विकास कानुन संहिताको मस्यौदा संसदमा दर्ता गर्न सरकारलाई विकास समितिको निर्देशन

व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई दु्रतमार्गबाट समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने विकास कानुन संहिता मस्यौदा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरवारमा आज बसेको समिति बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको छलफलपछि सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले कानुन संहिताको मस्यौदा एक महिनाभित्र संसदमा दर्ता गराई सक्न सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आयोगलाई समितिले निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्य प्रगतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै समिति सदस्यहरुले यथाशिघ्र कार्यान्वयमा जोड दिएका थिए । समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिना नै आयोजनाहरु अघि बढाउँदा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । 

समितिले योजना आयोगलाई योजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) को रुपमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहको पुनसंरचना भइसकेको अवस्थामा अब बनाइने योजनाहरु संघीयता मैत्री हुनु पर्नेमा समिति बैठकले जोड दिएको छ । स्थानीय तहको संरचनामा भएको परिवर्तनले हालको परियोजना चक्रमा केही परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिएकाले सो सम्बन्धमा स्पष्ट अवधारणा तयार गर्न समितिले आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले निर्वाचनलाई आधार मानेरै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा आएलगतै १६ गतेबाट स्वत अख्तियारी हुने र असोजभित्रमा सबै आयोजनाका टेन्डरहरु भइसक्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । आयोगका सदस्य डा. स्वर्णीम वाग्लेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्धारण र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिनुभयो ।

चैत्र २, २०७३