तत्काल नाकाबन्दी खोल्न आग्रह, अख्तियारको प्रतिवाद गर्ने
सुवास पण्डित
२३ मंसिर, चितवन । मधेसी मोर्चाका
नेताहरुले घरायसी समस्या लिएर दिल्ली गई सिल्लीपन देखाएको नेकपा एमालेले
ठहर गरेको छ । चितवनको सौराहामा आयोजित दुई दिनसम्म चलेको विशेष राष्ट्रिय
भेलाले १६ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो ।
राष्ट्रिय भेलाको निष्कर्षबारे जानकारी
दिन बुधबार भरतपुरमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ
खनालले भने, ‘घरभित्रको समस्या आफै मिलाउनुपर्नेमा मधेसी मोर्चाका साथीहरु
दिल्ली गएर सिल्लीपन देखाए । आन्तरिक समस्या आपसमै बसेर समाधान गर्नुपर्छ
।’
उनले आन्तरिक समस्या लिएर दिल्ली धाउने क्रियाकलापले राष्ट्रियताको हित नहुने बताए ।
कार्यक्रममा एमाले नेता माधवकुमार नेपालले
सीमा क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरुले भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेर
आन्दोलनलाई भड्काएको आरोप लगाए । ‘एमएम रेडियोहरुबाट युद्धका गीत, उत्तेजक
कुरा, गलत विश्लेषणबाट जनभावनालाई भड्काउने काम भएको छ,’ उनले भने ।
आन्दोलनका नाममा राष्ट्रिय एकतालाई
विथोल्न खोजिएको आरोप लगाउँदै उनले राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, देशको
भौगोलिक अखण्डता, जातीय सदभाव बलियो बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा नेता
नेपालले जोड दिए ।
एमालेले भेलाले के-के गर्यो ?
एमालेले नयाँ संविधानबारे मधेसमा भ्रम
फैलाइएको भन्दै त्यसलाई चिर्न आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ । भेलामा सहभागी
नेता-कार्यकर्ताहरुलाई भ्रम चिर्न निर्देशन दिइएको छ ।
भेलाले संविधानको कार्यान्वयन,
भूकम्पपछिको पुननिर्माण एवम् राष्ट्रिय हितको रक्षा र राष्ट्रिय एकताका
लागि सबै वामपन्थी, लोकतान्त्रिक तथा देशभक्त शक्तिहरूलाई एकताबद्ध भएर
अगाडि बढ्न आह्वान गरेको छ ।
भेलाले ‘संविधानको घोषणा ऐतिहासिक उपलब्धि
: अबको अभिभारा राष्ट्रिय एकता सुदृढीकरण र समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ
प्रस्तावित गरिएको तीन महिने विशेष कार्ययोजनालाई सर्वसम्मत रूपमा पारित
गरेको छ । यस अभियानलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने सङ्कल्प समेत भेलाले
गरेको छ ।
वार्ताबाट समाधान खोज्न आह्वान
मधेसी मोर्चाका जायज मागहरूलाई संबोधन
गर्न संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले बन्द हड्ताल जारी राख्नु
उचित नभएको भेलाबाट पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ । वार्ताबाटै समस्याको
समाधान गर्न खोज्न मोर्चालाई आह्वान गरिएको छ ।
‘यो भेला बन्द-हडताल र आन्दोलनका सबै
कार्यक्रम स्थगित गरी वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने
दिशामा जिम्मेवार भूमिका खेल्न आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई पुनः आह्वान
गर्दछ,’ १६ बुँदे घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सीमा नाकाजस्ता संवेदनशील स्थानमा
धर्ना बस्ने र ढुंगामुढा गर्ने काम तत्काल रोक्न, आफ्नो अधिकारको प्रयोग
गर्दा अरुको अधिकार हनन् नहुने कुरा सुनिश्चित गर्न र आन्दोलनका नाममा कुनै
पनि हिंस्रक, अराजक र सामाजिक सदभाव बिथोल्ने खालका अभिव्यक्ति या गतिविधि
हुन नदिन यो भेला सम्बद्ध सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’
एमालेले नागरिकहरूको जिउधनको रक्षा, निर्बाध आवागमनको स्वतन्त्रता र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज तुल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आन्दोलनले लाखौं विद्यार्थीहरूको पढाइ
अवरुद्ध भएको, नागरिकहरूको दैनिक जीवन संकटग्रस्त भएको, अर्थतन्त्रमा ठूलो
क्षति पुगेको र सामाजिक सदभाव खल्बलिएको र राष्ट्रिय एकतामा प्रतिकूल
प्रभाव पर्ने खालका गतिविधिहरू देखा पर्न थालेको भन्दै भेला चिन्ता व्यक्त
गरेको छ ।
तीन महिनामा सीमांकन टुंगो
एमालेले आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाका
परिवारलाई राहत, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार तथा बन्द हड्तालको मारमा परेका
उद्योगी-व्यवसायी र पीडित नेपाली नागरिकलाई ठोस राहत उपलब्ध गराउन सरकारको
गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसैगरी तराई-मधेसका दलित, अल्पसंख्यक,
मुस्लिम, बिपन्न तथा पिछडिएका वर्गका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउन पनि
सरकारसँग माग गरेको छ ।
भेलाले समानुपातिक-समावेशी सहभागिता तथा
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा संविधान संशोधनका निम्ति
व्यवस्थापिका-संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउने
निष्कर्षसमेत निकालेको छ । प्रदेश सीमांकनका सम्बन्धमा छलफल र राजनीतिक
सहमतिका आधारमा संविधानमा व्यवस्था गर्ने, त्यसका लागि राजनीतिक समिति
बनाएर तीन महिनामा टुंगो लगाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
नाकाबन्दी खोल्न भारतको ध्यानाकर्षण
सीमाहरू पुनरावलोकन गर्दा जातीय सदभाव
अभिवृद्धि हुने, राष्ट्रिय अखण्डता अझ सुदृढ हुने तथा विकास निर्माण र
आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने कुरा सुनिश्चित
गर्नुपर्नेमा भेलाले जोड दिएको छ ।
भारतले गरेको नाकाबन्दी संयुक्त
राष्ट्रसंघको बडापत्र, सार्क चार्टर र दुई देशबीचका सन्धि सम्झौताहरूको
समेत प्रतिकूल भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन एमालेले भारतको ध्यानाकर्षण
गराएको छ । नाकाबन्दीले दुई देशबीचको युगौं पुरानो मित्रता र
जनता-जनताबीचको सम्बन्धमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको भेलाको ठहर छ ।
त्यसैगरी तराई-मधेसमा ब्याप्त गरिबी,
अशिक्षा, बेरोजगारी, महिला हिंसा, जातीय विभेद, छुवाछुत र अन्य समस्याहरूको
समाधान गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न समेत सरकारसँग माग गरेको छ । भूमिहीन
किसानलाई जमिन, सुकुम्बासीलाई आवास तथा तराई-मधेसका युवाहरूलाई रोजगारीको
ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अख्तियारको प्रतिवाद
एमाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
आयोगद्वारा हालै पार्टीका केही नेताहरू समेतलाई बयानका लागि पत्राचार
गरिएको कुराप्रति गंभीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ ।
मुलुक राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा
दृढतापूर्वक उभिरहेको र पार्टीले यस अभियानको अगुवाइ गरिरहेको विशेष
परिस्थितिमा अख्तियारको पत्रले गम्भीर आशंका पैदा गरेको भेलाको ठहर छ ।
राज्यका कुनै पनि निकायद्वारा कानुनसम्मत्
ढंगले गरिने अनुसन्धानलाई सघाउन पार्टी सदैव तयार रहेको, तर पूर्वाग्रही
ढंगले र प्रतिशोध साँध्ने हिसाबले गरिने कुनै पनि गतिविधि भने अनुचित हुने
एमालेले जनाएको छ ।
विकास निर्माणमा जोड
तराई-मधेसको विकासको महत्वपूर्ण आधार
मानिएको काठमाडौं-तराई दू्रत मार्ग, हुलाकी राजमार्ग, निजगढ अन्तराष्ट्रिय
विमानस्थल, भैरहवा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई तिव्रता
दिन एमालेले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यसैगरी जनकपुरको विमानस्थल
स्तरोन्नति, भेरी-बबई डाइभर्सन लगायत राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताका
आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पनि एमालेले आग्रह गरेको छ ।
पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग, सुनकोशी-कमला,
कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन, दाङ उपत्यकाको सिचाइ तथा खानेपानीको समस्या
समाधान गर्ने गुहारखोला जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायत आयोजनाहरूलाई
अगाडि बढाउन, कृषिको व्यवसायिकरण, औद्योगीकरण, व्यवस्थित सहरीकरण,
वातावरणीय सुरक्षालगायत तराई-मधेसको समग्र विकासको ठोस अवधारणा अगाडि सार्न
सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
एमाले गत असोज ३ गते घोषणा भएको संविधानको
स्वागत गर्दै सोही संविधानबाट निर्वाचित राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बधाई समेत दिएको छ ।
अनलाइनखबर
अनलाइनखबर
अनलाइनखबर बाट
