७ मङ्सिर २०७३,काठमाडौं । सरकारी तबरबाट सबै तयारी पूरा गरेको भनिएको संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा कहिले दर्ता हुन्छ, अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।
संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार बोलाएको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा कुरा नमिलेपछि अन्योल थप बढेको छ । सरकारी आश्वासनअनुसार ८ गते सम्म संशोधन विधेयक दर्ता हुने मधेसवादी दलहरूको अपेक्षा छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाललगायतका शीर्ष नेताको बैठकमा एमालेले संविधान संशोधन आवश्यक नभएको अडान दोहो¥याएपछि मुख्य दलबीच कुरा मिल्न नसकेको हो । ‘एमालेले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा छैनौं भनेपछि अब पुनः एकचोटि संविधानप्रति असन्तुष्ट दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले भने, ‘संविधान संशोधनमा सामेल नहुने एमालेको निर्णयपछि मधेसवादी दलको न्यूनतम लचकता के हो, जान्नका लागि छलफल आवश्यक प¥यो ।’ एमाले संशोधन प्रक्रियाबाट बाहिरिएपछि सरकार संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने या नगर्ने, अलमलमा परेको छ ।
माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमालेले आफ्नो धारणा प्रस्ट पारेपछि संशोधनमा चुनौती थपिएको बताए । ‘सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चासँग अझै छलफल गर्न बाँकी रहेकाले संशोधनबारे टुंगो लाग्न सकेको छैन,’ श्रेष्ठले भने । कतिपय राजनीतिक विश्लेषक भने संशोधनका एजेन्डामा मधेसी मोर्चाभित्रै रहेको विवाद र एमालेको बहिर्गमनले संशोधन विधेयक आउन सक्ने सम्भावना कम हुँदै गएको पनि ठान्छन् । प्रदेशको संख्या र सीमांकनका विषयमा मधेसवादी नेताबीच नै एकमत छैन ।
माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुसाल मधेसी दलसँगको छलफलपछि अघिल्लो प्रक्रिया अघि बढने बताउँछिन् । सत्ता साझेदार कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ एमालेले संशोधन प्रक्रियामा सहभागी नहुने जनाएकाले अब प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ, केही भन्न नसकिने बताउँछन् । ‘सरकारले दर्ता गर्ने भनिएको संशोधन विधेयक कहिले दर्ता हुन्छ, मलाई कुनै जानकारी छैन,’ श्रेष्ठले भने । मधेसवादी दलले संविधान संशोधनका लागि दिएको अल्मिेटम मंसिर १५ गते सकिँदैछ । प्रधानमन्त्री दाहालले मधेसवादी दलले दिएको समयभित्र संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिने बताउँदै आएका छन् । संशोधन प्रस्ताव पारित हुन संसद्का दुईतिहाइ सदस्यको मत चाहिन्छ ।
जे भए पनि विधेयक दर्ता हुनुपर्छ - मोर्चा
मधेसी मोर्चाले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सहमत नभए पनि संशोधन विधेयक दर्ता गर्न माग गरेको छ । मोर्चाका नेता तथा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले एमाले सहमत नभए पनि मोर्चासँगको तीनबुँदे सम्झौताअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
दाहालले तयार गरेको भनिएको संशोधन प्रस्तावअनुसार नै विधेयक दर्ता हुनुपर्ने उनको माग छ । संशोधनमा चित्त नबुझे संसद्मा छलफल गर्न सकिने मोर्चाका नेताहरूको भनाइ छ । महतोले संशोधनमा एमालेले के भन्छ, यसमा आफूहरूका चासो नभएको बताए । ‘हाम्रो कुरा सरकारसँग हो । सम्झौताअनुसार सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गर्नुपर्छ,’ उनले भने । तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले पनि मंसिर १४ गतेसम्म संशोधन विधेयक दर्ता हुनुपर्ने माग गरे।
