उपत्यकाभित्र नयाँ ठूला स्वास्थ्य शिक्षण संस्था खोल्ने अनुमति नदिन सुझाव

स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले आगामी दिनमा उपत्यकाभित्र नयाँ ठूला स्वास्थ्य शिक्षण संस्था खोल्ने अनुमति नदिन सुझाएको छ। त्यस्ता कलेज साना सहर तथा नयाँ बस्तीतर्फ केन्द्रित गर्न कार्यदलको सिफारिस छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति डा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको उक्त कार्यदलले ६ महिनापछि सोमबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य शिक्षाबारे समग्र नीतिगत सुझाव दिइएको छ।


कार्यदलको प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेजलाई सयभन्दा बढी सिट संख्या दिन नहुने र पूर्वाधारलगायत सर्त पूरा नगर्ने कलेजको सम्बन्धन खोस्न सकिने नीति लिनसमेत सुझाइएको छ। सहज आयआर्जन र व्यवस्थापनका कारण धेरै स्वास्थ्य शिक्षण संस्था (मेडिकल, नर्सिङ र अन्य सामान्य चिकित्सक कलेज, प्रतिष्ठान) हरु काठमाडौं केन्द्रित हुन पुगेको ठहर गर्दै प्रतिवेदनमा यसैकारण बाहिरी सहर तथा ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याषउन कठिन भएको निष्कर्षसमेत निकालिएको छ।

केन्द्रीकृत प्रवृत्तिले देशको सन्तुलित विकासमा बाधासमेत पुगेकाले अबउप्रान्त उपत्यकाभित्र नयाँ ठूला स्वास्थ्य शिक्षण संस्था नखोल्ने, बरु तिनलाई साना सहर र नयाँ बस्तीमा लैजान प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको संयोजक डा. माथेमाले जानकारी दिए।

माथेमा कार्यदलको सिफारिससँगै सम्बन्धनको पर्खाईमा रहेका चार मेडिकल कलेजले उपत्यकाभित्र नयाँ सम्बन्धन पाउने सम्भावना लगभग सकिएको छ।

त्रिवि र काठमाडौंलगायत विश्वविद्यालयमार्फत विभिन्न मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धननिम्ति दबाब बढेपछि वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी नीति नबन्दासम्म सम्बन्धन दिन नहुने माग राख्दै पटकपटक सत्याग्रहमा बसेका थिए। सोही आधारमा पछिल्लोपटक पुस १८ गते सरकारले माथेमा संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो।