Sunday, May 14, 2017

स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुट्किलो : ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भक्तपुरको बालकोटस्थित महेन्द्र शान्ति माविबाट मतदान गर्नु भएको छ ।

पत्नि राधिका शाक्य सहित ओलीले सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर २ बालकोटको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नु भएको हो । मतदानपछि ओलीले चुनाव संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्कीला भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै संविधान कार्यान्वयन एवम् विकास र समृद्धिको बाटो पनि खुलेको ओलीले बताउनुभयो ।

निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता उत्साहजनक भएकाले देश विकास र अग्रगतितर्फ मुलुक अगाडि बढ्ने अध्यक्ष ओलीको विश्वास छ । २० बर्षअघि निर्वाचन गर्न नपाएका र १८ बर्ष उमेर पुगेका नागरिकले पहिलो पटक अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागि हुन पाएकाले पनि यो निर्वाचन ऐतिहासिक निर्वाचन भएको उहाँको ठहर छ ।

जिल्लामा ८० प्रतिशत मत खसेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी उमेशकुमार राईले बताउनुभयो ।  यसैबीच नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले भक्तपुर नगरपालिका ५, साकोठा स्थित विद्यार्थी निकेतन उच्च माविको केन्द्रबाट पहिलो मतदाताको रुपमा मतदान गर्नु भएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्दै अध्यक्ष बिजुक्छेले बीस वर्षपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि चयनका लागि भएको मतदानले प्रजातन्त्र सुदृढ पार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । स्थानीय जनप्रतिनिधि चयनपछि स्थानीय तहको विकास निर्माणको गति बढ्ने भएकाले जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि राम्रोसँग छान्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

 २०७४, वैशाख ३१

Friday, May 5, 2017

कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव यथास्थितिमा राख्न संसदलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले बिपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । साथै कार्कीलाई आजैका मितिबाट काम गर्न दिन समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । 
 नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै निलम्बनमा परेकी कार्कीलाई सर्वोच्चको आदेशपछि काममा फर्कन बाटो खुलेको छ । न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले महाअभियोग प्रस्ताव शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त बिपरित रहेको भन्दै तत्काल अघि नबढाउन ब्यवस्थापिका संसद, सभामुख, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र संसदीय दल तथा कायम मुकाम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 
आदेशमा भनिएको छ, 'प्रधानन्यायाधी कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा सर्वोच्च आदालतमा बिचाराधिन महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानी अन्य अभियोग लगाईएको देखिएपनि उल्लेख गरिए जस्तो आधारमा नआएको समेतबाट नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुकूल उक्त महाअभियोगको प्रस्ताव छैन भन्ने कुरा शुरु नजरमै देखिन आयो ।' 
आदेशमा थप भनिएको छ, 'सुविधा सन्तुलनको आधारमा यो निवेदन टुंगो नलागेसम्म संसदमा दर्ता भएको प्रस्ताव यथास्थितिमा राख्नु साथै प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई यथावत रुपमा आजै आफ्नो पदमा काम गर्न दिनु दिलाउन भनी बिपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।' 
प्रधानन्यायाधीश कार्काीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संविधान विपरीत भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुनिलरञ्जन सिंहले अस्ति बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । 
२०७४, वैशाख २२

Sunday, April 30, 2017

महाअभियोग प्रस्ताव, अधिनायकवाद शासनको पूर्व अभ्यास : एमाले

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथी महाअभियोग लगाउने कंग्रेस र माओवादीको प्रस्ताव अधिनायकवादी शासनको पुर्व अभ्यास भएको बताएको छ । 
 
सरकार एकपछि अर्को गर्दै राज्यका सबै अंगमा हस्तक्षप गर्दै अघि बढेको उल्लेख गर्दै एमालेले त्यस्ता अलोकतान्त्रिक कदमको बिरुद्धमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले एक निडर र व्यवसायिक प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाईएको महाअभियोग प्रस्ताव लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको बताउनुभयो ।
 
महाअभियोगको प्रस्तावको विपक्षमा उत्रने बताउँदै सचिव भट्टराईले कंग्रेस माओबादी इतिहासमा ठुलो मुल्य चुनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । यसैबीच, प्रधानन्यायाधीस कार्कीमाथी महाअभियोग लगाउने कंग्रेस र माओबादीको कदमको सत्तारुढ दल राप्रपाले पनि बिरोध गरेको छ । राप्रपाले प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको गम्भिर आक्रमण भएको बताएको छ । 
 
पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्वीटरमार्फत् प्रधानन्यायाधिस कार्कीबिरुद्ध कंग्रेस माओबादीले महाअभियोग दर्ता गर्नु आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभएको छ । त्यस्तै नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक तथा पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राज्यका सबै अंग एकपछि अर्को भत्काएर देशलाई असफल बनाउन लागेकै हो त ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।
 
महाअभियोगको हतियार दुरुपयोग हुदै गए लोकतन्त्र असुरक्षामा पर्ने उहाँको भनाई छ । त्यस्तै साझा पार्टीले महाअभियोग प्रस्ताव दर्तालाई लोकतन्त्रकै उपहार भएको ठहर गरेको छ । साझा पार्टीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमालाई अक्षुण राख्न महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । यस्तो कार्यबाट लोकतन्त्र पनि संस्थागत नहुने र मुलुकलाई स्थिरता र विकासको बाटोमा अघि बढाउन पनि नसकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
 
२०७४, वैशाख १७

गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी द्धारा पदबाट राजीनामा ।

गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी द्धारा प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रति असन्तुष्ट जनाउँदै पदबाट राजीनामा ।

वैशाख १७, २०७४

प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता

प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित संसद सचिवलायमा नेपाली कंग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । 
 
 
महाअभियोग प्रस्तावमा कंग्रेसका १८९ र माओवादीका ६० गरेर २ सय ४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । कंग्रेसका तर्फबाट मिनबहादुर विश्वकर्मा प्रस्तावक र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत सर्मथक रहेका छन् । 
 
 प्रहरी महानिरिक्षकको बढुवा सम्बन्धी विवादमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन गरेको भन्दै महाअभियोग दर्ता गराएको कंग्रेसका सांसद विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । कार्कीले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार नाघेकाले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्य नभएको विश्वकर्माले बताउनुभयो । 
 
एक तिहाई भन्दा बढी सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएसंगै प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वत: निलम्बनमा पर्नु भएको छ । आगामी जेठ २४ गते प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ ।
 
 
वैशाख १७, २०७४


संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने राप्रपाको निर्णय

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
 
सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आज बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले पछिल्लो पटक सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो । 
बैठकले वर्तमान अवस्थामा देखिएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको नेता दिपक बोहराले जानकारी दिनुभयो । पार्टी एकीकरण भएपछि राप्रपाको सासंद संख्या ३७ पुगेपनि आजको बैठकमा २७ जना मात्रै उपस्थित थिए । 
 
 
वैशाख १७, २०७४ 


पहिलो चरणको निर्वाचन बैसाख ३१ मै हुने प्रमको दावी

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन हुने नहुने अन्यौल बढीरहेका समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो चरणको निर्वाचन बैसाख ३१ मै हुने दावी गर्नुभएको छ ।
 
 नयाँ बानेश्वरस्थित संसद बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनप्रति आशंका नगर्न सम्वद्ध सबैमा आग्रह गर्नुभयो । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पर्सी नोमिनेशन गरेर सबै दलले निर्वाचनको वातावरण बनाउने दाहालको भनाई थियो । 
 
दललाई निर्वाचनको वातावरण बनाउन संसद बैठक २१ गतेसम्म स्थगित गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय गठबन्धन पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने दाबी गर्नुभयो । राजनैतिक वातावरण बनाउन सबैपक्षसँग थप वार्ता र छलफल आबश्यक रहेको भन्दै उहाँले संविधान संसोधनको बिषय संसदको आगामी बैठकले टुंगो लगाउने जानकारी दिनुभयो । 


वैशाख १७, २०७४

समाजसेवामा रमाउने उप्रेती

  दमक।   जीवन यापनका क्रममा अमेरिका पुग्नु भएका पूर्व फुटबल खेलाडी रेवती उप्रेती यतिबेला नेपाली खेलकुद विकासका लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ । ...