संविधान मस्यौदा सुधार्न सामूहिक प्रस्ताव

  ११ भदौ, काठमाडौं/   नयाँ संविधानको अन्तिम मस्यौदा संशोधनका लागि प्रमुख दलले सामूहिक प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन्। संघीयतामा प्रदेश संख्या र सीमा, धर्म, थ्रेसोल्डलगायत विवादित
विषयमा आवश्यक संशोधनका लागि सामूहिक प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको हो।

कस्तो संशोधन भन्नेमा भने अहिलेसम्म सहमति जुटिसकेको छैन।

प्रदेशको सीमा र संख्या, धर्म, थ्रेसोल्डलगायत विषयमा दलहरुबीच मतभिन्नता कायमै छ।

प्रदेशको सीमा र संख्यामा असहमत हुँदै आन्दोलनमा रहेका शक्तिहरुसँग सहमति भए त्यही आधारमा सामूहिक प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको नेताहरुको भनाइ छ।

यस विषयमा छलफल गर्न प्रमुख चार दलका शीर्ष नेता बैठक बिहीबार पनि पटकपटक बसेको थियो।

संविधानसभा भवन, नयाँबानेश्वरमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताका लागि पत्र पठाइएको भन्दै त्यसको बेहोरा पढेर सुनाएका थिए।

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले मधेसी, आदिवासी, थारुका जायज माग सुनिदिन आग्रह गरेका थिए। उनले जायज माग पहिचान गरी सामूहिक प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने पनि औंल्याए।

संविधानसभा बिहीबार बैठकमा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पनि संविधानको विधेयकमा सामूहिक संशोधन प्रस्ताव लगेर सबैको भावना सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

'मधेस, आदिवासी, थारु, कर्णालीका जनताले अघि सारेका माग संविधान संशोधन गरेर पनि पूरा गर्न सकिन्छ,' पौडेलले भने, 'संविधानको विधेयक संशोधनको प्रस्ताव हामीले सामूहिक रुपमा लैजान सक्छौं।'

उनले सीमांकन अन्तिम नभएकाले व्यावहारिक आधारमा पनि सम्बोधन गर्ने समय बाँकी रहेको बताए। 'अहिले सबैभन्दा बढी चित्त नबुझेको सीमांकनमा हो,' पौडेलले भने, 'यो सीमांकन अन्तिम होइन, व्यावहारिकता हेरेर धेरै फेरबदल गर्न सकिन्छ।'

उनले सीमांकनमा नेपालको सन्दर्भमा अव्यावहारिक विषय घुसाएपछि समस्या आएको पनि बताए।

'सीमांकनका मामलामा केही धारणा र मान्यता अघि सारियो,' उनले भने, 'नेपालका सन्दर्भमा अव्यावहारिक कुरा घुसाउन खोजियो। त्यसको तालमेल नमिल्दा समस्या भयो।'

उनले सदनमा लामो छलफल गरेर समिति, उपसमिति हुँदै संविधानसभामा विषयहरु आएको उल्लेख गर्दै 'कुनै कालो कोठी भएका व्यक्तिको दिमागबाट आएका विषयहरु' नभएको स्पष्ट पारे।

लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता संविधानको विधेयकमा समावेश भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा आफूहरुले कुनै सम्झौता नगरेको पनि प्रस्ट पारे।

पौडेलले संविधानको विधेयकमा रहेका कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्न तयार रहेकाले अहिले नै बढी छटपटिनु नपर्ने पनि औंल्याए।

'सीमाको अन्तिम टुंगो लगाउन संघीय आयोग बन्दैछ,' उनले भने, 'अहिल्यै छटपटाउनुपर्दैन। दुनियाँका संविधान संशोधन भएका छन्। हामी पनि संशोधन गर्दै सुधार्दै अघि बढ्न सक्छौं।'

संविधान विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्दै एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न नहुने धारणा राखे।

'अब संविधान रोक्नुहुँदैन,' नेपालले भने, 'लामो समय पर्खिनु पनि हुँदैन। जहिले पनि जहाँ पनि सबैलाई चित्त बुझाउन सकिँदो रहेनछ। देशको अखण्डतालाई बलियो बनाउने खालको संविधान आवश्यक छ।'

उनले 'ट्र्याक टु' मार्फत वार्ता गरेर असहमत दललाई पनि सहमतिमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे।

'प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,' नेपालले भने, 'उहाँले औपचारिक वार्ता आह्वान गर्नुभएको छ। अब ट्र्याक टुमार्फत पनि वार्ता गर्नुपर्छ। तपाईंहरुका माग टेबुलमा प्रस्तुत गर्नुस्, जायज जति पूरा हुनेछन्।'

मस्यौदा धेरै ठूलो भएको र त्यसमा धेरै कुरा दोहोरिएको उनले औंल्याए। 'मस्यौदा ठूलो छ,' नेपालले भने, 'धेरै कुरा दोहोरिएका छन्, यसमा रहेका धेरै शब्द हटाएर स्लिम बनाउन सकिन्छ।'

उनले एउटै कुरालाई धारा र दफामा राखिएको बताए।

'संविधानको एक ठाउँमा उल्लेख भएपछि त्यसले सबै विषयवस्तु बोक्छ। हामीले नै विष रोपेका छौं, त्यसले अहिले पोलिराखेको छ।'

एमाओवादी नेता एवं संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले अब संविधानसभाले संविधान नबनाई असफल हुने छुट नपाउने बताए।

'सबैभन्दा राम्रो जनावर बनाउन खोज्दा भगवानले पनि ऊँट बनाएका थिए,' भट्टराईले भने, 'अहिले संविधानको मस्यौदा त्यस्तो हुनु स्वाभाविक हो। यो इतिहासको आवश्यकता पूर्ति गर्ने दस्तावेज हो।'

उनले राप्रपा नेपालतर्फ इंगित गर्दै राजतन्त्रवादीलाई अहिले पूरै निषेध गरेको अवस्था नरहेको बताए।

'त्यो (राजतन्त्र) नियम र कानुनले होइन, क्रान्तिले अन्त्य गरेको हो। विधि र कानुन पुर्यााएर राजतन्त्रको अन्त्य विश्वमा कहीँ भएको छैन। यसलाई भुल्नुभएन,' भट्टराईले भने।

पुँजीवादी युग संस्थागत गर्दै समाजवादतर्फ जाने कुरामा दुई पक्षबीच विवाद हुनु स्वाभाविक रहेको उनले जिकिर गरे।'

'राजतन्त्रवादीले अहिले दुःखमनाउ गर्ने कुनै कारण छैन। उहाँहरुले टेक्ने ठाउँ भन्नुभएको छ, त्यो दिइएको छ,' उनले भने।

भट्टराईले पहिचान र सामर्थ्यबिनाका प्रदेश बन्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारे।

'केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय स्वीकार गरेपछि अहिलेको प्रशासनिक क्षेत्र रहँदैन,' भट्टराईले भने, 'जिल्ला, क्षेत्र, अञ्चल अब रहँदैन। अहिले पनि हामी त्यही कुरा गर्दैछौं, यो शोभनीय छैन।'

भट्टराईले देशको कुनै धर्म नहुने भएकाले धर्मनिरपेक्षताबाट पछि फर्किन नमिल्ने पनि औंल्याए।

बहुवर्गीय समाजमा सबैको सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा उनको छ। 'कालखण्डमा हामी सबै आन्दोलनकारी हौं,' भट्टराईले भने, 'जनताले जहाज अपरणसम्मका काम गरेकै हुन्, आन्दोलनकारीलाई दुत्कार्ने होइन, वार्तामा बोलाउने हो। शान्ति भनेको बलबाट होइन, वार्ताबाट कायम गर्न सकिन्छ।'

राप्रपा नेपालका सुशील कुमार श्रेष्ठले भट्टराईतर्फ संकेत गर्दै 'क्रान्तिको धङधङी' छाड्न सुझाए।

उनले आफूहरुका पनि जनताको मतबाट संविधानसभामा आएको बताउँदै कसैको विचारलाई निषेध गर्ने काम नगर्न चेतावनीसमेत दिए।

एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीले संविधान विधेयकमा ठाउँठाउा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाए। उनले नेपालजस्तो मुलुकमा हुने चुनावमा राज्यकोषबाट खर्च गर्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने पनि बताए।

एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारीले जनतालाई अधिकार दिँदा जहिले पनि महँगो पर्ने भए पनि यसलाई महँगो मान्न नहुने धारणा राखे।

'जनताको सहभागितामा संविधान बनेको हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ,' अधिकारीले भने, 'सबैभन्दा बढी उत्पीडनमा परेको समुदायको माग सम्बोधन नभए यहाँबाट बाहिर जाँदा पनि हामीले हँसिलो मुख बनाउन पाउनेछैनौं।'

सभासद सीतादेवी यादवले मधेसी जनताको मागमा खेलबाड नगर्न चेतावनी दिइन्। सभासद गंगा चौधरी सत्गौवाले पनि थारुका जायज मागलाई बेवास्ता नगर्न चेतावनी दिइन्।

उनले थरुहट प्रदेश नाम नराखेपछि थारु बसोबासको क्षेत्रलाई नटुक््रयाउन आग्रह गरिन्। बिहीबार बेलुकासम्म २ सय २ जनाले आ–आफ्ना धारणा राखेका छन्। बाँकी सभासदले शुक्रबार र शनिबारसम्म आफ्नो धारणा राखिसक्ने संविधानसभा सचिवालयले जनाएको छ।

- See more at: http://www.nagariknews.com/main-story/story/44253.html#sthash.kygFmriE.dpuf