९ कार्तिक, २०७३ । व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको विकास समितिले गुणस्तरीय सडक निर्माण, सवारी साधनको बढ्दो चाप नियन्त्रण, सडकको स्तरउन्नति र दुर्घटना न्यूनिकरणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले सो कार्यका लागि आवश्यक बजेट बिना अवरोध उपलब्ध गराउन सरकारलाइ निर्देशन दिदै सबै प्रदेशमा सडकको स्थलगत अध्ययनका लागि ७ वटा उपसमिति समेत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । भौतिक पूर्वधार यातायात मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका प्रमुख अधिकारीलाई डाकेर समितिले आज रसुवागढी सडक, पोखरा–बेनी–जोमसोम, अरनिको राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, चैनपुर–ताक्लाकोट तथा राजधानीका सडक निर्माणको कार्यप्रगति, मर्मत सम्भार र स्तरउन्नतिका लागि भईरहेका प्रयासबारे जानकारी लिएको हो ।
हाल निर्माण भएका सडक गुणस्तहीन भएकाले बनेको केही महिनामै भत्किने र मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भन्दै सममितिले गुणस्तरीय सडक निर्माण नगर्ने निर्माण ब्यवसायी र संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप गुणस्तरीय सडक निर्माणलागि आवश्यक प्राविधिक करार वा अस्थाई रुपमा लिई ६ महिना भित्र उपलब्ध गराउन, गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री आयात नगर्न र नगराउन तथा सडक तत्काल मर्मतका लागि मोबाईल मेन्टिनेन्स डिभिजन खडा गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
साथै समितिले यसै आर्थिक बर्षभित्र उपत्यकाका सबै जिर्ण सडकको स्तरोन्नति, नदिकिनारका करिडोर तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्न तथा अत्याधिक सवारी चाप हुने स्थानमा फ्लाई ओभर निर्माण गर्न पनि सम्बन्धीत मन्त्रालयलाई भनेको छ । समितिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाइ गुणस्तरहीन सडक निर्माण नगर्ने बिरुद्ध सक्रियता बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
