काठमाडौं, १५ मंसिर,२०७३ । संघीय गठबन्धनले आफ्नो माग अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । गठबन्धनले विज्ञप्ती निकालेर आफ्नो असहमतिका बाबजुद सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर ठूलो गल्ती गरेको जनाएको हो ।
दर्ता गराइएको विधेयकमा मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका कुनै पनि मागको पूर्णरुपले सम्बोधन नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आन्दोलनको मुख्य माग रहेको प्रादेशिक स्वायत्ता र स्वशासनसहित १० प्रदेशको संघीयता र सीमांकनको विषयलाई विवादित नै राखिएको गठबन्धनले जनाएको छ ।
मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका विषयमा सम्बोधन नगरिएकोमा गठबन्धनले आपत्ति जनाएको छ । यस्तै जातीय र सामुदायिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मानन्यताको चर्चासम्म पनि नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मधेसी मोर्चासहितले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई मधेस प्रदेशको माग गर्दै आएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा (माथिल्लो सदन) मा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन–तीन जना अनिवार्यको दरले २१ जना र बाँकी ३५ जना प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसमा मधेसीको प्रतिनिधित्वलाई कम गर्न स्थानीय निकायका गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेत रहेको निर्वाचक मण्डलको व्यवस्था गरिएको छ । वैवाहिक अंगीकृतलाई वैवाहिक वंशज बनाउन माग गरे पनि संशोधन प्रस्तावमा वैवाहिक अंगीकृत कै व्यवस्था गरिएको भन्दै गठबन्धनले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
जसअनुसार विवाह गरी नेपाल आएकी महिला देशको उच्च पदमा जान नसक्ने विज्ञप्तीमा भनिएको छ । भाषाका सवालमा पनि कुनै ठोस संशोधन प्रस्ताव नआएको गठबन्धनले जनाएको छ ।
मंगलबार दर्ता भएको संशोधन विधेयकले देशमा शान्ति, स्थिरता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, विकासको सट्टा थप द्वन्द्व, अन्योल र अस्थिरतातर्फ लैजाने भन्दै समर्थन गर्न नसकिने गठबन्धनले स्पष्ट पारेको छ ।
