आन्दोलन स्थगित गरी वार्तामा आउन आन्दोलनरत पक्षलाई प्रधानमन्त्रीको आह्वान

२८ असोज,काठमाडौं /  प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ता र सम्वादमा आउन आग्रह गरेका छन्। आज व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनरत पक्षलाई आन्दोलन स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरेका हुन्।

संविधानमा सबैको सहमतिको अधिकतम् प्रयत्न रहँदा–रहँदै पनि, विविधतापूर्ण समाज र विभिन्न आस्था, दर्शन र लक्ष्य बोकेका धेरै दलको प्रतिनिधित्व भएको संविधानसभामा संविधानका प्रत्येक बिषयमा सर्वसम्मति संभव थिएन, ओलीले भने, संविधान स्वयम् गतिशील दस्ताबेज हो र सङ्घीय प्रदेशका सीमाहरू आवश्यकता अनुरूप परिवर्तन हुँदै जाने बिषयहरू हुन् । उचित, जायज र तर्कसङ्गत बिषयहरूलाई संविधान संशोधनका माध्यमबाट संवोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौं । उनले अगाडि भने,त्यसैले आन्दोलन स्थगित गरी वार्तामा आउन, संवादको माध्यमबाट सार्थक परिणाममा पुग्न र जनजीवनलाई सहज बनाउन आन्दोलनरत पक्षलाई आह्वान गर्दछु ।

प्रधानमन्त्रीले जनतालाले राखेको आकाक्षा पुरा गर्न आफू समर्पित रहने बताएका छन्।  व्यवस्थापिका संसदलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिलो पटक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लामो सङ्क्रमणकालको अन्त्य भएर नेपाल राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अग्रसर भएको बताए। प्रधानमन्त्रीले लामोसमयदेखि तराइमा जारी अवस्था, बन्द–हडताल र सर्वसाधारण नागरिकहरूले भोग्नुपरेको पीडाप्रति आफू संवेदनशील रहेको बताए। चाडपर्वहरु नजिकिएको बेला सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न असहज स्थिति र त्यसले आपूर्ति व्यवस्थामा पारेकोव्यवधानले सम्पूर्ण नेपालीलाई दुःखी बनाएको बताए ।

उनले देशले सामना गर्नुपरेको असहज स्थितिले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, कृषि, उद्योग र निर्माण व्यवसाय, पर्यटन आदि क्षेत्र र जनजीवनमा अत्यन्त नकारात्मक असर पारिरहेको छ, उनले भने, असहज स्थितिको अन्त्य गरी व्यापार, पारबहनलाई सहज बनाउन सम्बन्धित सबैसँग आग्रह गर्दछु ।  ओलीले संविधान जारी भएपछि भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न असहज परिस्थिति, अघोषित नाकाबन्दी र इन्धन लगायत अत्यावश्यक बस्तुहरूको आपूर्तिमा देखिएको व्यवधानप्रति सरकार हामी गंभीर भएको भन्दै निर्वाध पारवहन सुविधा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको नैसर्गिक हक र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धद्वारा प्रत्याभूत अधिकारमा र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता अनुरुप वस्तुहरूको सहज निकासी पैठारीमा कुनै अवरोध सिर्जना सम्झौता विपरित हुने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले इन्धन लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको समस्यालाई अविलम्ब समाधान गर्न सरकारले राजनीतिक र कूटनीतिक पहल सुरु गरिसकेको जनाए। प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ सरकारसँग जनताको उच्च अपेक्षा रहेको तथ्यप्रति आफू जानकार रहेको भन्दै जन अपेक्षा अनुसार नै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।