प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव
यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले बिपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी
गरेको छ । साथै कार्कीलाई आजैका मितिबाट काम गर्न दिन समेत सर्वोच्चले आदेश
दिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव
दर्ता गरेलगत्तै निलम्बनमा परेकी कार्कीलाई सर्वोच्चको आदेशपछि काममा
फर्कन बाटो खुलेको छ । न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले
महाअभियोग प्रस्ताव शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त बिपरित रहेको भन्दै तत्काल
अघि नबढाउन ब्यवस्थापिका संसद, सभामुख, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र
संसदीय दल तथा कायम मुकाम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका नाममा अन्तरिम
आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, 'प्रधानन्यायाधी कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग
प्रस्तावमा सर्वोच्च आदालतमा बिचाराधिन महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी
मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानी अन्य अभियोग लगाईएको देखिएपनि उल्लेख
गरिए जस्तो आधारमा नआएको समेतबाट नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुकूल
उक्त महाअभियोगको प्रस्ताव छैन भन्ने कुरा शुरु नजरमै देखिन आयो ।'
आदेशमा थप भनिएको छ, 'सुविधा सन्तुलनको आधारमा यो निवेदन टुंगो नलागेसम्म
संसदमा दर्ता भएको प्रस्ताव यथास्थितिमा राख्नु साथै प्रधानन्यायाधीश
कार्कीलाई यथावत रुपमा आजै आफ्नो पदमा काम गर्न दिनु दिलाउन भनी
बिपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम
अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।'
प्रधानन्यायाधीश कार्काीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संविधान विपरीत भएको
जिकिर गर्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुनिलरञ्जन सिंहले अस्ति
बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
२०७४, वैशाख २२
