महाअभियोग प्रस्ताव, अधिनायकवाद शासनको पूर्व अभ्यास : एमाले

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथी महाअभियोग लगाउने कंग्रेस र माओवादीको प्रस्ताव अधिनायकवादी शासनको पुर्व अभ्यास भएको बताएको छ । 

 

सरकार एकपछि अर्को गर्दै राज्यका सबै अंगमा हस्तक्षप गर्दै अघि बढेको उल्लेख गर्दै एमालेले त्यस्ता अलोकतान्त्रिक कदमको बिरुद्धमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले एक निडर र व्यवसायिक प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाईएको महाअभियोग प्रस्ताव लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको बताउनुभयो ।

 

महाअभियोगको प्रस्तावको विपक्षमा उत्रने बताउँदै सचिव भट्टराईले कंग्रेस माओबादी इतिहासमा ठुलो मुल्य चुनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । यसैबीच, प्रधानन्यायाधीस कार्कीमाथी महाअभियोग लगाउने कंग्रेस र माओबादीको कदमको सत्तारुढ दल राप्रपाले पनि बिरोध गरेको छ । राप्रपाले प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको गम्भिर आक्रमण भएको बताएको छ । 

 

पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्वीटरमार्फत् प्रधानन्यायाधिस कार्कीबिरुद्ध कंग्रेस माओबादीले महाअभियोग दर्ता गर्नु आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभएको छ । त्यस्तै नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक तथा पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राज्यका सबै अंग एकपछि अर्को भत्काएर देशलाई असफल बनाउन लागेकै हो त ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।

 

महाअभियोगको हतियार दुरुपयोग हुदै गए लोकतन्त्र असुरक्षामा पर्ने उहाँको भनाई छ । त्यस्तै साझा पार्टीले महाअभियोग प्रस्ताव दर्तालाई लोकतन्त्रकै उपहार भएको ठहर गरेको छ । साझा पार्टीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमालाई अक्षुण राख्न महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । यस्तो कार्यबाट लोकतन्त्र पनि संस्थागत नहुने र मुलुकलाई स्थिरता र विकासको बाटोमा अघि बढाउन पनि नसकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
 

२०७४, वैशाख १७