३० असार, २०७३ / राष्ट्र बैंकले आगामी बर्ष उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत राख्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक तरलताको व्यवस्थापन गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर चिरञ्जिबी नेपालले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा कर्जालाई उत्पादनशील क्षत्रेमा केन्द्रीत गर्ने बताउनुभयो । नीति अनुसार शेयर लगानी तथा रियल स्टेटको कर्जामा कडाइ गरिएको छ । शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षण वापत सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा पछिल्लो १ सय ८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । रियल स्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात हालको ६० प्रतिशतबाट बढीमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आवासीय रियल स्टेट कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात ६० प्रतिशतसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी रााष्ट्रिय स्तरको थोक कर्जा प्रदान गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुले २०७५ असार मसान्तसम्म न्यूनतम चुक्ता पूँजी ६० करोड रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
