तत्काल नाकाबन्दी खोल्न आग्रह, अख्तियारको प्रतिवाद गर्ने
२०७२ मंसिर २३ गते १३:२० मा प्रकाशित
सुवास पण्डित
२३ मंसिर, चितवन । मधेसी मोर्चाका
नेताहरुले घरायसी समस्या लिएर दिल्ली गई सिल्लीपन देखाएको नेकपा एमालेले
ठहर गरेको छ । चितवनको सौराहामा आयोजित दुई दिनसम्म चलेको विशेष राष्ट्रिय
भेलाले १६ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो ।
राष्ट्रिय भेलाको निष्कर्षबारे जानकारी
दिन बुधबार भरतपुरमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ
खनालले भने, ‘घरभित्रको समस्या आफै मिलाउनुपर्नेमा मधेसी मोर्चाका साथीहरु
दिल्ली गएर सिल्लीपन देखाए । आन्तरिक समस्या आपसमै बसेर समाधान गर्नुपर्छ
।’
उनले आन्तरिक समस्या लिएर दिल्ली धाउने क्रियाकलापले राष्ट्रियताको हित नहुने बताए ।
कार्यक्रममा एमाले नेता माधवकुमार नेपालले
सीमा क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरुले भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेर
आन्दोलनलाई भड्काएको आरोप लगाए । ‘एमएम रेडियोहरुबाट युद्धका गीत, उत्तेजक
कुरा, गलत विश्लेषणबाट जनभावनालाई भड्काउने काम भएको छ,’ उनले भने ।
आन्दोलनका नाममा राष्ट्रिय एकतालाई
विथोल्न खोजिएको आरोप लगाउँदै उनले राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, देशको
भौगोलिक अखण्डता, जातीय सदभाव बलियो बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा नेता
नेपालले जोड दिए ।
एमालेले भेलाले के-के गर्यो ?
एमालेले नयाँ संविधानबारे मधेसमा भ्रम
फैलाइएको भन्दै त्यसलाई चिर्न आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ । भेलामा सहभागी
नेता-कार्यकर्ताहरुलाई भ्रम चिर्न निर्देशन दिइएको छ ।
भेलाले संविधानको कार्यान्वयन,
भूकम्पपछिको पुननिर्माण एवम् राष्ट्रिय हितको रक्षा र राष्ट्रिय एकताका
लागि सबै वामपन्थी, लोकतान्त्रिक तथा देशभक्त शक्तिहरूलाई एकताबद्ध भएर
अगाडि बढ्न आह्वान गरेको छ ।
भेलाले ‘संविधानको घोषणा ऐतिहासिक उपलब्धि
: अबको अभिभारा राष्ट्रिय एकता सुदृढीकरण र समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ
प्रस्तावित गरिएको तीन महिने विशेष कार्ययोजनालाई सर्वसम्मत रूपमा पारित
गरेको छ । यस अभियानलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने सङ्कल्प समेत भेलाले
गरेको छ ।
वार्ताबाट समाधान खोज्न आह्वान
मधेसी मोर्चाका जायज मागहरूलाई संबोधन
गर्न संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले बन्द हड्ताल जारी राख्नु
उचित नभएको भेलाबाट पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ । वार्ताबाटै समस्याको
समाधान गर्न खोज्न मोर्चालाई आह्वान गरिएको छ ।
‘यो भेला बन्द-हडताल र आन्दोलनका सबै
कार्यक्रम स्थगित गरी वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने
दिशामा जिम्मेवार भूमिका खेल्न आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई पुनः आह्वान
गर्दछ,’ १६ बुँदे घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सीमा नाकाजस्ता संवेदनशील स्थानमा
धर्ना बस्ने र ढुंगामुढा गर्ने काम तत्काल रोक्न, आफ्नो अधिकारको प्रयोग
गर्दा अरुको अधिकार हनन् नहुने कुरा सुनिश्चित गर्न र आन्दोलनका नाममा कुनै
पनि हिंस्रक, अराजक र सामाजिक सदभाव बिथोल्ने खालका अभिव्यक्ति या गतिविधि
हुन नदिन यो भेला सम्बद्ध सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’
एमालेले नागरिकहरूको जिउधनको रक्षा, निर्बाध आवागमनको स्वतन्त्रता र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज तुल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आन्दोलनले लाखौं विद्यार्थीहरूको पढाइ
अवरुद्ध भएको, नागरिकहरूको दैनिक जीवन संकटग्रस्त भएको, अर्थतन्त्रमा ठूलो
क्षति पुगेको र सामाजिक सदभाव खल्बलिएको र राष्ट्रिय एकतामा प्रतिकूल
प्रभाव पर्ने खालका गतिविधिहरू देखा पर्न थालेको भन्दै भेला चिन्ता व्यक्त
गरेको छ ।
तीन महिनामा सीमांकन टुंगो
एमालेले आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाका
परिवारलाई राहत, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार तथा बन्द हड्तालको मारमा परेका
उद्योगी-व्यवसायी र पीडित नेपाली नागरिकलाई ठोस राहत उपलब्ध गराउन सरकारको
गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसैगरी तराई-मधेसका दलित, अल्पसंख्यक,
मुस्लिम, बिपन्न तथा पिछडिएका वर्गका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउन पनि
सरकारसँग माग गरेको छ ।
भेलाले समानुपातिक-समावेशी सहभागिता तथा
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा संविधान संशोधनका निम्ति
व्यवस्थापिका-संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउने
निष्कर्षसमेत निकालेको छ । प्रदेश सीमांकनका सम्बन्धमा छलफल र राजनीतिक
सहमतिका आधारमा संविधानमा व्यवस्था गर्ने, त्यसका लागि राजनीतिक समिति
बनाएर तीन महिनामा टुंगो लगाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
नाकाबन्दी खोल्न भारतको ध्यानाकर्षण
सीमाहरू पुनरावलोकन गर्दा जातीय सदभाव
अभिवृद्धि हुने, राष्ट्रिय अखण्डता अझ सुदृढ हुने तथा विकास निर्माण र
आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने कुरा सुनिश्चित
गर्नुपर्नेमा भेलाले जोड दिएको छ ।
भारतले गरेको नाकाबन्दी संयुक्त
राष्ट्रसंघको बडापत्र, सार्क चार्टर र दुई देशबीचका सन्धि सम्झौताहरूको
समेत प्रतिकूल भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन एमालेले भारतको ध्यानाकर्षण
गराएको छ । नाकाबन्दीले दुई देशबीचको युगौं पुरानो मित्रता र
जनता-जनताबीचको सम्बन्धमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको भेलाको ठहर छ ।
त्यसैगरी तराई-मधेसमा ब्याप्त गरिबी,
अशिक्षा, बेरोजगारी, महिला हिंसा, जातीय विभेद, छुवाछुत र अन्य समस्याहरूको
समाधान गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न समेत सरकारसँग माग गरेको छ । भूमिहीन
किसानलाई जमिन, सुकुम्बासीलाई आवास तथा तराई-मधेसका युवाहरूलाई रोजगारीको
ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अख्तियारको प्रतिवाद
एमाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
आयोगद्वारा हालै पार्टीका केही नेताहरू समेतलाई बयानका लागि पत्राचार
गरिएको कुराप्रति गंभीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसको
प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ ।
मुलुक राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा
दृढतापूर्वक उभिरहेको र पार्टीले यस अभियानको अगुवाइ गरिरहेको विशेष
परिस्थितिमा अख्तियारको पत्रले गम्भीर आशंका पैदा गरेको भेलाको ठहर छ ।
राज्यका कुनै पनि निकायद्वारा कानुनसम्मत्
ढंगले गरिने अनुसन्धानलाई सघाउन पार्टी सदैव तयार रहेको, तर पूर्वाग्रही
ढंगले र प्रतिशोध साँध्ने हिसाबले गरिने कुनै पनि गतिविधि भने अनुचित हुने
एमालेले जनाएको छ ।
विकास निर्माणमा जोड
तराई-मधेसको विकासको महत्वपूर्ण आधार
मानिएको काठमाडौं-तराई दू्रत मार्ग, हुलाकी राजमार्ग, निजगढ अन्तराष्ट्रिय
विमानस्थल, भैरहवा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई तिव्रता
दिन एमालेले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यसैगरी जनकपुरको विमानस्थल
स्तरोन्नति, भेरी-बबई डाइभर्सन लगायत राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताका
आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पनि एमालेले आग्रह गरेको छ ।
पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग, सुनकोशी-कमला,
कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन, दाङ उपत्यकाको सिचाइ तथा खानेपानीको समस्या
समाधान गर्ने गुहारखोला जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायत आयोजनाहरूलाई
अगाडि बढाउन, कृषिको व्यवसायिकरण, औद्योगीकरण, व्यवस्थित सहरीकरण,
वातावरणीय सुरक्षालगायत तराई-मधेसको समग्र विकासको ठोस अवधारणा अगाडि सार्न
सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
एमाले गत असोज ३ गते घोषणा भएको संविधानको
स्वागत गर्दै सोही संविधानबाट निर्वाचित राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बधाई समेत दिएको छ ।
अनलाइनखबर
अनलाइनखबर
अनलाइनखबर बाट
२५ मंसिर,दमक/नेपाली कांग्रेसका पुुर्व सह–महामन्त्री पूुर्ण बहादुुर खड्काले संविधानको चाँबी कांग्रेससँग भएको बताएका छन् । शुुक्रबार झापाको दमकमा नेपाली कांग्रेस झापा क्षेत्र नं ७ ले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुुन् । उनले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपनि कांग्रेस विना संविधान पारित गर्ने दुुईतिहाइ बहुुमत नभएको भन्दै संविधान पारीत गर्ने चाबी कांगेससँग भएको बताए । उनले एक व्यक्तीलेग गरेको गल्तिले पार्टीको शिर नझुुक्ने र शिर निहुराएर हिड्नुु नपर्ने बताए । कार्यकर्ताहरुले प्रधानमन्त्रीमा शुशील कोइरालाले पुन उमेद्धारी दिएकाले आँफूहरुको शिर निहुरिएको बताइरहेको बेला पुर्व सह–महामन्त्री खड्काले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपाली कांग्रेसले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको बेला कम्युनिष्टहरुले आफ्नो बहुमत हुँदापनि अघिल्लो संविधानसभाबाट संविधान दिन सकेनन हामीलाई भोट दिनुस हामी सविधान दिन्छौ भनेका थियौ , संविधान दिएका छौ,गर्व गर्दै संविधान लिएर जनता संग जानुस भन्दै शिर ननिहुरीएको बरु शिर झन ठाडोे भएको दाबी गरे । उनले एक प्रशंगमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा पार्टी सभापती तथा तात्कालिन प्रम शुशील कोइरालासँग सहमती भएको पनि बताए । आँफु र महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले पटक–पटक सहमति नतोड्न भनेपनि नमानेको उल्लेख गरे । अघिल्लो रात साँढे नौ बजे सम्म आँफु प्रधानमन्त्री पदको भोको नभएको बताउने कोइराला भोलिपल्ट अचानक परिवर्तन भएकाले राष्ट्रपती,उप–राष्ट्रपती,सभामुख लगायतका मुलुकका मुख्य पदहरु गुमाउनु परेको भन्दै सभापती कोइरालाले आफ्नो साख आँफै गुमाएको बताए । उनले पधानमन्त्रीका लागी पुन उमेद्धारी दिए त्यसले तपाइको इज्वत माटोमा मिल्ले छ भनि पटक–पटक भनेको र सहमति विपरीत चुनाब हार्नकै लागी उमेद्धारी दिनेभए आँफुले राजिनामा दिने भनी भनेको र उमेद्धारी दिएसँगै आँफुले सह–महामन्त्रीबाट राजिनामा दिएका उल्लेख गरे । खड्काले आगामी महाधिबेशन एकताको महाधिबेशन हुने भन्दै कार्यकर्ताहरुलाई भिजन भएकाहरुको पक्षमा उभिन अवहान समेत गरे । कार्यक्रममा सभासद केशब कुमार बुढाथोकी,महेन्द्रा सुब्बा,जिल्ला सभापती उद्धव थापा,युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा,सहासमिती सदस्य राजन ढुङ्गाना,सुरेश सुब्बा लगायतले बोलेका थिए । 
