एमाले भेलाको निश्कर्ष : मधेसी नेता दिल्ली गएर सिल्ली भए

तत्काल नाकाबन्दी खोल्न आग्रह, अख्तियारको प्रतिवाद गर्ने

२०७२ मंसिर २३ गते १३:२० मा प्रकाशित

     

सुवास पण्डित

२३ मंसिर, चितवन । मधेसी मोर्चाका नेताहरुले घरायसी समस्या लिएर दिल्ली गई सिल्लीपन देखाएको नेकपा एमालेले ठहर गरेको छ । चितवनको सौराहामा आयोजित दुई दिनसम्म चलेको विशेष राष्ट्रिय भेलाले १६ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो ।

राष्ट्रिय भेलाको निष्कर्षबारे जानकारी दिन बुधबार भरतपुरमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने, ‘घरभित्रको समस्या आफै मिलाउनुपर्नेमा मधेसी मोर्चाका साथीहरु दिल्ली गएर सिल्लीपन देखाए । आन्तरिक समस्या आपसमै बसेर समाधान गर्नुपर्छ ।’

उनले आन्तरिक समस्या लिएर दिल्ली धाउने क्रियाकलापले राष्ट्रियताको हित नहुने बताए ।

कार्यक्रममा एमाले नेता माधवकुमार नेपालले सीमा क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरुले भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेर आन्दोलनलाई भड्काएको आरोप लगाए । ‘एमएम रेडियोहरुबाट युद्धका गीत, उत्तेजक कुरा, गलत विश्लेषणबाट जनभावनालाई भड्काउने काम भएको छ,’ उनले भने ।

आन्दोलनका नाममा राष्ट्रिय एकतालाई विथोल्न खोजिएको आरोप लगाउँदै उनले राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, देशको भौगोलिक अखण्डता, जातीय सदभाव बलियो बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा नेता नेपालले जोड दिए ।

एमालेले भेलाले के-के गर्‍यो ?

एमालेले नयाँ संविधानबारे मधेसमा भ्रम फैलाइएको भन्दै त्यसलाई चिर्न आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ । भेलामा सहभागी नेता-कार्यकर्ताहरुलाई भ्रम चिर्न निर्देशन दिइएको छ ।

भेलाले संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुननिर्माण एवम् राष्ट्रिय हितको रक्षा र राष्ट्रिय एकताका लागि सबै वामपन्थी, लोकतान्त्रिक तथा देशभक्त शक्तिहरूलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आह्वान गरेको छ ।

भेलाले ‘संविधानको घोषणा ऐतिहासिक उपलब्धि : अबको अभिभारा राष्ट्रिय एकता सुदृढीकरण र समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ प्रस्तावित गरिएको तीन महिने विशेष कार्ययोजनालाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । यस अभियानलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने सङ्कल्प समेत भेलाले गरेको छ ।

वार्ताबाट समाधान खोज्न आह्वान

मधेसी मोर्चाका जायज मागहरूलाई संबोधन गर्न संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले बन्द हड्ताल जारी राख्नु उचित नभएको भेलाबाट पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ । वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्न खोज्न मोर्चालाई आह्वान गरिएको छ ।

‘यो भेला बन्द-हडताल र आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरी वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने दिशामा जिम्मेवार भूमिका खेल्न आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई पुनः आह्वान गर्दछ,’ १६ बुँदे घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सीमा नाकाजस्ता संवेदनशील स्थानमा धर्ना बस्ने र ढुंगामुढा गर्ने काम तत्काल रोक्न, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन् नहुने कुरा सुनिश्चित गर्न र आन्दोलनका नाममा कुनै पनि हिंस्रक, अराजक र सामाजिक सदभाव बिथोल्ने खालका अभिव्यक्ति या गतिविधि हुन नदिन यो भेला सम्बद्ध सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’

एमालेले नागरिकहरूको जिउधनको रक्षा, निर्बाध आवागमनको स्वतन्त्रता र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज तुल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आन्दोलनले लाखौं विद्यार्थीहरूको पढाइ अवरुद्ध भएको, नागरिकहरूको दैनिक जीवन संकटग्रस्त भएको, अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगेको र सामाजिक सदभाव खल्बलिएको र राष्ट्रिय एकतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने खालका गतिविधिहरू देखा पर्न थालेको भन्दै भेला चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

तीन महिनामा सीमांकन टुंगो

एमालेले आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाका परिवारलाई राहत, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार तथा बन्द हड्तालको मारमा परेका उद्योगी-व्यवसायी र पीडित नेपाली नागरिकलाई ठोस राहत उपलब्ध गराउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसैगरी तराई-मधेसका दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, बिपन्न तथा पिछडिएका वर्गका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।

भेलाले समानुपातिक-समावेशी सहभागिता तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा संविधान संशोधनका निम्ति व्यवस्थापिका-संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । प्रदेश सीमांकनका सम्बन्धमा छलफल र राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानमा व्यवस्था गर्ने, त्यसका लागि राजनीतिक समिति बनाएर तीन महिनामा टुंगो लगाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नाकाबन्दी खोल्न भारतको ध्यानाकर्षण

सीमाहरू पुनरावलोकन गर्दा जातीय सदभाव अभिवृद्धि हुने, राष्ट्रिय अखण्डता अझ सुदृढ हुने तथा विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा भेलाले जोड दिएको छ ।

भारतले गरेको नाकाबन्दी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, सार्क चार्टर र दुई देशबीचका सन्धि सम्झौताहरूको समेत प्रतिकूल भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन एमालेले भारतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नाकाबन्दीले दुई देशबीचको युगौं पुरानो मित्रता र जनता-जनताबीचको सम्बन्धमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको भेलाको ठहर छ ।

त्यसैगरी तराई-मधेसमा ब्याप्त गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, महिला हिंसा, जातीय विभेद, छुवाछुत र अन्य समस्याहरूको समाधान गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न समेत सरकारसँग माग गरेको छ । भूमिहीन किसानलाई जमिन, सुकुम्बासीलाई आवास तथा तराई-मधेसका युवाहरूलाई रोजगारीको ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अख्तियारको प्रतिवाद

एमाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा हालै पार्टीका केही नेताहरू समेतलाई बयानका लागि पत्राचार गरिएको कुराप्रति गंभीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ ।

मुलुक राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिरहेको र पार्टीले यस अभियानको अगुवाइ गरिरहेको विशेष परिस्थितिमा अख्तियारको पत्रले गम्भीर आशंका पैदा गरेको भेलाको ठहर छ ।

राज्यका कुनै पनि निकायद्वारा कानुनसम्मत् ढंगले गरिने अनुसन्धानलाई सघाउन पार्टी सदैव तयार रहेको, तर पूर्वाग्रही ढंगले र प्रतिशोध साँध्ने हिसाबले गरिने कुनै पनि गतिविधि भने अनुचित हुने एमालेले जनाएको छ ।

विकास निर्माणमा जोड

तराई-मधेसको विकासको महत्वपूर्ण आधार मानिएको काठमाडौं-तराई दू्रत मार्ग, हुलाकी राजमार्ग, निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई तिव्रता दिन एमालेले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यसैगरी जनकपुरको विमानस्थल स्तरोन्नति, भेरी-बबई डाइभर्सन लगायत राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पनि एमालेले आग्रह गरेको छ ।

पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग, सुनकोशी-कमला, कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन, दाङ उपत्यकाको सिचाइ तथा खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने गुहारखोला जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायत आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन, कृषिको व्यवसायिकरण, औद्योगीकरण, व्यवस्थित सहरीकरण, वातावरणीय सुरक्षालगायत तराई-मधेसको समग्र विकासको ठोस अवधारणा अगाडि सार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

एमाले गत असोज ३ गते घोषणा भएको संविधानको स्वागत गर्दै सोही संविधानबाट निर्वाचित राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बधाई समेत दिएको छ ।

अनलाइनखबर

अनलाइनखबर

 अनलाइनखबर बाट