संघीयता तत्काललाई स्थगित गर्न बुद्धिजिवीहरुको सुझाव
पूर्व मुख्यसचिव लिलामणी पौडेलदेखि सीमाविद
बुद्धिनारायण श्रेष्ठसम्मका बुद्धिजिवीहरुको समूहले भारतीय नाकाबन्दीबाट
उत्पन्न संकट समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई पाँच बुँदे सुझावसहितको
ज्ञापनपत्र दिएको छ ।
नक्कली नागरिकता छानविन गर्न आयोगको माग
पूर्व मुख्यसचिव लिलामणी पौडेलदेखि सीमाविद
बुद्धिनारायण श्रेष्ठसम्मका बुद्धिजिवीहरुको समूहले भारतीय नाकाबन्दीबाट
उत्पन्न संकट समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई पाँच बुँदे सुझावसहितको
ज्ञापनपत्र दिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा संघीयता तत्कालका लागि
स्थगित गर्न तथा तराईमा बाँडिएका नक्कली नागरिकता छानविनका लागि शक्तिशाली
आयोग बनाउनुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ ।
भारतबाट आपूर्तिमा अवरोध भएपछि सरकारले
चीनको सहयोग लिन गरेको ठोस प्रयत्नको उनीहरुले प्रशंसा गरेका छन् । यद्यपि
देशको समग्र अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रिरहेको भन्दै उनीहरुले औषधि र
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिएर पहल अघि बढाउन सुझाव दिएका
छन् ।
नाजायज मागमा नझुक्न सुझाव
प्रतिनिधीमण्डलले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै
मधेसी मोर्चाले राखेका नाजायज मागहरुसँग नझुक्न प्रधानमन्त्रीसित आग्रह
गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित सुझावहरुबाट आफू
प्रभावित बनेको भन्दै राष्ट्रहितमा आघात पुग्ने गरी आफूले कसैसित कुनै
सम्झौता नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा लिलामणी पौडेल, बुद्धिनारायण
श्रेष्ठ, दिपक ज्ञवाली, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, साध्यबहादुर भण्डारी लगायत दुई
दर्जन बुद्धिजिवीहरुलेउ हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अंग्रेजी भाषामा लेखिएको ज्ञापनपत्रका मुख्य बुँदाहरु यस्ता छन् :
अंग्रेजी भाषामा लेखिएको ज्ञापनपत्रका मुख्य बुँदाहरु यस्ता छन् :
पेट्रोलियम उत्पादन र औषधिको आपूर्ति
सरकारले प्राथमिकताका आधारमा यी दुई
क्षेत्रमा समस्या समधान गर्न आफ्नो प्रयत्नलाई थप जोड दिनुपर्छ । सर्वप्रथम
सबै सम्भाव्य कुटनीतिक संयन्त्रहरु मार्फत भारतीय नाकाबन्दी खुलाउनका लागि
विशेष प्रयास गर्नुपर्छ । दोस्रो यसको सम्भाव्य विकल्पका रुपमा नेपालले
चीनसित सबै सम्भाव्य माध्यमबाट पेट्रोलियम पदार्थको उल्लेख्य परिमाणमा
आपूर्तिका लागि विशेष अनुरोध गर्नुपर्छ ।
औषधिको सन्दर्भमा पनि सरकारले चीनसित केहि
आधारभूत औषधिहरु आपत्कालिन रुपमा हवाई मार्गबाट आपूर्ति गर्नका लागि आग्रह
गर्नुपर्छ । दक्षिण एशियाली राष्ट्र बंगलादेशबाट पनि हवाई मार्गबाट औषधि
ल्याउन पहल गर्नुपर्छ ।
संघीयताको स्थगन
अहिले देशको उत्पन्न समस्याहरुको जड भनेको
नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएको संघीयता नै हो । पहिलो कुरा, संघीयता
कहिल्यै पनि यो देशका जनताको माग होइन र दुई ठूला पार्टीहरु कांग्रेस र
एमालेले पनि बाध्यात्मक रुपमा संघीयता स्वीकार गरेका हुन् ।
दोस्रो कुरा, कुनै पनि प्रजातान्त्रिक
व्यवस्थामा राज्य पुनर्संरचना सम्वन्धि विषयवस्तुमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय
लिनु वाञ्छनीय हुन्छ । संविधान जारी हुनुअघि गरिएको जनमत संकलनमा जनताले
संघीयताको विरोधमा अभिमत प्रकट गेका थिए । तर, त्यसलाई ध्यान दिइएन ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेपालको भौगिलिक अवस्थिति र सांस्कृतिक
अन्तरघुलनको कारणले संघीयता यो देशका लागि सुहाउँदो पद्दति होइन । त्यसैले
हामी संघीयताको प्रक्रियालाई तत्काल स्थगित गर्दै भविष्यमा यसका लाभ
हानीबारे अध्ययन-अनुसन्धान गरेर मात्रै निर्णय लिन माग गर्छौं ।
नाकाबन्दीको अन्तर्राष्ट्रियकरण
भारतले अन्तर्राष्ट्रिय ऐन-कानूनहरु मिचेर
नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको विषयमा सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व
व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठनजस्ता निकायहरुलाई सूचित
गर्नुपर्छ । नेपालको समस्याको अवलोकन गर्न तिनीहरुका मिसनलाई नेपालमा
निम्त्याउनुपर्छ । विश्वका ती शक्ति राष्ट्रहरुसित नाकाबन्दीविरुद्ध लविङ
गर्नुपर्छ, जो राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्य बन्ने भारतीय
महत्वांकाक्षामा निर्णायक हुन्छन् ।
चीनसित दुरगामी सम्झौता
भारतले बारम्बार नेपालमा नाकाबन्दीको
अष्त्र प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै
नेपालले चीनसित नयाँ र दूरगामी शान्ति तथा मैत्री सम्झौता गर्नुपर्छ ।
इतिहासदेखि नै नेपालको असल छिमेकीका रुपमा रहेको चीनसित बहुआयामिक आर्थिक
तथा सांस्कृतिक सम्वन्धलाई बढावा दिँदै सरकारले उत्तरी सिमामा बढीभन्दा बढी
नाकाहरु खोल्ने अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।
नागरिकता छानविन आयोग निर्माण
विगतमा नागरिकता सम्वन्धी खुकुलो
प्रावधानका कारणले तराईबाट ठूलो संख्यामा भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता लिए ।
उनीहरुमध्ये केहिले आफ्नो नागरिकतालाई अपराधि कार्यमा प्रयोग गरिरहेका छन्
जुन दुवै देशको हितमा छैन । त्यसैले विगतमा यसरी बाँडिएका नक्कली
नागरिकताहरुलाई खारेज गर्न विज्ञहरुसहितको उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोग गठन
गर्नुपर्छ ।
दक्षिणी सीमाको व्यवस्थापन
भारतसितको खुला सीमाको कारणले नेपालका
सिमावर्ती क्षेत्रहरुमा अपराधिक क्रियाकलापहरुलाई मलजल भइरहेको छ । त्यसैले
भारतसितको सीमालाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय व्यक्तिहरु सीमा
वारपार गर्न समस्या नहुने गरी सीमा क्षेत्रमा आवतजावत गर्नेहरुको सूचना
नेपाल सरकारसँग रहने गरी प्रवन्ध मिलाउनुपर्छ ।
तराईको आन्दोलन नियन्त्रण
आन्दोलन वा विरोध प्रदर्शनका नाममा तराईमा
कानून उल्लंघन हुने गरी विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापहरु भइरहेका छन् ।
सुरक्षाकर्मीहरुमाथि घातक हमला गर्ने क्रम बढेको छ । आफ्ना
सुरक्षाकर्मीहरुको संरक्षण र जनताको जिउधनको सुरक्षाका लागि सरकारले यस्ता
अपराधिक गतिविधिहरुमाथि कडा कारवाही गर्नुपर्छ । तराईमा सुरक्षा प्रवन्ध
बढाउनुपर्छ ।
आत्मर्निभरता र विकास
नेपालको अर्थतन्त्र अत्यधिक परनिर्भर
भएकाले पनि आज यो संकट उत्पन्न भएको भन्ने चेत खुलिसकेपछि अब
आत्मनिर्भरताको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ । जलविद्युतलाई केन्द्रमा राखेर देश
विकासको गति अघि बढाउनुपर्छ । जलविद्युतको विकास गर्दा सर्वप्रथम आफ्नो
देशको आवश्यकता परिपूर्ति गरेर मात्रै विदेशमा निकास गर्ने नीति
अपनाउनुपर्छ ।
