२ कार्तिक, २०७३ / सर्वोच्च अदालतले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई अदालतमा उपस्थित हुन गरिएको म्याद सूचना बुझाउन बाधा पारेको भन्दै तामेलदार शम्भु खत्रीलगायत काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० का वडा सचिव र खरदारलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।
तामेलदार खत्री, वडासचिव सरिता राई र वडाका खरदार सुभाष आचार्यलाई अदालती बन्दोबस्तको १११ नम्बर बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चका रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले आइतबार इजलाससमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। रजिष्ट्रार पौडेलको प्रतिवेदन अनुसार न्यायाधीश इश्वर खतिवडाको इजलासले किन कारबाही नगर्ने भन्दै तीनै जनालाई प्रश्न सोधेको हो।
उनीहरुलाई इजलासले सात दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाउन समेत भनेको छ। तामेलदार खत्रीले जिम्मा पाएको म्याद बदनियत राखेर तामेल नगरेको र वडासचिव राई र खरदार आचार्यले म्याद तामेल कार्यमा अदालतलाई सहयोग नगर बाधा पुर्याएको भन्दै टिप्पणी उठाएर रजिष्ट्रारले इजलासमा पेश गरेका थिए। मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १११’ बदनियत राखी म्याद तामेल नगर्ने तामेलदारलाई कानुनी कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकी ऐनमा लेखिए अनुसार, यसरी म्याद तामेल नगर्ने तामेलदारलाई १५ दिन कैद वा एक हजार जरिवाना हुन्छ। जरिवाना र कैद दुबै सजाय पनि हुन सक्छ।
No comments:
Post a Comment