२३ मंसिर , २०७३ । एक सातायता अवरुद्ध रहेको संसद बैठक तत्कालन नखुल्ने संकेत देखिएको छ । सरकारले प्रदेशको सीमांकन हेरफेर सहित संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहित चार दलले संसद बैठक अवरुद गर्दै आएका छन ।
संशोधन प्रस्ताव फिर्ता हुनु पर्ने प्रतिपक्षी एमालेको अडान र सदनमा छलफल गर्न पाउनुपर्ने सत्तासाझेदार दलको मागका बीच गतिरोध लम्बिदै गएको छ । अहिलेसम्म चारपटकसम्म संसद बैठक अवरुद्ध भइसकेको छ । सहमतिको प्रयासमा सभामुख ओनसरी घर्तिले आज दिनभर प्रयास गरेपनि उपलव्धि हुने संकेत भने देखिएको छैन ।
अवरुद्ध संसद बैठक संचालन गर्ने प्रयासका क्रममा सभामुख ओनसरी घर्तिले कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर दुई नेतालाइ उहाँले सहमती कायम गरी संसद बैठक खोल्न आग्रह गर्नुभएको थियो । भेटमा कंग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली आ–आफ्नै अडान दोहोऱ्याएपछि निरास हुँदै वाहिर निस्किएकी सभामुख घर्तिले भन्नुभयो ।
मधेशी मार्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावले सरकार र प्रतिपक्षीबीच चिसिएको सम्बन्धको असर संसदमा परेको छ । संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती र छलफल योग्य नभएको भन्दै एमालेले फिर्ता नभएसम्म अवरोध कायमै राख्ने बताएको छ । सभामुखसँगको छलफलपछि बाहिरिदै एमाले अध्यक्ष शेर्पा ओलीले सोही अडान दोहर्याउनुभयो । एमालेकै अग्रसरतामा आएको अख्तियार प्रमुख बिरुद्धको महाअभियोगका प्रस्ताव संसद बैठक अवरुद्ध भएपछि अघि बढन सकेको छैन । यस्तै निर्वाचनसंग सम्बन्धित कैँयांै कानुन बनाउनुपर्ने बिषय पनि ओझेलमा परेका छन । सत्ता साझेदार दल कंग्रेसले संसदमा पास फेल जे भएपनि संशोधन प्रस्तावमा छलफल गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखेको छ । सभापति देउवा भने अब संसद गतिरोध धेरै दिन नलम्बिने विश्वासमा हुनुहुन्छ ।
संशोधन प्रस्तावको बिरुद्धमा प्रतिपक्षी दल सदन र सडक आन्दोलमा लागेका छन भने सत्तासाझेदार दल संविधान कार्यान्वयनको एकमात्र विकल्पका रुपमा यसलाइ पेश गरिरहेका छन । संशोधन प्रस्तावपछि ध्रुबिकृत बनेका मुख्य दलहरुले सहमतीका लागि सार्थक संवाद सुरु नगर्दा राजनीतिक गतिरोध लम्बिनुका साथै तोकिएको समयमा तीनवटै तहको निर्वाचन नहुने आशंका पनि बढेको छ ।
