इन्धन आयातका लागि ग्लोबल टेण्डर आह्वान, ३ दिनको समय

0

काठमाडौँ, २१ असोज । बजारमा चरम अभाव भएपछि नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने भएको छ ।

त्यसका लागि निगमले आज विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएअनुसार अहिलेको परिस्थिति सहज नबन्दासम्म हवाई इन्धन, पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल तथा खाना पकाउने एलपी ग्यास विश्वबजारबाट ल्याउन निगमले बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।

सो सूचनाअनुसार कुनै पनि मुलुकबाट खरिद गरी जुनसुकै मार्गबाट पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न सकिनेछ । निगमले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने हेतुले इच्छुक आपूर्तिकर्ताले तीन दिनभित्र अहिलेलाई १५ दिनका लागि प्रतिदिन डिजल २०० किलोलिटर, पेट्रोल १०० किलोलिटर, हवाई इन्धन र मट्टितेल २००÷२०० किलोलिटर र खाना पकाउने ग्यास १०० मेट्रिक टन आपूर्ति गर्नुपर्नेछ । सो परिमाणको पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सक्ने जुनसुकै फर्म तथा संस्थाले बोलपत्रमा सहभागी हुन सक्नेछ ।

विशेष परिस्थितिमा निगमलाई सोझै वार्ताबाट, प्रस्ताव लिएर, सहमतिबाट वा बोलपत्र आह्वान गरेर पेट्रोलियम पदार्थ खरिद सक्ने अधिकार छ । सोही अधिकार प्रयोग गरी विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरिएको निगमले जनाएको छ । बजारमा चरम रुपमा इन्धन सङ्कट भएपछि वैकल्पिक उपाय अपनाएर भए पनि इन्धन ल्याउन विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरिएको निगमका प्रवक्ता दीपक बरालले जानकारी दिनुभयो ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका आपूर्ति हेर्ने उपसचिव शिवप्रसाद त्रिपाठीले सरकारले वैकल्पिक उपाय अपनाएर इन्धनको आपूर्ति सहज बनाउन चाहेको जानकारी दिनुभयो । निगमले अहिले जगेडामा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गर्दै आएको छ ।

इन्धनको अभावका कारण देशभर कम मात्रामा सार्वजनिक सवारीसाधन चलेका छन् । उद्योग, कलकारखाना र विद्यालय पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । रासस

कोरिया भाषा परीक्षामा ८ हजार ४ सय ९० उत्तीर्ण

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस )कोरिया शाखाले असोज ३ र ४ गते लिएको कोरिया भाषा परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको छ। नतिजाअनुसार भाषा परीक्षामा ८ हजार ४ सय ९० जना उत्तीर्ण भएका छन्। यी मध्ये ७ सय महिला परीक्षार्थी उत्तीर्ण छन्।

शाखाका निर्देशक डिल्लीराम बास्तोलाका अनुसार उत्तीर्ण मध्ये ५ हजार ८ सय १७ जना औद्योगिक क्षेत्रको रोजगारीका लागि र २ हजार ६ सय ७३ जना कृषि तथा पशु पालनतर्फको रोजगारीमा जान पाउने छन्। यस वर्षको परीक्षाका लागि करिब ५१ हजारले आवेदन दिएकोमा ४८ हजारले उत्तीर्ण गरेका थिए।

उत्तीर्णहरुको स्वास्थ्य परीक्षण मंसिरको पहिलो साताबाट शुरुहुने बास्तोलाले जानकारी दिए। भाषा परीक्षा उत्तीर्णहरुको सीप परीक्षण गरिने र स्वास्थ्य तथा सीप परीक्षणमा उत्तीर्ण हुनेले मात्रै रोजगारीका लागि आवेदन दिन पाउने उनले बताए। पोखराबाट परीक्षा दिने सबै उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरुको सबै परीक्षण पोखरामै हुने बास्तोलाले बताए।

‘ कि मलाई देउ कि भद्र सहमति कार्यान्वयन गर’-देउवा

 

0

काठमाडौ, २१ असोज । नेपाली काग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले नयाँ सरकारको नेतृत्वको लागि पार्टीले कि आफूलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्ने अन्यथा तीन दलवीच भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन गरेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई समर्थन गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन ।
जारी केन्द्रीयसमितिको बैठकमा देउवाले पार्टीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाए आफूले अहिले बहुमत जुटाउने र पछि एमालेलाई पनि सरकारमा लिएर आउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दै आफूलाई नदिने भए ओलीको नेतृत्वलाई काग्रेसले समर्थन गर्नु पर्ने तर्क गरेका थिए ।
उनले पार्टी सभापतिले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा एमालेलाई नेतृत्व दिने सम्झौता गरेकोले पनि उहाँले सहमति तोडेर आफ्नो निरन्तरताको आकांक्षा र प्रस्ताव गर्नु उपयूक्त नहुने तर्क बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

विश्व दृष्टि दिवसः परिचय तथा महत्व

                                                              

 बिनोद दहाल (तुलसी)       /      “विश्व दृष्टि दिवस”एउटा अन्तराष्ट्रिय महत्व राख्ने दिवस हो जुन विश्व भर विविध कार्यक्रमहरुको आयोजना गरि मनाउने गरिन्छ । हरेक साल अक्टुबर महिनाका दोश्रो बिहिबार मनाउने गरिएको यो विश्व दृष्टि दिवस यस पटक ८ अक्टोबर (२१ आश्विन) मा परेको छ। सन १९९८ मा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO),अन्धोपन निवारण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय संस्था (IAPB)  तथा लायन्स क्लब अफ    ईन्टरनेशनलको अगुवाईमा पहिलो पटक “विश्व दृष्टि  दिवस” मनाएर यो परम्पराको थालनी गरिएको हो । हरेक बर्ष अलग अलग नारा दिएर मनाउँदै आएको यो दिवसले यस पटक भने “सबै का लागि आँखा उपचार” (EYE CARE FOR ALL),भन्ने नारा अघि सारेको हो । “अन्धोपन तथा न्यून दृष्टि”को समस्या नेपाल जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रमा मात्र नभइ विश्वका सबै ठाँउहरुमा बिकराल समस्याको रुपमा अघि आईरहेको छ । तिन दशक अघि र अहिलेलाई तुलना गरेर हेर्दा अन्धोपन तथा न्यून दृष्टि गराउने कारणहरुमा धेरै ठूलो परिवर्तन आएको देखिन्छ । तिन दशक अघि यानी बि.स.२०४०को आसपासमा हाम्रो देशमा किटाणुबाट हुने संक्रमित रोग तथा पोषण यूक्त खानाको कमिले हुने रोग हरुका कारण दृष्टि विहिन तथा न्यून दृष्टि हुने हरुको संख्या उल्लेखिय थियो । सरसफाईमा कमी, जनचेतनाको अभावका कारण आखाँमा लाग्ने खस्रे रोग (Trachoma)  त्यो समयमा एउटा बिकराल समस्या थियो । बालबालिका देखि बयस्क तथा बृद्घहरु समेत यो रोगबाट ग्रसित थिए । त्यसै गरी पोषण युक्त खानाको अभावले गर्दा बालबालिकाहरुमा भिटामीन–ए को कमीले हुने रतन्धो तथा अन्धोपनको समस्या (Xerophthalmia)  समेत त्यो बेलाको प्रमुख चुनौती थियो । तर ,आज आएर नेपालीहरुको जिवन स्तरमा आएको क्रमिक सुधार, स्वास्थ्य सँस्थाहरुको सेवामा विस्तार, साथै शारिरिक स्वास्थ्यमा आएको सुधार  संगसगै  अन्धोपन तथा न्युनदष्टि को प्रकृतिमा समेत ठूलो परिवर्तन आएको छ । संक्रमणका कारणले गर्दा हुने खस्रे रोग, जुन तिन दशक अगाडी हाम्रा अगाडी विकराल रुपमा खडा थियो, आज आएर नेपालमा पूर्ण रुपमा निर्मुल भएर गएको छ । हालै मात्र मेची अञ्चलमा गरिएको सर्वेक्षणले एउटा पनि खस्रे रोगका विरामी फेला नपरेको सुखद समाचार हाम्रा सामु ल्याइदिएको छ । त्यसै गरी पोषणयुक्त खानाका कमिले हुने रोग “रतन्धो तथा आखाँको नानीमा आउने समस्या” (Xerophthalmia) पनि हाम्रो देशबाट उन्मुलन हुदै गईरहेको अवस्था छ । एकातिर माथि उल्लेखित समस्याबाट हामीले छुटकारा पाउदै गएको मा हर्षित हुने अवस्था त छदैछ, अर्को तर्फ अन्धोपन तथा न्यून दृष्टिका नयाँ कारणहरु हामी माझ चुनौती पूर्ण रुपमा अघि आइरहेका छन् । “मधुमेह (Diabetes) आँखाको चाप (प्रेसर) संग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने रोग जलविन्दु (Glaucoma), उमेर वढ्दै जाँदा आँखाको पर्दामा आउन सक्ने परिवर्तनहरु “ARMD” जस्ता रोगहरुले पहिले देखा परेका रोगहरु खस्रे तथा संक्रमणहरुलाई विस्थापित गरिरहेको अवस्था छ । उपचार तथा रोकथाम गर्न यी समस्याहरु तुलनात्मक रुपमा कठिन साथै खर्चिला हुनाले यी रोगहरुमा नियन्त्रण पाउन अहिले निकै चुनौती थपिएको छ । सबै भन्दा हेक्का राख्नु पर्ने कुरा त के छ भने मधुमेहका कारणले आँखामा आउने असर (Diabetic Retinopathy) तथा आँखाको चाँपसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने रोग जलविन्दु (Glaucoma ) का बिरामीहरुले प्रारम्भिक अवस्थामा कुनै लक्षण तथा चिन्हहरुको अनुभव नै गर्दैनन् । भन्नुको मतलव यी रोगहरुले हाम्रो आँखालाई  थाहै नपाई असर गर्दै जान थाल्छन् । जव विरामीले दृष्टि कम भएको महसुस गर्न थाल्दछन् तब उपचार गरेर पुनः दृष्टि प्राप्त गर्न निकै कठिन हुन जान्छ । यस्ता आँखाका रोगीहरु अरु कुनै समस्या भएर अस्पतालमा आई जाँच गर्दा मात्र पत्ता लाग्ने भएको हुदा धेरै ढिलो मात्र रोगको निदान  हुने गरेको पाईएको छ । यो सत्यतालाई दृष्टिगत गर्द यसपटकको दृष्टि दिवसले आफ्नो आँखा जाँच गराऔं (GET YOUR  EYES TESTED) भन्ने नारा अघि सारेको छ । 

तसर्थ विश्व दृष्टि दिवसले अघि सारेको यस नारालाई सफल पार्न हामी सबैले निम्न कुराहरुमा ध्यान पु¥याऔं । 

क)विद्यालय जानु अघि र गईरहेका बालबालिकाहरुको अनिवार्य रुपमा आँखा जाँच गराऔं । 

ख) चालिस बर्ष उमेर नाघेका सबैले हरेक बर्ष आँखा जाँच गर्ने बानी बसालौं । 

ग) मधुमेह (Diabetes)  तथा उच्च रक्तचाप(High Blood Pressure) जस्ता समस्या भएका सबैले नियमित रुपमा आँखा जाँच गराऔं । 

घ) परिवारका सदस्यहरु कसैमा जलविन्दु भएमा अन्य व्यक्तिहरुले समेत आँखा जाँच गराऔं ।

                                                                                                                                 बिनोद दहाल (तुलसी)

                                                                                                                                       (नेत्र अधिकृत)                                                                                                                                   बिर्तामोड आँखा अस्पताल

घटस्थापनादेखि दशैंको पूर्णिमासम्म बिदा दिन गृहको प्रस्ताव

काठमाडौं–पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव सुरु भएको भन्दै

गृहमन्त्रालयले हिन्दुहरुको महान चाड घटस्थापनादेखि विजया दशमीको पूर्णिमासम्म सरकारी बिदा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ।

सरकारी कार्यलयलाई बिदा दिएर सरकारीस्तरमा खपत हुने इन्धन सार्वजनिक यातायातलाई दिन गृहले प्रस्ताव गरेको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले जानकारी दिए। उनले मधेसमा अहिले पनि कर्मचारीले काम गर्न नसकेको र बाँकी ठाउँमा इन्धन अभावमा काम प्रभावित भएको भन्दै १४ दिने सरकारी बिदा दिने प्रस्ताव गरेको ढकालले बताए।

सरकारी कार्यालयलाई विदा दिएर पेट्रोलियम पदार्थ सार्वजिनक यातायातलाई दिने तयारी भइरहेको छ,उनले नागरिकन्युजसँग भने,दशैंमा घर जाने सर्वसाधारणलाई पठाउन सार्वजनिक यातायातलाई पेट्रोल दिन यो प्रस्ताव गरिएको हो।गृहको प्रस्तावमा बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गर्नेछ।

गृहले कार्यलय आउ जाउ गर्नसमेत इन्धनको अभावमा समस्या हुन थालेपछि घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म विदा दिने प्रस्ताव गरेको हो। यसैगरी केही दिनपछि सरकारी नम्बर प्लेटका गाडीलाई इन्धन नदिइ सार्वजनिक यातायातका साधनलाई इन्धन दिने तयारी भइरहेको प्रवक्ता ढकालले जनाए।

आपूर्ति सहज नपारे उद्योगीहरुले सरकारलाई चाबी बुझाउने

काठमाडौ, १९ असोज । उद्योगी ब्यवसायीहरुले अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुकको उद्योग ब्यवसाय धरासायी भएको भन्दै दुई तीन दिनभित्र आपूर्ति सूचारु नभए आफूहरु सम्पूर्ण उद्योग बन्द गरेर चावी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएका छन ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिहरुले आज प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुकका उद्योग ब्यवसायहरु धारासायी बनेको भन्दै तत्काल आपूर्ति सहज गराउन सरकारले पहल नगरे उद्योगहरु पूर्ण रुपमा बन्द हुने स्थितिमा पुगेको बताए ।

उनले मधेसमा आन्दोलनरत मधेसी दलहरुसँग तत्काल बार्ता गरेर उनीहरुको माग संबोधन गरेर बातावरण सहज पार्ने र भारतसँग पनि कुटनीतिक च्यानलबाट आपूर्ति सहज बनाउन ठोस पहलगर्नु पर्ने भन्द अन्यथा आफूहरु उद्योग बन्द गरेर सरकारलाई चावी बुझाउन बाध्य हुने चेतावनी दिए ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले आपूर्ति सहज बनाउन पहल जारी रहेको र आफूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सिधै कुरा गर्ने प्रयास गरिरहे पनि उहाँको ब्यस्तताले कुराकानी हुन नसकेको बताए । उनलेभने –केही समय मोदीजी अमेरिकामा हुनु हुन्थ्यो । अहिलेपनि सम्पर्ककोलागि पहल गरिरहेको छु तर विहारको निर्वाचनको कारण उहाँ ब्यस्त हुनु हुन्छ । अरु अधिकारीहरुसँग कुरा भईरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले मधेसी दलहरुसँग बार्ता रहेको जानकारी दिदै केही दिनमा समस्या समाधान गर्नु पर्ने बताएका थिए ।
सँगै रहेका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले विराटनगरबाट आपूर्ति भईरहे पनि रक्सौलनाका सञ्चालन नहुँदा संकट पूर्ण अवस्था आएको भन्दै बाटो खुलाउन र विकल्पको बारेमा कुराकानी भईरहेको बताएका थिए ।

फास्ट ट्रयाकमा राष्ट्रघात

काठमाडौं/  राजनीतिक दलदेखि सर्वसाधारण समेतले विरोध गरेपछि

काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकको ठेक्का रोख्न आइतबार संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दियो । तर, तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले प्रस्तावित भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा राष्ट्रघात हुने भन्दै त्यतिबेलै रोक्न आग्रह गरेका थिए ।

पौडेलले ६ महिनाअघि अर्थात २०७१ चैत ३ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ४ पृष्ठ लामो ध्यानाकर्षण पत्र लेख्दै यो प्रक्रियामा सडक बनाउँदा राज्यलाई खर्बौं रुपैयाँ व्ययभार पर्ने दाबी गरेका थिए । तत्कालीन भौतिक सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलालाई ध्यानाकर्षण गर्दै लेखिएको पत्र ुपूरै बेवास्ताु गरियो ।

पौडेलले अवगतार्थका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ र भौतिक मन्त्रालयलाई समेत यसको जानकारी गराएका थिए । सिटौलालाई लेखेको पत्रमा जोखिम सबै राज्यले बेहोरेर व्यवसायीलाई नाफा मात्रै खान दिने फास्ट ट्र्याक निर्माणको मोडल ठिक नभएको उल्लेख छ । भारतीय आइएल एन्ड एफएस कम्पनीलाई आयोजना बनाउन दिँदा पुस्तौंसम्म राज्यले उसलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने पौडेलको ठहर थियो ।

ुराजस्व प्रत्याभूति वा न्यूनतम सवारी प्रत्याभूतिमा सडक बनाउने गरी सम्झौता हुँदैन भन्ने सार्वजनिक भएपछि नीति, व्यापार÷सञ्चालन र काबुबाहिरको परिस्थिति ९फोर्स मेजर० सबै जोखिम राज्यले बेहोरेर व्यवसायीलाई नाफा मात्र खान दिने मोडल यो सडकका लागि ठिक नभएकाले त्यसो नगर्न तपाईंलाई आग्रह गरिएको हो,ु पत्रमा भनिएको छ ।

सिटौलाको ध्यानाकर्षण गर्दै उनले लेखेका छन्, तपाईंले भायबिलिटी ग्याप फन्डिङु भिजिएफ राजस्व र सवारीको प्रत्याभूतिजस्तै हो भन्नुभएको र मैले उदाहरण दिएर हामीले भनेको भिजिएफमा निर्माणका चरणमा एकपटक पुँजीगत अनुदान दिएपछि सञ्चालन जोखिम व्यवसायीले बेहोर्ने हो । तर, न्यूनतम ट्राफिक÷राजस्व प्रत्याभूतिको मोडलमा व्यवसायीले गरेका सबै खराब कर्मको फलस्वरूप हुने दैनिक व्यापार घाटासमेत सरकारले बेहोर्नुपर्ने दुवै एउटै होइन भनेको थिएँ ।

बिहारका मुख्यमन्त्रीले सन् २०१२ मा त्यहाँ भिजिएफमार्फत सडक बनाउन प्रस्ताव गरेकोमा शून्य भिजिएफमा थप राजस्व राज्यलाई बुझाउने गरी निर्माण प्रस्ताव आएको जानकारी तपाईंसँग सेयरु गरेको थिएँ । न्यूनतम राजस्व प्रत्याभूति गरी सडक निर्माण गर्ने सार्वजनिक निजी साझेदारी पिपिपी मोडल थाइल्यान्ड, मलेसिया, दक्षिण कोरियालगायत देशमा असफल भएको जानकारी गराएको थिएँ,पत्रमा भनिएको छ ।

भारतको महालेखा परीक्षकले समेत सडक निर्माणमा यस्तो मोडालिटी अवलम्बन नगर्न सरकारलाई सल्लाह दिएको उल्लेख गर्दै पौडेलले विश्वमा असफल भएको मोडल नअपनाउन त्यतिबेला सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, सिटौला उच्च आर्थिक प्रलोभनमा परेर भारतीय कम्पनीलाई नै ठेक्का दिन लागिपरे ।

दु्रतमार्ग निर्माणको अहिलेको प्रक्रिया कुनै हालतमा उचित नभएको औंल्याउँदै पौडेलले पत्रमा ६ वटा बुँदा किटान गरेर प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएका थिए । पूर्वाधार लगानीका क्षेत्रमा पिपिपी मोडलको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव मिश्रित छ । टेलिकम, ऊर्जा, बन्दरगाह, विमानस्थलजस्ता आयोजनाको तुलनामा सडक आयोजनाको पिपिपी मोडल सफल छैन ।

यस दु्रत मार्गमा निजी कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको राजस्वका लागि आवश्यक सवारी संख्या नपुग्ने प्रस्ट छ । सडकको क्षमता पूर्ण उपयोग नभएको अवस्थामा अझ उच्च महसुल लगाउने हो भने सवारी संख्या झन् घट्ने र त्यसले रणनीतिक महत्वको सडकले ल्याउन सक्ने सम्भावित आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउनेछ । अर्कोतर्फ कम सवारी भएवापत सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ ।