३ असार/ श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले वैदेशिक
रोजगारमा जाने कामदारलाई न्युनतम शुल्कमा पठाउने निर्णयबाट आफू पछि नहट्ने बताएका छन् । यो निर्णय वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हितमा भएकाले जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि आफू पछि नपर्ने उनले बताएका छन् । उनले भने ‘म जतिसुकै मूल्य चुकाएर भाएपनि यो सिस्टम लागु गराउँछु । तर संघर्ष चाहिँ गर्नुपर्छ ।’ नेपाल र विदेशका कमिसन एजेण्ट, अवैध हुण्डी व्यवसायी र कामदारबाट धेरै पैसा असुलेर रोजगारीमा पठाउने व्यवसायीले यो निर्णयको विरोध गरेको उनलकोे भनाई छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले निर्णय तत्काल लागू नगर्न निर्देशन दिएको भन्ने समाचार
मा सत्यता नभएको पनि उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले १ सय ९ वटै देशमा लागु गर्नुपर्छ भन्नुभएको छैन् । सातवटा देशमा पहिलेदेखी नै फ्रि भिसा फ्रि, टिकट भएकाले हामीले किन कार्यान्वयन नगर्ने ?’ भनी यो नियम लागु गर्न लागेको हु । विदेशीले विना पैसा कामदार लिने भनि भनेको तर नेपालमा मेनपावर संचालकले ठुलो मुल्य लिनेगरेको खुलासा हुँदाहुँदै म कसरी चुप लागेर बस्न सक्छु , गरिबका छोराछोरीले विना पैसा जान पाउँछन भने म यो नियम किन लागु गर्दिन भनि गुरुङ्गले भनेका छन् । खाडीका ६ र मलेसिया पछि अरु देशमा पनि न्युनतम शुल्कमा कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइने पनि उनले बताए । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीस्तरीय बैठकले गएको जेठ २६ गते खाडीका ६ वटा देश र मलेसिया जाने कामदारलाई न्यूनतम शुल्कमा मात्रै रोजगारीका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर यो निर्णयमा केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् । यो निर्णयले राज्यमन्त्री गुरुङलाई मात्रै फाइदा पुग्ने भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्री कोइरालाको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । तर मन्त्री गुरुङले भने कम शुल्कमा कामदार विदेश पठाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने अडान राखेका छन् । मेनपावर संचालकले तलब अनुसार लागत आँफै तोक्ने र कामदारले तिरेको पैसाको विलभरपाई नदिइ विदेश पठाउने गरेका थिए ।