काठमाडौं, १४ मंसिर , २०७३ । मन्त्रीपरिषदले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ ।
सरकारले प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्ला पाल्पा, अर्घाखाँची, गुुल्मी साथै प्रदेश नम्बर ५ मा रहेको रुकुमको आधाभाग प्रदेश नम्बर ४ मा गाभ्ने, झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर लगायत समग्र सिमांकनबारे सुझाव दिन आयोग गठन गर्ने गरि संशोधनको प्रस्ताव तयार गरिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो ।
प्रस्तावमा अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी अहिलेको प्रावधानमा भएको संघीय कानून बमोजिम हुने भन्ने ब्यवस्थालाई विवाहित महिलाको हकमा सम्बन्धित देशको नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको प्रक्रिया सुरु हुने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना प्रतिनिधित्व रहने ब्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै सात प्रदेशबाट तीनतीन जना प्रतिनिधित्व गराउने जसमा एकजना एक महिला एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका ब्यक्ति गरि तीनजना सदस्य रहने ब्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
५६ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ३ जनाका दरले २१ जना भएपछि बाँकी रहने ३५ जना जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव गरिएको मन्त्री लेखकले जानकारी दिनुभयो । यसरी प्रतिनिधित्व हुने ३५ जनामा पनि कम्तिमा १४ जना महिला हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश नम्बर ४ र ५ को सिमांकन हेरफेरका विषयमा मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमाले, तथा प्रदेश नम्बर ५ को पहाडी क्षेत्रका कांग्रेस र माओवादीकै सांसदहरुले पनि विरोध गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुमोदन गरेपछि प्रस्ताव आजै संसदमा दर्ता गर्ने तयारी छ । प्रस्ताव केहीबेरमा संसदमा दर्ता हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो । प्रस्ताव दर्ता गर्न संसद कार्यालयका कर्मचारी पर्खिरहेका छन् ।
No comments:
Post a Comment