संघीयता तत्काललाई स्थगित गर्न बुद्धिजिवीहरुको सुझाव

संघीयता तत्काललाई स्थगित गर्न बुद्धिजिवीहरुको सुझाव

नक्कली नागरिकता छानविन गर्न आयोगको माग

पूर्व मुख्यसचिव लिलामणी पौडेलदेखि सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठसम्मका बुद्धिजिवीहरुको समूहले भारतीय नाकाबन्दीबाट उत्पन्न संकट समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई पाँच बुँदे सुझावसहितको ज्ञापनपत्र दिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा संघीयता तत्कालका लागि स्थगित गर्न तथा तराईमा बाँडिएका नक्कली नागरिकता छानविनका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ ।

भारतबाट आपूर्तिमा अवरोध भएपछि सरकारले चीनको सहयोग लिन गरेको ठोस प्रयत्नको उनीहरुले प्रशंसा गरेका छन् । यद्यपि देशको समग्र अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रिरहेको भन्दै उनीहरुले औषधि र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिएर पहल अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् ।

नाजायज मागमा नझुक्न सुझाव

प्रतिनिधीमण्डलले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मधेसी मोर्चाले राखेका नाजायज मागहरुसँग नझुक्न प्रधानमन्त्रीसित आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित सुझावहरुबाट आफू प्रभावित बनेको भन्दै राष्ट्रहितमा आघात पुग्ने गरी आफूले कसैसित कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा लिलामणी पौडेल, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, दिपक ज्ञवाली, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, साध्यबहादुर भण्डारी लगायत दुई दर्जन बुद्धिजिवीहरुलेउ हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अंग्रेजी भाषामा लेखिएको ज्ञापनपत्रका मुख्य बुँदाहरु यस्ता छन् :

पेट्रोलियम उत्पादन र औषधिको आपूर्ति

सरकारले प्राथमिकताका आधारमा यी दुई क्षेत्रमा समस्या समधान गर्न आफ्नो प्रयत्नलाई थप जोड दिनुपर्छ । सर्वप्रथम सबै सम्भाव्य कुटनीतिक संयन्त्रहरु मार्फत भारतीय नाकाबन्दी खुलाउनका लागि विशेष प्रयास गर्नुपर्छ । दोस्रो यसको सम्भाव्य विकल्पका रुपमा नेपालले चीनसित सबै सम्भाव्य माध्यमबाट पेट्रोलियम पदार्थको उल्लेख्य परिमाणमा आपूर्तिका लागि विशेष अनुरोध गर्नुपर्छ ।

औषधिको सन्दर्भमा पनि सरकारले चीनसित केहि आधारभूत औषधिहरु आपत्कालिन रुपमा हवाई मार्गबाट आपूर्ति गर्नका लागि आग्रह गर्नुपर्छ । दक्षिण एशियाली राष्ट्र बंगलादेशबाट पनि हवाई मार्गबाट औषधि ल्याउन पहल गर्नुपर्छ ।

संघीयताको स्थगन

अहिले देशको उत्पन्न समस्याहरुको जड भनेको नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएको संघीयता नै हो । पहिलो कुरा, संघीयता कहिल्यै पनि यो देशका जनताको माग होइन र दुई ठूला पार्टीहरु कांग्रेस र एमालेले पनि बाध्यात्मक रुपमा संघीयता स्वीकार गरेका हुन् ।

दोस्रो कुरा, कुनै पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राज्य पुनर्संरचना सम्वन्धि विषयवस्तुमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय लिनु वाञ्छनीय हुन्छ । संविधान जारी हुनुअघि गरिएको जनमत संकलनमा जनताले संघीयताको विरोधमा अभिमत प्रकट गेका थिए । तर, त्यसलाई ध्यान दिइएन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेपालको भौगिलिक अवस्थिति र सांस्कृतिक अन्तरघुलनको कारणले संघीयता यो देशका लागि सुहाउँदो पद्दति होइन । त्यसैले हामी संघीयताको प्रक्रियालाई तत्काल स्थगित गर्दै भविष्यमा यसका लाभ हानीबारे अध्ययन-अनुसन्धान गरेर मात्रै निर्णय लिन माग गर्छौं ।

नाकाबन्दीको अन्तर्राष्ट्रियकरण

भारतले अन्तर्राष्ट्रिय ऐन-कानूनहरु मिचेर नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको विषयमा सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठनजस्ता निकायहरुलाई सूचित गर्नुपर्छ । नेपालको समस्याको अवलोकन गर्न तिनीहरुका मिसनलाई नेपालमा निम्त्याउनुपर्छ । विश्वका ती शक्ति राष्ट्रहरुसित नाकाबन्दीविरुद्ध लविङ गर्नुपर्छ, जो राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्य बन्ने भारतीय महत्वांकाक्षामा निर्णायक हुन्छन् ।

चीनसित दुरगामी सम्झौता

भारतले बारम्बार नेपालमा नाकाबन्दीको अष्त्र प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै नेपालले चीनसित नयाँ र दूरगामी शान्ति तथा मैत्री सम्झौता गर्नुपर्छ । इतिहासदेखि नै नेपालको असल छिमेकीका रुपमा रहेको चीनसित बहुआयामिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्वन्धलाई बढावा दिँदै सरकारले उत्तरी सिमामा बढीभन्दा बढी नाकाहरु खोल्ने अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।

नागरिकता छानविन आयोग निर्माण

विगतमा नागरिकता सम्वन्धी खुकुलो प्रावधानका कारणले तराईबाट ठूलो संख्यामा भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता लिए । उनीहरुमध्ये केहिले आफ्नो नागरिकतालाई अपराधि कार्यमा प्रयोग गरिरहेका छन् जुन दुवै देशको हितमा छैन । त्यसैले विगतमा यसरी बाँडिएका नक्कली नागरिकताहरुलाई खारेज गर्न विज्ञहरुसहितको उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्छ ।

दक्षिणी सीमाको व्यवस्थापन

भारतसितको खुला सीमाको कारणले नेपालका सिमावर्ती क्षेत्रहरुमा अपराधिक क्रियाकलापहरुलाई मलजल भइरहेको छ । त्यसैले भारतसितको सीमालाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय व्यक्तिहरु सीमा वारपार गर्न समस्या नहुने गरी सीमा क्षेत्रमा आवतजावत गर्नेहरुको सूचना नेपाल सरकारसँग रहने गरी प्रवन्ध मिलाउनुपर्छ ।

तराईको आन्दोलन नियन्त्रण

आन्दोलन वा विरोध प्रदर्शनका नाममा तराईमा कानून उल्लंघन हुने गरी विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापहरु भइरहेका छन् । सुरक्षाकर्मीहरुमाथि घातक हमला गर्ने क्रम बढेको छ । आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरुको संरक्षण र जनताको जिउधनको सुरक्षाका लागि सरकारले यस्ता अपराधिक गतिविधिहरुमाथि कडा कारवाही गर्नुपर्छ । तराईमा सुरक्षा प्रवन्ध बढाउनुपर्छ ।

आत्मर्निभरता र विकास

नेपालको अर्थतन्त्र अत्यधिक परनिर्भर भएकाले पनि आज यो संकट उत्पन्न भएको भन्ने चेत खुलिसकेपछि अब आत्मनिर्भरताको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ । जलविद्युतलाई केन्द्रमा राखेर देश विकासको गति अघि बढाउनुपर्छ । जलविद्युतको विकास गर्दा सर्वप्रथम आफ्नो देशको आवश्यकता परिपूर्ति गरेर मात्रै विदेशमा निकास गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ ।