नयाँ संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा तयार

१२ असार/ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र अख्तियार दुरुपयोग मस्यौदाले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाअनुसार संविधान लागू हुँदा साविक संवैधानिक निकायमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरूले स्वत निरन्तरता पाउने छन् । स्रोतका अनुसार ती पदाधिकारीको नियुक्ति नयाँ संविधानअनुसार भएको मानी उनीहरूका काम र विचाराधीन मुद्दाले निरन्तरता पाउने व्यवस्था मस्यौदाको संक्रमणकालीन भागमा गरिएको छ । संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको भने संविधान प्रारम्भ भएको १ महिनाभित्र पुन निर्वाचन हुनेछ । उनीहरूको चयन अन्तरिम संविधानकै जस्तो प्रावधानअनुसार रूपान्तरित संसद्ले गर्नेछ । दलहरूबीच संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्त गर्नेरनगर्ने, महाअभियोगबाट मात्र पदमुक्त हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई त्यस्तो अभियोग लगाउन आवश्यक छ र छैन हेर्ने गरी संसदीय विशेष समितिसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने र नगर्ने विषयमा तीव्र विवाद थियो । मस्यौदामा संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभावलगायत कारण देखाएर संवैधानिक निकायका कुनै पदाधिकारी विरुद्ध प्रतिनिधिसभाका एक तिहाइ सदस्यले ल्याउने महाअभियोगको प्रस्ताव औचित्यपूर्ण भए नभएको जाँच गर्न विशेष संसदीय समिति रहने उल्लेख छ । यस्तो समितिमा प्रतिनिधिसभाका बढीमा ११ सदस्य रहने छन् । नयाँ संविधानअनुसार संघीय प्रदेश र स्थानीय निकायको पुनर्संरचना नहुँदासम्म साविक स्थानीय निकायले निरन्तरता पाउने व्यवस्था भएको छ । संक्रमणकालीन भागमा संविधान लागू भएको ६ महिनाभित्र साविक स्थानीय निकायमा अन्तरिम निर्वाचन गरिने उल्लेख छ । मस्यौदामा प्रदेशअन्तर्गत रहने गरी विभिन्न जातजाति भाषा र संस्कृतिको विकासका लागि आवश्यकताअनुसार विशेष संरचना निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र पछाडि परेका समुदायको उत्थानका लागि यस्तो विशेष संरचना राख्न खोजिएको हो ।

अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले स्वत निरन्तरता पाउने गरी नयाँ संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा तयार भएको छ । संविधानसभाको मस्यौदा समितिअन्तर्गतको कार्यदलले तयार गरेको ३७ भाग र २९६ धाराको प्रारम्भिक खाका संविधान मस्यौदा समितिको पूर्ण बैठकले अनुमोदन गरेपछि संविधानसभामा पेस हुने छ । संविधानसभाको बैठक सोमबार बस्दैछ । मस्यौदा समितिको हिजो राति अबेर बसेको बैठकमा सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफू नेतृत्वको कार्यदलले एकीकरण गरेको प्रारम्भिक मस्यौदासहितको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । संविधानसभाको निर्देशनअनुरूपका सबै विषयमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको उल्लेख गर्दै सिटौलाले संविधानसभाबाट संविधान विधेयक पारित नहुँदासम्म परिमार्जन गर्दै जाने ढोका खुला रहेको बताएका छन् ।