जेल–विमानस्थल सेनाको जिम्मा

काठमाडौं/  संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिएसँगै सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गर्दै गृह मन्त्रालयले एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। संविधान प्रक्रियाका विपक्षमा हिंसात्मक घटना बढेपछि सुरक्षा प्रबन्ध बलियो बनाउन गृहले संविधान निर्माण तालिका हेरेर विशेष योजना ल्याएको हो।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई एकीकृत रुपमा परिचालन गर्न मन्त्रालयले शान्ति–सुरक्षामा नियमित परिचालनसँगै सुरक्षा चुनौती बढेका जिल्लामा छुट्टै योजना कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। आवश्यकताअनुसार सेनाको समेत सहयोग लिन सकिने सुरक्षा रणनीतिमा संविधान निर्माण प्रक्रिया, संविधान जारी हुने दिन र त्यसपछिको अवस्थाको विश्लेषण, सम्भावित सुरक्षा चुनौती र बल प्रयोगबारे उल्लेख छ।

गृहप्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले संविधान निर्माण प्रक्रियासँगै मन्त्रालयले सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गरी सोहीअनुसार एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिए। एकीकृत रुपमा सुरक्षा संगठन परिचालन गर्दा सुरक्षा प्रबन्ध बलियो हुने भएकाले मन्त्रालयले विशेष योजना बनाएको हो, ढकालले भने, योजना कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

रणनीतिअनुसार संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्ट पक्ष, दल, नेताका दैनिकी, तराईमा सशस्त्र भूमिगत समूह, नेत्रविक्रम चन्दुविप्लवु र मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीको अवस्था र त्यसका नेता तथा कार्यकर्ताको सक्रियता, विखण्डन र धार्मिक मुद्दा उछाल्ने समूह र व्यक्तिका गतिविधि सुरक्षा निगरानीमा छन्।

शान्ति–सुरक्षा बिथोल्न सक्रिय समूहले आन्दोलनरत समूहका नेतालाई समेत निसाना बनाउन सक्छन् भनेर सुरक्षा प्रबन्ध पुनरावलोकन गरी चुस्त पारिएको छ, स्रोतले भन्यो, संविधान निर्माण प्रक्रियामा संलग्न प्राय सबै दलका मुख्य नेता, निर्माण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका सभासदको निवास र व्यक्तिगत सुरक्षा पुनरावलोकन भएको छ।

संविधानसभा भवनको मुख्य सभा कक्ष, भवन परिसरभित्र र बाहिरी क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी बढाइसकिएको छ। नेपाल प्रहरीले संविधानसभा भवनमा समेत एक सय मर्यादापालक थप गरेको छ भने संविधानसभा परिसर सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीको संख्या दोब्बर पारिएको छ।

संविधानसभा परिसर र बाहिरको सुरक्षा निगरानीमा क्लोज सर्किट टेलिभिजनसँगै सुरक्षाकर्मीको संख्या समेत बढाइएको छ। गृहले एकीकृत रुपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै प्रहरी सोहीअनुसार परिचालन भइसकेको छ, नेपाल प्रहरीका आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले नागरिकसँग भने, शान्तिसुरक्षाको अवस्था हेरेर प्रहरी खटिइरहेका छन्।

प्रहरी संख्या बढाउन सेनालाई जेल

कैलालीको टीकापुरमा हिंसात्मक प्रदर्शनपछि स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार स्थानीय निकायलाई सघाउन परिचालित सेनालाई गृहले प्रहरी र सशस्त्र खटिँदै आएको कारागार, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान र विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मेवारी थपिएको छ।

संविधान मस्यौदाको विरोधमा तराईका केही जिल्लामा हिंसात्मक प्रदर्शन चर्केपछि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु जारी गरी सेनासँग सहयोग मागेपछि ४ जिल्लामा सेना गस्ती–पेट्रोलिङमा छ।

संविधानसभामा संविधान निर्माणको प्रक्रियाले गति लिएसँगै शान्तिसुरक्षामा आउन सक्ने चुनौतीअनुसार परिचालनका लागि प्रहरीको जनशक्ति बढाउन मन्त्रिपरिषदले एक साताअघि प्रहरी–सशस्त्रको जिम्मेवारीमा रहेको कारागार, महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय, निवास र विमानस्थलको सुरक्षा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो।

गस्ती–पेट्रोलिङमा सेनाको संख्या बढाउँदा सैनिक परिचालन गरेको भन्दै आलोचना बढेपछि सरकारले प्रहरी खटिएका स्थानको सुरक्षा जिम्मेवारी सेनालाई तोकेर सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीको उपस्थिति बाक्लो बनाउने रणनीति लिएको हो।

गृहप्रवक्ता ढकालका अनुसार कारागार, महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान र विमानस्थल सुरक्षामा सेनाको सहयोग लिँदा प्रहरी र सशस्त्रका करिब एक हजार ५ सय जनशक्तिलाई अन्य जिम्मेवारीमा खटाउन सकिन्छ।

संविधानसभा निर्वाचन र सार्क सम्मेलनमा झैं केही समयका लागि प्रहरीको जिम्मेवारी सेनालाई तोक्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो, ढकालले भने, सोही निर्णयअनुसार प्रहरी खटिएका स्थानमा क्रमश सेना खटिन थालिसकेको छ।