भारतको असम राज्यबाट नेपाली भाषीलाई निकाला गर्ने तयारी

१२ असार/   दक्षिणी भुटानबाट एक लाख बढी नेपालीभाषी भुटानी नागरिकलाई देश निकाला गरिएको दुई दशकपछि भारतको असम राज्यबाट नेपाली भाषीलाई निकाला गर्ने तयारी थालिएको भन्दै भारतमा रहेका गोर्खालीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । असमका मुख्यमन्त्री तरुण गोगीले मतदातासम्बन्धी कानून सच्याउने नाममा नेपालीलाई देश निकाला गर्न लागेको गोर्खालीको गुनासो छ । असम सरकारको यो नीतिप्रति भारतीय जनता पार्टीले आपत्ति जनाइरहेको छ । यसबारे भारतबाट प्रकाशित हुने नेपालीभाषाको पत्रिका हिमालय दर्पणले यस्तो रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ ।  असम सरकारको एउटा परिपत्र (नोटिफिकेसन) ले  गर्दा असममा बसोबास गरिरहेका नेपालीभाषी गोर्खाहरुमाथि पनि अन्य विदेशीहरुसँगै निस्काशनको खतरा बनिरहेको छ । असम सरकारको एउटा परिपत्रअनुसार जो मानिसहरु १९७० पछि असम पसेका छन्, तिनीहरुलाई असममा मतदानको अधिकार प्राप्त हुने छैन । अनि तिनीहरुको मतदाता परिचयपत्र पनि बनिने छैन । यसको अर्थ अन्य विदेशीहरुसँगै नेपालीभाषी गोर्खाहरुलाई पनि विदेशी मानिने छ अनि तिनीहरुलाई असम छोड्ने आदेश दिइन सक्छ । यस्तो परिपत्रपछि असममा बसोबास गरिरहेका नेपालीभाषी गोर्खाहरुमाथि निस्कासनको खतरा बन्न सक्छ अनि तिनीहरु विदेशी रहेको मोहर लाग्न सक्छ । असमको तेजपुरका भाजपा सांसद आरपी शर्माले यस नोटिफिकेसनको विरुद्ध लगातार आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । नेपालीभाषी सांसद शर्माले यसबारे केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई भेटेर ज्ञापनपत्र दिइसकेका छन् । सांसद शर्माले भने, सन् १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार जब यो सम्पूर्ण क्षेत्र अंग्रेजहरुकै अधिनमा थियो, तब भारत र नेपालमा मानिसहरुको आउजाऊलाई स्वीकार गरिएको थियो । भारत–नेपाल माझको १९५० को सन्धी अनुसार दुबै देशका नागरिकहरुलाई एक अर्काको देशमा आवागमनको सुविधा दिइएको छ । दुबै देशका नागरिकहरुलाई एक अर्काको देशमा आउजाऊ गर्ने, नोकरी गर्ने, व्यापार गर्ने, सम्पत्ति थुपार्ने जस्ता सुविधाहरु प्राप्त छ । असम सरकारको परिपत्र लागू भए बंगलादेशीहरुसँगै जो हिन्दु बंगलादेश अथवा पाकिस्तानबाट आएका छन्, तिनीहरुमाथि पनि निष्कासनको खतरा बनिरहने छ ।