा
प्रशासनको इच्छाअनुसार स्थानीय निकायको भाग्यको फैसला हुने स्वेच्छाचारी
प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ र त्यसका लागि के आवश्यक छ भने संविधानमा नै
स्थानीय निकायलाई मौलिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिइनुपर्छ। संसद्ले बनाएको कानुनअनुसार काम गर्ने उनीहरूको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ र
सरकार वा प्रशासनले उनीहरूमाथि कुनै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। स्थानीय
निकायहरू तथा सरकार र प्रशासनका बीचमा विवाद पैदा भएमा सम्बन्धित स्तरभन्दा
माथिल्लो तहको अदालतद्वारा त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार हुनुपर्छ। संघीय संरचनाअन्तर्गत खाली गाउँस्तरका स्थानीय निकायलाई कायम राख्ने र
जिल्ला तहका स्थानीय निकाय समाप्त गर्ने कुरा पनि उठिरहेको छ। त्यसो गर्दा
स्थानीय निकायको अधिकार कुण्ठित हुनेछ। त्यस्तो हुन नदिन जिल्ला तहका स्थानीय निकायलाई पनि कायम राखिनुपर्ने
विषयमा हामीले जोड दिन्छौं। हामीले के कुरामा पनि जोड दिन्छौं भने स्थानीय
निकायको निर्माण तीन तहमा गरिनुपर्दछ : गाउँ तह, जिल्ला तह र प्रादेशिक तह।
निश्चय नै यस तहको अधिकार, कार्यप्रणाली तथा विभिन्न तहका प्रशासनसित
उनीहरूसित सम्बन्धको स्वरूपमा अन्तर हुनेछ र हुनुपर्नेछ। ती सबै विषयको
व्यवस्था संसद्ले बनाएको कानुनअनुसार निर्धारित गरिनेछ। अन्त्यमा, सोह्रबुँदे सहमतिसित हाम्रा कतिपय मतभेदहरू भए तापनि मूलरूपमा
त्यसको स्वरूप सकारात्मक प्रकारको छ र संविधान निर्माण तथा लोकतन्त्र र
गणतन्त्र संस्थागत गर्न त्यसले योगदान दिनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं। तर गत कालमा कैयन् सहमति वा सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएका वा भंग भएका
उदाहरणमाथि विचार गर्दा त्यो सहमतिको कार्यान्वयनमा पनि बाधा वा समस्या
पैदा हुने सम्भावनालाई पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न। हामीले आशा र कामना गर्दछौं: त्यसो हुने छैन र लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको संविधान निर्माण कार्य समयमै पूरा हुनेछ। तर त्यो संविधानको निर्माणबाट लोकतन्त्र र गणतन्त्र संस्थागत गर्न केही
मद्दत पुगे तापनि त्यो संविधानले नै देश र जनताका सबै समस्याको समाधान गर्न
सक्ने छैन र संसद्भित्र र बाहिर लगातार संघर्षको आवश्यकता परिरहनेछ।
