सहमतिका आधारमा सभामुख चयन गर्ने प्रक्रिया अन्त्य

२८ असोज,काठमाडौँ / व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयले सहमतिका आधारमा सभामुख चयन गर्ने प्रक्रिया अन्त्य भएको जनाएको छ । सहमतिको आधारमा सभामुख चयन हुन नसकेपछि सचिवालयले बहुमतीय प्रक्रियाका आधारमा सभामुख चयन प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी गराएको छ ।

सचिवालयले नयाँ निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गरी सहमतिका आधारमा सभामुख चयन प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले भोलि शुक्रबार बिहान ११ः३० बजे सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु होस् भनी प्रस्ताव दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।

सचिवालयले आज अपरान्ह १४ः३० सम्म सहमतिको आधारमा सभामुख चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको थियो । आग्रहबमोजिम सहमतिका आधारमा कुनै पनि प्रस्ताव दर्ता नभएकाले शुक्रबार बिहान ११ः३० देखि १४ः०० बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गराउन सचिवालयले एक सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ ।

सूचनाअनुसार शुक्रबार १४ः३० बजे उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित हुनेछ भने १५ः०० बजे सभामुखको निर्वाचन हुने व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले जारी गर्नुभएको सूचनामा उल्लेख छ । यस्तै, उपसभामुखको चयन प्रक्रिया भने शुक्रबार साँझ ५ बजे व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा अगाडि बढाइने छ । एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले सभामुखमा निवर्तमान उपसभामुख ओनसरी घर्तीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । नेपाली काँग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने बताएपनि हालसम्म कुनै नाम सार्वजनिक गरेको छैन । रासस

आन्दोलन स्थगित गरी वार्तामा आउन आन्दोलनरत पक्षलाई प्रधानमन्त्रीको आह्वान

२८ असोज,काठमाडौं /  प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ता र सम्वादमा आउन आग्रह गरेका छन्। आज व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनरत पक्षलाई आन्दोलन स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरेका हुन्।

संविधानमा सबैको सहमतिको अधिकतम् प्रयत्न रहँदा–रहँदै पनि, विविधतापूर्ण समाज र विभिन्न आस्था, दर्शन र लक्ष्य बोकेका धेरै दलको प्रतिनिधित्व भएको संविधानसभामा संविधानका प्रत्येक बिषयमा सर्वसम्मति संभव थिएन, ओलीले भने, संविधान स्वयम् गतिशील दस्ताबेज हो र सङ्घीय प्रदेशका सीमाहरू आवश्यकता अनुरूप परिवर्तन हुँदै जाने बिषयहरू हुन् । उचित, जायज र तर्कसङ्गत बिषयहरूलाई संविधान संशोधनका माध्यमबाट संवोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौं । उनले अगाडि भने,त्यसैले आन्दोलन स्थगित गरी वार्तामा आउन, संवादको माध्यमबाट सार्थक परिणाममा पुग्न र जनजीवनलाई सहज बनाउन आन्दोलनरत पक्षलाई आह्वान गर्दछु ।

प्रधानमन्त्रीले जनतालाले राखेको आकाक्षा पुरा गर्न आफू समर्पित रहने बताएका छन्।  व्यवस्थापिका संसदलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिलो पटक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लामो सङ्क्रमणकालको अन्त्य भएर नेपाल राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अग्रसर भएको बताए। प्रधानमन्त्रीले लामोसमयदेखि तराइमा जारी अवस्था, बन्द–हडताल र सर्वसाधारण नागरिकहरूले भोग्नुपरेको पीडाप्रति आफू संवेदनशील रहेको बताए। चाडपर्वहरु नजिकिएको बेला सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न असहज स्थिति र त्यसले आपूर्ति व्यवस्थामा पारेकोव्यवधानले सम्पूर्ण नेपालीलाई दुःखी बनाएको बताए ।

उनले देशले सामना गर्नुपरेको असहज स्थितिले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, कृषि, उद्योग र निर्माण व्यवसाय, पर्यटन आदि क्षेत्र र जनजीवनमा अत्यन्त नकारात्मक असर पारिरहेको छ, उनले भने, असहज स्थितिको अन्त्य गरी व्यापार, पारबहनलाई सहज बनाउन सम्बन्धित सबैसँग आग्रह गर्दछु ।  ओलीले संविधान जारी भएपछि भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न असहज परिस्थिति, अघोषित नाकाबन्दी र इन्धन लगायत अत्यावश्यक बस्तुहरूको आपूर्तिमा देखिएको व्यवधानप्रति सरकार हामी गंभीर भएको भन्दै निर्वाध पारवहन सुविधा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको नैसर्गिक हक र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धद्वारा प्रत्याभूत अधिकारमा र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता अनुरुप वस्तुहरूको सहज निकासी पैठारीमा कुनै अवरोध सिर्जना सम्झौता विपरित हुने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले इन्धन लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको समस्यालाई अविलम्ब समाधान गर्न सरकारले राजनीतिक र कूटनीतिक पहल सुरु गरिसकेको जनाए। प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ सरकारसँग जनताको उच्च अपेक्षा रहेको तथ्यप्रति आफू जानकार रहेको भन्दै जन अपेक्षा अनुसार नै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

नेपाल–चीन रसुवागढी नाका आजदेखि खुला

२८ असोज,रसुवा / भूकम्पपछि बन्द भएको नेपाल–चीन उत्तरी रसुवागढी नाका आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।
केरुङतर्फ सडक मर्मत सम्पन्न गरी औपचारिक रुपमा चिनियाँ सरकारका तर्फबाट डेपुटी डाइरेक्टर जनरल माक्विन्सेङ्गले आज नाका खोलेको घोषणा गर्नुभएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीवराज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । छिमेकी भारततर्फको दक्षिणी नाकाबाट आउने इन्धनलगायत उपभोग्य वस्तु ल्याउन अघोषित नाकाबन्दी भइरहेको अवस्थामा चीन तर्फ उत्तरी नाका रसुवागढी खुल्दा स्थानीयवासीमाझ उमङ्ग छाएको रसुवा नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङले बताउनुभयो ।
रसुवागढी नाका खोलेको घोषणा गर्नुपूर्व चीन सरकारले बडादसँैका लागि नेपाललाई पठाएको छवटा ट्रकमा राखिएको ५० टन खाद्यान्न सीमा क्षेत्रमा आइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव मणि भट्टराईले बताउनुभयो । नेपाललाई सहयोग गरिने बडादसैँका लागि खाद्यान्न रु एक करोड ६० लाखबराबरको भएको बताइएको छ ।
यस्तै, नाका खुलेलगत्तै सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा गुल्मले सीमा क्षेत्रमा आफ्नो पोस्ट खडा गरिसकेकाले सुरक्षा तथा राजस्व सङ्कलनमा कुनै कमी नआउने सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक दर्शन गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
औपचारिक नाका घोषणा कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति, परराष्ट्र, गृह र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, भन्सार विभागका प्रतिनिधि, रसुवाका प्रमूख जिल्ला अधिकारी शीवराम गेलाल, नेपाली सेनाका प्रमूख सेनानी विक्रम गुरुङ, नेपाल प्रहरीका नायव प्रहरी उपरीक्षक अवधेश विष्ट तथा अध्यागमनका अधिकारी एवम् चिनियाँतर्फबाट राजदूतावासका प्रतिनिधि, अध्यागमनलगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखको सहभागिता रहेको रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत केदारप्रसाद पनेरुले बताउनुभयो । रासस

कुटनीतिक सम्बन्ध सुधार्न परराष्ट्रमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने

२८ असोज,काठमाडौ / नेपाल भारत वीचको सम्बन्धमा केही साता यता देखिएको चिसोपन अन्त्यको कुटनीतिक पहल गर्न उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा भारत भ्रमणमा जाने भएका छन ।
 

उनको औपचारिक भ्रमणको लागि आन्तरिक रुपमा तयारी थालिसकिएको छ । स्रोतका अनुसार थापाले दशै अघि नै भारत भ्रमण गर्ने गरी तयारी भईरहेको छ । हिजो भारतीय राजदुत रञ्जित रेसँग भएको भेटवार्तामा यस विषयमा

कुराकानी भएको र राजदुत पनि सकारात्मक रहेको बताईएको छ । प्रधानमन्त्रीको विशेष दुतको रुपमा भारत जाने परराष्ट्रमन्त्री थापाले त्यहाँ रहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेश मन्त्री शुष्मा स्वराजसँग भेटवार्ता गर्ने गरी पहल भईरहेको छ । उनले भारत भ्रमणको क्रममा नेपालमा देखिएको अघोषित नकाबन्दीलाई अन्त्य गरेर आपूर्ति सूचारु गर्ने, संविधानमा रहेका अन्र्तबस्तुको विषयमा ब्रिफिङ गर्ने र दुई मुलुक वीचको चिसिएको सम्बन्धलाई न्यानो पार्ने प्रयास गर्नेछन ।

चीनबाट ग्यास ल्याउने प्रस्ताब प्रति निगम मौन

काठमाडौं / नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले निगमसँग व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ग्यास आयात गर्न चाहने कम्पनीलाई तत्काल स्वीकृति दिन सरकारलाई निर्देशसमेत गरिसकेको छ। हालसम्म कुनै निर्णय भने हुन सकेको छैन। जसका कारण उपभोक्ता लामो लाइनमा बसेरसमेत ग्यास पाउने अवस्थामा छैनन् । ग्यास बिक्रेता महासङ्घका महासचिव चन्द्र थापाले उपत्यकाको कुल खपत मध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी ग्यास वीरगन्ज नाकाबाट आउने भएकाले सो नाका अवरुद्ध भएकाले समस्या बढी परेको बताए।

काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक ३० हजार सिलिण्डर आवश्यक पर्दछ। विगत दुई महिनाभन्दा बढीदेखि तराई आन्दोलनका कारण सहज रुपमा काठमाडौँमा ग्यास आयात हुन सकेको छैन। निगमले कुल २९ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात गर्ने कोटा निर्धारण गरेको छ। हाल आयात भएका ग्यास उपत्यका बाहिर नै वितरण गरिएको छ । काठमाडौँमा सहज रुपमा ग्यास उपलब्ध हुनका लागि वीरगन्ज नाका सहज हुनुपर्ने महासचिव थापाको भनाइ छ। जनताको चुल्हो निभेको छ। बिक्रेताका पसल बन्द छन्। उपभोक्ता मारमा छन्, तर आयात नै नभएपछि कसरी वितरण गर्ने, हामी पनि उस्तै समस्यामा छौ, उनले भने।

निगमले भने व्यवसायीलाई तीन-चार दिनमा समस्या समाधान हुने आश्वासन दिँदै आएको छ। तर आश्वासन दिएको पनि लामो समय भइसक्यो, तर समस्या घट्नेभन्दा पनि बढ्दै गएको छ। निगमले सार्वजनिक र निजी सवारीलाई भन्दै कुल सात लाख पचास हजार लिटर इन्धन वितरण गरेपनि धेरै उपभोक्ताले नपाएको गुनासो गरेका छन्। रातभर लाइनमा बस्दा पनि इन्धन नपाएको भन्दै उपभोक्ताले निगमको व्यवस्थापन फितलो भएको बताएका छन्।

निगमका प्रवक्ता दीपक बरालले खाना पकाउने ग्यासको चर्को अभाव रहेको स्वीकारे। निगमको तहबाट गर्न सक्ने अवस्था केही छैन। समस्याको समाधान गर्ने प्रयास जारी छु, उनले भने, काठमाडौँमा एकाध दिनमा ग्यास भित्रने कुनै अवस्था भने छैन। व्यावसायीले चीनबाट ग्यास ल्याउन गरेको प्रस्तावमाथि पनि निगमले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन।
 

वैकल्पिक माध्यमबाट ग्यास ल्याउने अनुमति दिन आग्रह गरेको भएपनि आजसम्म निगमले सो प्रस्तावमाथि कुनै निर्णय गरेको छैन । सङ्घका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले चीनको स्वशाति क्षेत्र तिब्बतको खासादेखि २३ किलोमिटर टाढा रहेको न्यालमबाट ग्यास ल्याउने तयारी गरेका थिए।

विकल्प खोज्ने सरकारको निर्णय

सरकारले भने इन्धन आयातमा वैकल्पिक उपाय अपनाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इन्धन आपूर्तिका लागि वैकल्पिक उपाय अपनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता अग्नि खरेलले जानकारी दिए।नेपालीहरुको ठूलो चाड दसैँ तथा तिहार सुरु भएपनि राजधानी काठमाडौँमा खाना पकाउने ग्यासको अभावका कारण उपभोक्ता चर्को सङ्कट ब्यहोर्न बाध्य छन्। चाडवाडमा घर जान चाहने उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा घर जान पाएका छैनन् भने ग्यासको अभावमा काठमाडौँमा बस्न सक्ने अवस्था रहेको छैन।
 

ग्यासको खोजीमा भौतारिरहेका उपभोक्ताले डिपो र पसलमा नाम लेखाएको पनि धेरै दिन भयो, तर अन्य पेट्रोलियम पदार्थ सिमित मात्रामा आएपनि ग्यास भने आउन सकेको छैन। भारतले नाकाबन्दी गरेपछि सबैभन्दा बढी मार सहरिया तथा मध्यमवर्गीय उपभोक्तालाई परेको छ। नेपाल आयल निगमकाअनुसार चाडवाडको समयमा ग्यासको माग अत्याधिक हुने गर्दछ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब ३० लाख ग्यासका उपभोक्ता रहेका छन्।

राष्ट्रिय मुद्दामा काँग्रेससँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने एमालेको ठहर

काठमाडौँ /  नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रिय मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेससँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने ठहर गरेको छ। पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको बैठकले काँग्रेससँगको सहयात्राका बारेमा आवश्यक छलफल र समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जिम्मा दिएको छ।


बैठकपछि स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले ुभद्र सहमतिु तोडिएर प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन भएको अवस्थामा पनि काँग्रेससँग मिलेरै राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा पार्टीले जोड दिएको बताए। संविधान जारी हुनु पूर्व एमालेलाई प्रधानमन्त्री र काँग्रेसलाई राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नेबारेमा प्रमुख दलबीच भद्र सहमति भएको बाहिर आएको थियो ।


बैठकले रिक्त सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा अन्य दलसँगको समन्वय र आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई नै दिएको छ। बैठकमा मुलुकको वर्तमान अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री ओलीले समग्र जानकारी गराएका थिए। बैठकले विद्यमान आपूर्ति व्यवस्थापनको समस्या सम्बोधनका लागि उच्च प्राथमिकता दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सोही सन्दर्भमा छिमेकी भारतसँग सीमामा जारी अघोषित नाकाबन्दीलगायतका विषयमा वार्ता गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा यही साता भारतको भ्रमणमा जाने बैठकमा जानकारी गराइएको छ । थापालाई सरकारले भारतसँगको वार्ताका लागि गठित समितिको संयोजक पनि तोकेको छ।


बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल भएपनि ठोस निर्णय भएन । नेता पाण्डेका अनुसार मन्त्री चयनको मापदण्डबारे छलफल भएको र विधि र प्रक्रियाबाट निर्णय गर्न जोड दिइएको छ । बैठकले प्रधानमन्त्री ओली र नयाँ मन्त्रीलाई कार्यकालको सफलताको कामना गर्दै बधाई पनि दिएको छ । रासस

काँग्रेसले राष्ट्रपतिलगायत सबै पदमा प्रतिष्पर्धा गर्ने

काठमाडौँ/   नेपाली काँग्रेस पदाधिकारी बैठकले नयाँ संविधानअनुसार हुने विभिन्न पदमा प्रतिष्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहयोग गर्ने सबैदलसँग परामर्श गरेर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखमा उम्मेद्वारी दिने निर्णय गरेको उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। बुधबार बसेको काँग्रेस पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री पदमा प्रतिष्पर्धा गरिसकेकाले अब निर्वाचन हुन गइरहेका अन्य पदमा पनि प्रतिष्पर्धा गर्दा स्वभाविक हुने भन्दै सो निर्णय गरेको पौडेलले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सहयोग गरेका दलसँग परामर्श गरेर सबै पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय भयो, पौडेलले भने, त्यसका लागि आजैदेखि वार्ता र सम्बाद सुरू गर्ने निर्णय भयो। सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन यही शुक्रबार गर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचनपछि पहिलोपटक आज बसेको काँग्रेस पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्ने दल र सांसद सबैलाई धन्यवाद दिदै भविष्यमा पनि सहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गरेको पौडेलले जानकारी दिए।