सीमांकनसहित ६ प्रदेशमा सहमति, झापा,मोरङ्ग र सुनसरी सहित चौध जिल्ला पहिलो प्रदेशमा

२४ साउन/  लामो बहस र विवादपछि अन्तत ६ प्रदेशको सीमांकनमा दलहरू सहमत भएका छन् । संवाद समिति अन्तर्गत शीर्ष नेता रहेको विशेष समितिले ६ प्रदेशको सीमांकनमा शनिबार मध्यराति सहमति गरेको हो । 

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले फरक मतसहित सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । नेताहरूबीच सहमति भएपछि शनिबार मध्यराति नै संवाद समितिको बैठक बसी सभापति बाबुराम भट्टराईले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । सभासद्लाई अध्ययनका लागि समय दिँदै विशेष समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि आज संवाद समिति बैठक बोलाइएको छ । 

                                                                                                                                        फोटो : रजेन्द्र केसी

सुदूरपश्चिमको कैलालीलाई अखण्ड सुदूरपश्चिममा राखिएपछि फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले त्यसको विरोध जनाएका थिए । कैलालीलाई तराईमा बन्ने प्रदेशमा राख्नुपर्ने वा कैलाली विभाजन गरी आधा पहाडी प्रदेशमा र आधा तराईमा बन्ने प्रदेशमा राख्नुपर्ने अड्डी गच्छदारले लिएपछि उनलाई मनाउन नेताहरूलाई पाँच घन्टा लागेको थियो ।  लामो छलफलपछि आफ्नो फरक मतसहित संविधान निर्माणको काममा अवरोध नगर्ने भन्दै गच्छदारले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कैलालीलाई अखण्ड सुदूरपश्चिममा राख्ने निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्न गच्छदारलाई उनकै पार्टीका सभासद् रामजनम चौधरी, जनक चौधरीलगायतले दबाब दिएका थिए ।

दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्र्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्ला रहेको पहिलो प्रदेश बन्ने भएको छ । यस्तै तराईमधेसका आठ जिल्लाहरू सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्ला समेटिएको दोस्रो प्रदेश बन्ने भएको छ । 

प्रदेश नम्बर तीनमा दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौं जिल्ला समेटिनेछन् । प्रदेश नम्बर चार गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ (पूर्वीभाग) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को क्षेत्र समेटेर बन्ने भएको छ । 

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, बागलुङ (पश्चिम भाग), रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा, प्युठान, दाङ, बाँके र बर्दिया समेटिएको प्रदेश नम्बर ५ बन्नेछ । प्रदेश नम्बर ६ मा रुकुम (पश्चिम भाग), सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर र कैलाली जिल्ला रहने सहमति भएको छ ।

तराईमधेसका ८ जिल्लाको प्रदेशबाहेक अन्य सबै उत्तर र दक्षिण दुवै छिमेकी मुलुकसँग जोडिनेछन् । सीमांकनका क्रममा बागलुङ, नवलपरासी र रुकुम जिल्लामात्र विभाजन गरिएको छ । हाल नमिलेका विषय र प्राविधिक रूपमा सुझाव दिन संघीय आयोग गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

त्यस्तै कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा उसको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछन् भने वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नसमेत नेताहरूबीच सहमति भएको छ । यसअघि आमा र बाबु नेपाली नागरिक भएमात्र सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसको महिला अधिकारवादीहरूले तीव्र विरोध जनाएका थिए । ‘धर्मबाट अलग हुने’ भन्ने वाक्यांशले धर्म परिवर्तनलाई संकेत गर्न खोजेको भनी असन्तुष्टि जनाएपछि त्यसलाई मौलिक हकबाट हटाइएको छ । 

यस्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरकफरक लिंग वा समुदायको हुने व्यवस्थामा दलहरूबीच सहमति भएको छ । अब बन्ने ५१ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ जना गरी निर्वाचित ४८ जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिलासहित तीनजना रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

वडाध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुने र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रधानसेनापति रहने व्यवस्थामा पनि दलहरूले सहमति जनाएका छन । यस्तै प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता राख्ने, ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहँदै’ भन्ने वाक्यको सट्टा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्ने वाक्यांश राख्न दलहरूबीच सहमति भएको छ ।

धर्म निरपेक्षता र थ्रेसहोल्डका विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि ती विषयमा पछि निर्णय गर्ने सहमति भएको संवाद समिति सभापति भट्टराईले बताए । ‘जनताबाट आएका सुझावका आधारमा हामीले एक सय ५० जति विषयमा छलफल गर्‍यौं,’ भट्टराईले भने, ‘विभिन्न दलका फरक मत भए पनि संविधानको प्रक्रिया अघि बढाऔं भन्ने सहमति हुनु सुखद पक्ष हो ।’