फास्ट ट्रयाकमा राष्ट्रघात

काठमाडौं/  राजनीतिक दलदेखि सर्वसाधारण समेतले विरोध गरेपछि

काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकको ठेक्का रोख्न आइतबार संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दियो । तर, तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले प्रस्तावित भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा राष्ट्रघात हुने भन्दै त्यतिबेलै रोक्न आग्रह गरेका थिए ।

पौडेलले ६ महिनाअघि अर्थात २०७१ चैत ३ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ४ पृष्ठ लामो ध्यानाकर्षण पत्र लेख्दै यो प्रक्रियामा सडक बनाउँदा राज्यलाई खर्बौं रुपैयाँ व्ययभार पर्ने दाबी गरेका थिए । तत्कालीन भौतिक सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलालाई ध्यानाकर्षण गर्दै लेखिएको पत्र ुपूरै बेवास्ताु गरियो ।

पौडेलले अवगतार्थका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ र भौतिक मन्त्रालयलाई समेत यसको जानकारी गराएका थिए । सिटौलालाई लेखेको पत्रमा जोखिम सबै राज्यले बेहोरेर व्यवसायीलाई नाफा मात्रै खान दिने फास्ट ट्र्याक निर्माणको मोडल ठिक नभएको उल्लेख छ । भारतीय आइएल एन्ड एफएस कम्पनीलाई आयोजना बनाउन दिँदा पुस्तौंसम्म राज्यले उसलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने पौडेलको ठहर थियो ।

ुराजस्व प्रत्याभूति वा न्यूनतम सवारी प्रत्याभूतिमा सडक बनाउने गरी सम्झौता हुँदैन भन्ने सार्वजनिक भएपछि नीति, व्यापार÷सञ्चालन र काबुबाहिरको परिस्थिति ९फोर्स मेजर० सबै जोखिम राज्यले बेहोरेर व्यवसायीलाई नाफा मात्र खान दिने मोडल यो सडकका लागि ठिक नभएकाले त्यसो नगर्न तपाईंलाई आग्रह गरिएको हो,ु पत्रमा भनिएको छ ।

सिटौलाको ध्यानाकर्षण गर्दै उनले लेखेका छन्, तपाईंले भायबिलिटी ग्याप फन्डिङु भिजिएफ राजस्व र सवारीको प्रत्याभूतिजस्तै हो भन्नुभएको र मैले उदाहरण दिएर हामीले भनेको भिजिएफमा निर्माणका चरणमा एकपटक पुँजीगत अनुदान दिएपछि सञ्चालन जोखिम व्यवसायीले बेहोर्ने हो । तर, न्यूनतम ट्राफिक÷राजस्व प्रत्याभूतिको मोडलमा व्यवसायीले गरेका सबै खराब कर्मको फलस्वरूप हुने दैनिक व्यापार घाटासमेत सरकारले बेहोर्नुपर्ने दुवै एउटै होइन भनेको थिएँ ।

बिहारका मुख्यमन्त्रीले सन् २०१२ मा त्यहाँ भिजिएफमार्फत सडक बनाउन प्रस्ताव गरेकोमा शून्य भिजिएफमा थप राजस्व राज्यलाई बुझाउने गरी निर्माण प्रस्ताव आएको जानकारी तपाईंसँग सेयरु गरेको थिएँ । न्यूनतम राजस्व प्रत्याभूति गरी सडक निर्माण गर्ने सार्वजनिक निजी साझेदारी पिपिपी मोडल थाइल्यान्ड, मलेसिया, दक्षिण कोरियालगायत देशमा असफल भएको जानकारी गराएको थिएँ,पत्रमा भनिएको छ ।

भारतको महालेखा परीक्षकले समेत सडक निर्माणमा यस्तो मोडालिटी अवलम्बन नगर्न सरकारलाई सल्लाह दिएको उल्लेख गर्दै पौडेलले विश्वमा असफल भएको मोडल नअपनाउन त्यतिबेला सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, सिटौला उच्च आर्थिक प्रलोभनमा परेर भारतीय कम्पनीलाई नै ठेक्का दिन लागिपरे ।

दु्रतमार्ग निर्माणको अहिलेको प्रक्रिया कुनै हालतमा उचित नभएको औंल्याउँदै पौडेलले पत्रमा ६ वटा बुँदा किटान गरेर प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएका थिए । पूर्वाधार लगानीका क्षेत्रमा पिपिपी मोडलको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव मिश्रित छ । टेलिकम, ऊर्जा, बन्दरगाह, विमानस्थलजस्ता आयोजनाको तुलनामा सडक आयोजनाको पिपिपी मोडल सफल छैन ।

यस दु्रत मार्गमा निजी कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको राजस्वका लागि आवश्यक सवारी संख्या नपुग्ने प्रस्ट छ । सडकको क्षमता पूर्ण उपयोग नभएको अवस्थामा अझ उच्च महसुल लगाउने हो भने सवारी संख्या झन् घट्ने र त्यसले रणनीतिक महत्वको सडकले ल्याउन सक्ने सम्भावित आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउनेछ । अर्कोतर्फ कम सवारी भएवापत सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ ।