मन्त्री ज्यू, परदेशमा बेल्चा चलाइरहेकाहरूको सलाम छ तपाईंलाई
सन्तोष चिमरिया
दोस्रो विश्वयुद्धताका जर्मन फौजले मैत्री सन्धि विरुद्ध गएर सोभियत युनियन
माथि अचानक आक्रमण गरिदियो। उन्मादी जर्मन फौजको विजय यात्रा केही दिन
भित्रै सोभियत सीमाबाट ५ सय माईल भित्रसम्म घुस्न सफल भयो। जर्मन फौजको
उपस्थितिले लाल सेनामा आंतक छायो। कतै बटालियनका बटालियन आत्मसमर्पण गर्न
लागे भने कोही हातगोडा छोडेर युद्ध लड्नु अगावै लमतन्न पर्न लागे। यो
हिसाबले मस्कोको पतन अवश्यम्भावी जस्तै भयो।
सोभियत सेनाको शीघ्र पतनको शृङ्खला रोक्न २८ जुलाई १९४२ मा अर्डर नम्बर २२७
जारी गर्दै स्टालिनले 'नट अ स्टेप ब्याक पोलिसी' कडाइका साथ लागू गरे। अब
फौजको कुनै सिपाहीले पछि हट्न र आत्मासमर्पण नपाउने भयो। पछि हट्न
खोज्नेलाई ठाउँको ठाउँ गोली हान्ने आदेश थियो। एक कदम पछि नहट्ने नीतिले
अन्ततः लालसेना बर्लिन कब्जा गरेर मात्रै रोकियो।
श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले पनि यो पटक सरकारको अघोषित मैत्री
सन्धिको विरुद्ध गएर म्यान पावर व्यवसायी विरुद्ध अचानक आक्रमण गरिदिएका
छ्न्।
आम नेपाली नागरिकले बुझेको सत्य के हो भने उसले निर्वाचित गरेको सरकार
उप्रति कहिल्यै बफादार र जिम्मेवार छैन। न उसको मानो खाने कर्मचारीतन्त्र
उसको नुनको सोझो गर्छ। बर्षेनी फेरिने अस्थायी सरकार होस् कि साठी पुगेपछि
करलाग्दी रिटायर हुने स्थायी सरकार, दुबैले अघोषित रुपमा म्यानपावर
व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, निजी अस्पतालका स्वास्थ व्यवसायी, पेट्रोलमा
पानी मिसाउने व्यवसायी, सुनमा पित्तल मिसाउने व्यवसायीसँग उसको सरकारले
मैत्रीपुर्ण सन्धि गरेको गम्भीर आशंका उसलाई छ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चुनेको जनताको सरकार भनेर चिनिने संघीय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपाल सरकार होस् कि भुतपुर्व श्री ५ को सरकार।
दुबैको म्यानपावर व्यवसायीसँग नाइटो जोडिएको मैत्री सम्बन्ध देख्दा त
बेरोजगार युवाको हितमा भएको भर्खरैको फैसला कुनैदिन होला भनेर
परिकल्पनासम्म गरिएको थिएन। लामो इतिहास बोकेको अघोषित मैत्री सन्धिको
अलिखित समझदारीमा एक-अर्कालाई गरिखान सघाउ पुर्याई रहेका यी मित्रहरूलाई
नागरिकको पिडासँग भने कुनै सरोकार थिएन।
त्यसैले त हिमालयको काखमा हुर्केको नागरिक ५० डिग्रीको घाममा जतिसुकै
मूल्यमा बेचियोस् उनीहरुलाई सरोकार विषय हुन्थेन। हजारौं जिम्मेवारी र
सपनाहरु बोकेर जिउँदै उडेको नागरिक दैनिक जस्तो बाकसमा बन्द भएर देश फर्किए
पनि उनीहरुको संवेदनालाई आजका दिनसम्म कहिल्यै छुन सकेको थिएन। जुँगाको
रेखी बस्दाबस्दै उडेको िकशोरले आफ्नो सम्पुर्ण यौवनकाल श्रम गरेर देश र
परिवारको अर्थतन्त्रमा जतिसुकै ठूलो योगदान दिएर बुढेसकालमा तातोपानीले
खुइलिएको टाउको लिएर देश फर्कियोस् मैत्री सन्धीमा बाँधिएका दुबै अनन्य
मित्रहरूलाई केही फरक परेको थिएन।
कमिसन, कमिसन र फेरि पनि कमिसनको अनियन्त्रित घोडेजात्राका प्रतिष्पर्धी
घोडचढी सिपाही जस्ता म्यानपावर कम्पनी लुट्ने धन्दामा कस्ले कस्लाई उछिनेर
अगाडि बढ्ने भनेर सधैँ नै रेडी पोजिसनमा बसेका हुन्थे। बेरोजगार नौजवानको
सपना र जिम्मेवारी बुझेका यी म्यानपावर व्यवसायीहरु उसैको पैसाले उसैलाई
बन्दी बनाएर ऋणको दासत्व स्वीकार गरी जस्तोसुकै भूगोल र परिस्थितिमा पनि
श्रम गर्न बाध्य बनाउँथे। उनीहरुको त्यही लालच अन्ततः बाकसमा फिर्ता
हुनुपर्ने नियतीको कारण हुन जान्थ्यो ।
तर घोर आश्चर्य ! दोस्रो विश्व युद्धमा हिटलरले स्टालिनलाई घात गरेजस्तो
यतिबेला श्रम राज्यमन्त्री चन्द्रबहादुर गुरुङले म्यानपावर व्यवसायीसँगको
वर्षौंदेखिको मैत्री सन्धिमा बाँधिएको मित्रता माथि एकाएक घात गरेका छन्।
तर यी विश्वासघातीलाई हिटलरले जस्तो मैत्री सन्धि विरुद्ध गएर आक्रमण
गर्ने 'सन्काह' र 'धोखेबाज' मात्रै भएर पुग्दैन स्टालिन जस्तो एक कदम पछि
नहट्ने दृढ र बर्लिन कब्जा गरेरै छाड्ने प्रतिवद्ध हुन पनि उत्तिकै जरुरी
छ।
इतिहास साक्षी छ यो देशमा जनहित र राष्ट्रहितमा जारी ऎन, कानुन र घोषणको
हावा फुस्किन कुनै आइतबार कुर्नु परेको छैन। ठग्न नपाएर सडकमा पाउकष्ट गर्न
आएका म्यानपावर व्यवसायीहरु सजिलोसँग आत्मसमर्पण गर्ने योद्धाहरु होइनन्।
उनीहरूले राज्यमन्त्री गुरुङको हावा खुस्काउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने
निश्चित नै छ। तिनले अवश्य नै भर्नु पर्नेका गोजी, कान र दिमाग सबै
भर्नेछ्न्। साम दाम दण्ड भेद सबैको उचित ठाउँमा उचित प्रयोग गर्ने नै छ्न्।
त्यसैले चन्द्रबहादुर गुरुङले हिटलरले जस्तो दुस्साहस मात्रै गरेर
पुग्दैन। स्टालिनको अर्डर नम्बर २२७ मा ७३ वर्ष पहिले जारी भएको एक कदम पनि
पछि नहट्ने नीति 'बर्लिन कब्जा' नभएसम्म जारी राख्न सक्नुपर्छ।
माननीय श्रम राज्यमन्त्रीलाई देश छोडेर परदेशमा बेल्चा हानिरहेका तीस लाख
मौरी मजदुरको सलाम सहितको धन्यवाद र उनको कदममा प्रवासबाटै एेक्यवद्धता
जाहेर गर्दै आफ्नो घोषणाबाट एक कदम पनि पछि नहट्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
