रौतहटको गरुढा तनावग्रस्त, प्रहरीको गोलीबाट ६ घाइते, कर्फ्यु अादेश

४ असोज, रौतहट/  रौतहटको गरुडा बजारमा प्रहरी र प्रर्दशनकारीबीच भएको झडपमा प्रहरीले चलाएको रबरको गोली लागी ६ जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरुको स्थानीय क्लिनिकहरुमा उपचार भइरहेको छ।
गोली लागी घाइते हुनेहरुमा गरुढा–४ का अरविन्द राय यादव, सिकित राय, अशोक साह, इन्द्रदेव पण्डित लगायत ६ जना छन्। उनीहरुको बीके मेडिकल क्लिनिक र अनामिका क्लिनिकमा उपचार भइरहेको छ। मुख, खुट्टा र शरीरका विभिन्न भागमा रबर बुलेट लागेर घाइते भएका उनीहरुको स्थिति स्थिति खतरामुक्त रहेको डा। बीके चौधरीले नागरिकन्युजलाई बताए।

नेपालको संविधान–२०७२ मा मधेसको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै गाउँगाउँबाट आएका प्रर्दशनकारीले संविधानको प्रति जलाउन थालेपछि झडप भएको थियो। स्थानीय प्रशासनले घोषणा गरेको दंगाग्रस्त क्षेत्रमा प्रर्दशनकारीहरुले संविधान जलाउदै जलुस प्रदर्शन गरेका थिए। जुलुसमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि प्रर्दशनकारीले ढुंगामुढा गरेका थिए। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रुग्यास तथा रबरको गोली प्रहार गरेको हो।

प्रर्दशनकारीले प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गर्नथालेपछि भीडलाई तितरवितर पार्नका लागि करिव छ दर्जन भन्दाबढी अश्रुग्यास र दर्जन बढी रबरको गोली प्रहार गरेको संयुक्त्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका स्थानीय नेता राजकुमार दासले दाबी गरे। दिउसो २ बजेदेखि जारी रहेको झडप कर्फ्युपछि केही साम्य भएको छ।  प्रर्दशनकारीले दंगाग्रस्त क्षेत्र तोडेर प्रहरी माथि ढंगामुढा गर्न थालेपछि झडपमा तीन प्रहरी घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रहरी निरीक्षक सन्तुलाल प्रसाद जैसवारले बताए।
कर्फ्यु आदेश

यसैबीच स्थानीय प्रशासनले गरुडामा तनाब कम नभएपछि कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ । दुई घन्टादेखि प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप नरोकिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले गरुडा चौकदेखि पूर्वमा पाँच सय मिटरसम्म, पश्चिममा झाँझ खोला, उत्तरमा प्रहरी स्कुल र दक्षिणमा झाँझपुलसम्म साँझ पाँचबजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कर्फ्यु आदेश जारी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले बताए।

सांसदको घर आगजनी, नेता पुत्रलाई गोली लाग्यो

४ असोज/  सर्लाही उत्तेजित प्रदर्शनकारीले मलंगवा –१० जिविस चोक स्थित एमाले सांसद कमलादेवी महतोको घर सोमबार आगजनी गरेका छन्। संविधान जलाउने गाउँगाउँबाट भेला भएको भिडले एमाले सभासद कमलादेवी महतोको घरमा आगजनी गरेको हो।

आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले सोमबार दिउसो मलंगुवामा संविधान जलाउने कार्यक्रम राखेको थियो। त्यही समय प्रदर्शनकारीको समूह एमाले सभासदको घर जलाउनतर्फ लागेपछि सशस्त्र प्रहरीले आगो निभाउन दमकल ल्याउने प्रयास गर्‍यो। आगो निभाउन आइरहेको दमकललाई प्रदर्शनकारीले बीच बोटोमै रोक्न खोजेपछि प्रहरीसँग झडप भएको थियो।

प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुंगामुढा प्रहार गरेका थिए। सशस्त्रले जवाफमा अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो। स्थिति नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि फायरिङ सुरु गर्‍यो। सशस्त्रले चलाएको गोली लागी विक्रम राय घाइते भएका छन्। उनी फोरम लोकतान्त्रिकका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर रायका पुत्र हुन्। घाँटीमा गोली लागी घाइते भएका उनको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

थप उपचारका लागि उनलाई हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं लैजाने तयारी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ काफ्लेले बताए। गोलीको छर्राका लागेर अन्य ४ जना घाइते भएका छन्। एक महिनादेखि जारी आन्दोलनमा मलंगवा शान्त रहे पनि सोमबार एकाएक अशान्त बनेको हो।

भारतको आपत्तिपछि प्रमका प्रेस सल्लाहकारको राजीनामा

         
    

काठमाडौं— प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका प्रेस सल्लाहकार प्रतीक प्रधानले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। रिपब्लिका अंग्रेजी दैनिकमा पाँच दिन अघि प्रकिाशत "रङ एड्भाइस" शीर्षकको लेखको विषयलाई लिएर भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री कोइराला समक्ष दवाब दिएको सन्दर्भमा उनको राजीनामा आएको हो।
 भारतीय पक्षको आपत्तिका कारण प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेको स्थिति थियोु, स्रोतले  भन्यो, राजिनामा दिएर उहाँले पीएमलाई सहयोग गर्नुभएको हो। प्रधानको लेखमा संविधान निर्माणको विषयमा भारतीय दवाब र मधेस आन्दोलनमाथि विश्लेषणात्मक टिप्पणी थियो।
 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत एस जयसंकरले नामै तोकेर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको रुपमा आएका अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो। जयशंकर फर्किए लगत्तै यो विषयलाई लिएर भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्रीमाथि अझ दवाब बढाएको थियो।
वैचारिक स्वतन्त्रताको निरन्तरताका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार पदबाट आजैदेखि लागू हुनेगरी राजिनामा गरेको छुु, सोमबार दिउसो ट्विट गर्दै उनले भनेका छन्।

नागरिक दैनिक, काठमाडौं पोस्ट, कारोबार दैनिकको प्रधान सम्पादक रहिसकेका प्रधान गत जेठ २२ गते प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार नियुक्त भएका थिए। उनी राज्यमन्त्री सरहको सुविधामा प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार भएका थिए। प्रधानमन्त्रीका सामाजिक सल्लाहकार बिजनदेव पन्तले पनि सोमबारै राजीनामा दिएका छन्।

आमरण अनशनमा बसेका चार युवाले अनशन तोडे, मन्त्रीमाथी ढुङ्गा प्रहार

३०भाद्र,काठमाण्डौ/  हिन्दु राष्ट्र पुर्नस्थापनाको माग गर्दै आमरण अनशनमा बसेका राष्ट्रिय हिन्दु युवा मञ्चका चार युवाले आज १७ औं दिनको दिन आमरण अनशन तोडेका छन् । विश्वको एक मात्र हिन्दु राष्ट्र नेपाललाई पैसामा विक्री गरी राष्ट्र र राष्ट्रियता भन्दा पनि सत्ता प्यारो ठान्ने नेताहरुबाट पुनः हिन्दु राष्ट्र घोषणा हुने स्थिती नदेखिएको भन्दै उनीहरुले आज आमरण अनशन तोडेका हुन् । अनशन स्थलमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आउने र अनशन तोड्न आग्रह गर्ने भनि भनिएपनि प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्थताको कारण देखाउदै कांग्रेस नेता तथा कानुन मन्त्री नरहरी आचार्य आएर सम्बोधन गरेपछि उपस्थित हिन्दुवादीहरुले ढुङ्गा प्रहार गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । चारैतिरबाट ढुङ्गा प्रहार हुन थालेपछि मन्त्री आचार्य ज्यान जोगाउन हम्मे हम्मे गर्दै भागेका थिए । उनी भागेपनि हिन्दुवादीहरुले अब हिन्दु विरोधी नेताहरुलाइ नछोड्ने बताएका छन् । उनीहरुले अब हिन्दु राष्ट्र स्थापना नभएसम्म मोर्चा बनाएर शशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । प्रधानमन्त्री नआएपछि अनशनकारीहरुले अनशन धर्मगुरुबाट तोडेका छन् । अनशन तोडेसँगै उनीहरुले भदौ ३ गते सम्ममा हिन्दुराष्ट्र घोषणा नभए ४ गते देखी शशक्त आन्दोलन तथा धर्मयुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको पत्र आएसँगै हिन्दुवादीहरुले आज अनशन तोड्ने

उत्तम रिजाल

३० भदौ,काठमाण्डौं/  विगत १७ दिन देखी हिन्दु राष्ट्र हुनु पर्ने मुख्य माग सहित विभिन्न ९ शुत्रिय माग राखेर आमरण अनशनमा बसेका राष्ट्रिय हिन्दु युवा मञ्चका चार युवाहरुले आज अनशन तोड्ने भएका छन् । 

प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाले हस्ताक्षर गरि आज पठाएको पत्रमा विभिन्न सात माग पुरा गर्ने र बाँकी २ मागका विषयमा पछि बार्ताबाट टुङ्ग्याउने भन्ने उल्लेख गरिएका कारण आज अनशन तोड्ने बताइएको छ । तर अनशन स्थलमा प्रधानमन्त्री साँढे चार बजे मात्र जाने समय तय भएकाले अनशन तोड्न ढिला भएको छ । यस विषयमा अनशनकारीले भने आँफुहरुको बाँकी २ माग ३ दिन भित्र सम्बोधन नगरे वृहत आन्दोलनको घोषणा गर्दै धर्म युद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

हिन्दुवादीहरु अब के गर्ने भन्ने सोचमा

नेपाललाई सनातन हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नु पर्ने तथा संविधानमा नै हिन्दु राष्ट्र नेपाल लेख्नु पर्ने माग राख्दै आएका राष्ट्रिय हिन्दु युवा मञ्चका कार्यकर्ता तथा हिन्दु राष्ट्रवादीहरु प्रधानमन्त्रीसंगको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना ९ ओटा माग मध्ये २ ओटा माग पुरा नगर्ने जनाएपछि अहिले अब के गर्ने भन्ने सोचमा छन् । १७ दिन सम्म आमरण अनशनमा बस्दा पनि आफुहरुको हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने माग प्रति सरकार र संविधान सभामा रहेका सभासदहरु मध्ये राप्रपा नेपालका २५ सभासद मात्र आफुहरुको पक्षमा रहेको स्पष्ट देखिएको भन्दै उनीहरुले अब अन्य पार्टीका विरुद्ध रहेर अभियान चलाउने र हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने यस अभियानमा साथ र सहयोग नगर्ने पार्टीका नेताहरुका विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने पनि बताएको छ । उनीहरुले विदेशी डलरमा विकेर मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष बनाएका भन्दै डलरको खेती गर्नेका विरुद्ध एक जुट हुन पनि सबैमा अपिल गरेका छन् । त्यस्तै उनीहरुले आगामी निर्वाचनमा हिन्दु विरोधीलाई पराजित गर्न जस्तोसुकै बलिदानी दिनपनि पछि नपर्ने बताएका छन् । यतिका दिन सम्म हिन्दु राष्ट्रको लागी अनशन बस्दा तथा जनताले सुझाव दिदा पनि अधिकांशले हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भनेपनि त्यसको वेवास्ता गरेकाले उनीहरुलाई यसको जफाब निर्वाचनबाट मात्र दिन सकिने देखिएको भन्दै त्यसका लागी अब देश व्यापी अभियानमा होमिने पनि बताएका छन् । 

उनीहरुले कुनै पनि हालतमा ढिलै भएपनि नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाएरै छाड्ने दाबी समेत गरेका छन् । 

जेल–विमानस्थल सेनाको जिम्मा

काठमाडौं/  संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिएसँगै सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गर्दै गृह मन्त्रालयले एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। संविधान प्रक्रियाका विपक्षमा हिंसात्मक घटना बढेपछि सुरक्षा प्रबन्ध बलियो बनाउन गृहले संविधान निर्माण तालिका हेरेर विशेष योजना ल्याएको हो।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई एकीकृत रुपमा परिचालन गर्न मन्त्रालयले शान्ति–सुरक्षामा नियमित परिचालनसँगै सुरक्षा चुनौती बढेका जिल्लामा छुट्टै योजना कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। आवश्यकताअनुसार सेनाको समेत सहयोग लिन सकिने सुरक्षा रणनीतिमा संविधान निर्माण प्रक्रिया, संविधान जारी हुने दिन र त्यसपछिको अवस्थाको विश्लेषण, सम्भावित सुरक्षा चुनौती र बल प्रयोगबारे उल्लेख छ।

गृहप्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले संविधान निर्माण प्रक्रियासँगै मन्त्रालयले सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गरी सोहीअनुसार एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिए। एकीकृत रुपमा सुरक्षा संगठन परिचालन गर्दा सुरक्षा प्रबन्ध बलियो हुने भएकाले मन्त्रालयले विशेष योजना बनाएको हो, ढकालले भने, योजना कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

रणनीतिअनुसार संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्ट पक्ष, दल, नेताका दैनिकी, तराईमा सशस्त्र भूमिगत समूह, नेत्रविक्रम चन्दुविप्लवु र मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीको अवस्था र त्यसका नेता तथा कार्यकर्ताको सक्रियता, विखण्डन र धार्मिक मुद्दा उछाल्ने समूह र व्यक्तिका गतिविधि सुरक्षा निगरानीमा छन्।

शान्ति–सुरक्षा बिथोल्न सक्रिय समूहले आन्दोलनरत समूहका नेतालाई समेत निसाना बनाउन सक्छन् भनेर सुरक्षा प्रबन्ध पुनरावलोकन गरी चुस्त पारिएको छ, स्रोतले भन्यो, संविधान निर्माण प्रक्रियामा संलग्न प्राय सबै दलका मुख्य नेता, निर्माण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका सभासदको निवास र व्यक्तिगत सुरक्षा पुनरावलोकन भएको छ।

संविधानसभा भवनको मुख्य सभा कक्ष, भवन परिसरभित्र र बाहिरी क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी बढाइसकिएको छ। नेपाल प्रहरीले संविधानसभा भवनमा समेत एक सय मर्यादापालक थप गरेको छ भने संविधानसभा परिसर सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीको संख्या दोब्बर पारिएको छ।

संविधानसभा परिसर र बाहिरको सुरक्षा निगरानीमा क्लोज सर्किट टेलिभिजनसँगै सुरक्षाकर्मीको संख्या समेत बढाइएको छ। गृहले एकीकृत रुपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै प्रहरी सोहीअनुसार परिचालन भइसकेको छ, नेपाल प्रहरीका आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले नागरिकसँग भने, शान्तिसुरक्षाको अवस्था हेरेर प्रहरी खटिइरहेका छन्।

प्रहरी संख्या बढाउन सेनालाई जेल

कैलालीको टीकापुरमा हिंसात्मक प्रदर्शनपछि स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार स्थानीय निकायलाई सघाउन परिचालित सेनालाई गृहले प्रहरी र सशस्त्र खटिँदै आएको कारागार, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान र विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मेवारी थपिएको छ।

संविधान मस्यौदाको विरोधमा तराईका केही जिल्लामा हिंसात्मक प्रदर्शन चर्केपछि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु जारी गरी सेनासँग सहयोग मागेपछि ४ जिल्लामा सेना गस्ती–पेट्रोलिङमा छ।

संविधानसभामा संविधान निर्माणको प्रक्रियाले गति लिएसँगै शान्तिसुरक्षामा आउन सक्ने चुनौतीअनुसार परिचालनका लागि प्रहरीको जनशक्ति बढाउन मन्त्रिपरिषदले एक साताअघि प्रहरी–सशस्त्रको जिम्मेवारीमा रहेको कारागार, महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय, निवास र विमानस्थलको सुरक्षा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो।

गस्ती–पेट्रोलिङमा सेनाको संख्या बढाउँदा सैनिक परिचालन गरेको भन्दै आलोचना बढेपछि सरकारले प्रहरी खटिएका स्थानको सुरक्षा जिम्मेवारी सेनालाई तोकेर सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीको उपस्थिति बाक्लो बनाउने रणनीति लिएको हो।

गृहप्रवक्ता ढकालका अनुसार कारागार, महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान र विमानस्थल सुरक्षामा सेनाको सहयोग लिँदा प्रहरी र सशस्त्रका करिब एक हजार ५ सय जनशक्तिलाई अन्य जिम्मेवारीमा खटाउन सकिन्छ।

संविधानसभा निर्वाचन र सार्क सम्मेलनमा झैं केही समयका लागि प्रहरीको जिम्मेवारी सेनालाई तोक्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो, ढकालले भने, सोही निर्णयअनुसार प्रहरी खटिएका स्थानमा क्रमश सेना खटिन थालिसकेको छ।