Wednesday, November 30, 2016

संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा संसद अबरुद्ध पार्ने एमाले निर्णय

१५ मंसिर,२०७३,काठमाडौं।   प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावले मुलुक ध्वस्त पार्ने निष्कर्ष निकाल्दै भोलिदेखि व्यवस्थापिका संसद बैठक अबरुद्ध पार्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार संसद भवन नयाँ बोश्वरमा बसेको बैठकले संविधान संशोधन प्रस्तावको आधार र औचित्य पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै संविधान संशोधन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले जानकारी दिए। गौतमले भोलिदेखि व्यवस्थापिका संसद बैठक अबरुद्ध पार्नसमेत आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए।

‘यो संशोधन प्रस्तावको आधार र औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन,’ गौतमले भने,‘यसले संविधानको उल्लघंनमात्र गरेको छैन,मुलुक नै ध्वस्त हुने गरी ल्याइएको छ।’एमालेले संविधाव संशोधनको आधार र औचित्य पुष्टि गर्न यसअघि सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको थियो। तर सरकारले मंगलबार राति संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि एमाले संसदीय दलको बैठकले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो। एमालेले कुनै पनि हालतमा संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नदिने रणनीति अपनाउने भएको छ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवाश नेम्वाङले प्रदेश सभा गठन भएको अवस्थामा रुपान्तरित संसदले  संविधान संशोधन गर्न नसक्ने बताए। उनले सरकारले सर्वोच्च अदालतको अपहेलना  गरेकोसमेत आरोप लगाए। संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा पश्चिम नेपालका जिल्लामा बुधबार विहानैदेखि आन्दोलन सुरु भएको छ। गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठानलगायतका जिल्ला बन्दको आह्वानसमेत गरिएको छ।

संविधान संशोधनको औचित्य छैन : लोहनी

१५ मंसिर,२०७३, पाल्पा – राप्रपा पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले अहिले संविधान संशोधनको कुनै औचित्य नरहेको बताउनुभएको छ । 
राप्रपा पाल्पाले बुधबार तानसेनमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता डा. लोहनीले प्रदेशको ‘सीमा परिवर्तन किन ?’ भनेर सरकारले पुष्टी गर्न नसकेको भन्दै नागरिक र जनप्रतिनिधिको माग तथा भावना विपरित भएको सीमा परिवर्तनसहितको संविधान संसोधन प्रस्तावले कसैको हित नगर्ने बताउनुभयो ।
मधेसका जिल्लासँग पहाडी जिल्ला मिसिन हुँदैन भन्ने निहित सिद्धान्तले ५ नम्बर प्रदेशलाई फुटाइएको भन्दै सरकारको यो गैरजिम्मेवार कामले नेपालको राष्ट्रियतालाई हित नगर्ने उहाँको भनाई छ ।
सुनसरी, मोरङ र झापाको विषयमा अध्ययन गर्न आयोग बनाएर अघि बढे जस्तै पाल्पा, रुपन्देही, गुल्मी लगायतका पहाडी जिल्लाको विषयमा पनि आयोग बनाएर अघि सर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।  
‘संविधान लागु भएपनि कार्यान्वयनका लागि समयमै तीनै तहको चुनाव हुनुपर्छ’, पूर्व अर्धमन्त्री समेत रहनुभएका नेता लोहनीले भन्नुभयो ‘चुनाव नभए संविधान संकटमा फस्नेछ ।’

संविधान संशोधनको विरोधमा पश्चिम नेपाल अशान्त




१५ मंसिर,२०७३, काठमाडौं   सरकारले मंगलबार संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा पश्चिम नेपाल आन्दोलित भएको छ।
विशेषगरी पाँच नम्बर प्रदेश टुक्रउने प्रस्तावको विरोधमा बुटवलमा विहानैदेखि पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने प्रस्तावको विरोधमा प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रदर्शनकारीले सडकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनकारीले पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण सिद्धार्थ राजमार्गमा चल्ने सवारी ठप्प बनाएका छन्। उनीहरुले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रोल्पा र प्युठानलगायत पहाडी जिल्ला अलग गर्ने निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्।

यसैगरी सरकारले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला हटाएको भन्दै प्युठानबासी पनि आन्दोलित भएका छन्। उनीहरुले पाँच नम्बर प्रदेश पहाडी जिल्ला यथावत राख्नु पर्ने भन्दै प्युठान बन्द गरिएको छ। बुधबार विहानैदेखि बुधवार बिहानैदेखि जिल्लाका चोक चोकमा टायर बालेर बिरोध सभा गरिएको छ। प्युठानमा  सार्वजनिक यातायात पुर्ण रुपमा बन्द छन् । विद्यालय शैक्षिक संस्था समेत बन्द गरिएको छ । ब्यवसायीहरुले स्वतस्फुर्त पसल बन्द गरी सरकारको बिरोधमा बन्दको समर्थन गरेका छन् ।

सत्तापक्ष  र विपक्ष दलले संयुक्त रुपमा संघर्ष समिति बनाई बिरोध गरेका छन्। मधेसी दललाई फकाउन सरकारले पहाडी जिल्लालाई छुट्टयाएर प्रदेशको सीमा फेरबदल गरे प्युठानी जनताले सहेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन् ।

पूर्व घोषित ५ नं प्रदेशबाट प्युठान र रोल्पालाई छुट्याउने निर्णय भएपछि रोल्पा र प्यूठानको संयुक्त रुपमा संघर्ष समिति समेत बनेको छ। यसैगरी सीमाकंन हेरफेरसहित संविधान  संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको विरोधमा अनिश्चितकालीन अर्घाखाँची बन्द आह्वान गरिएको छ।  पाँच नम्बर प्रदेश अन्तर्गतको पहाडी  जिल्ला अर्घाखाँची टुक्र्याएर ४ नम्बर प्रदेशमा भाग्ने प्रस्ताव गरेको भन्दै उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा बुधबार जिलमा रहेका विभिन्न क्रियाशील संघसंस्थाको आयोजनामा जिल्ला बन्द गरिएको हो। बन्दका कारण जिल्लाका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था, कलकारखाना, बजार र यातायातका सम्पूर्ण साधन विहानैदेखि ठप्प रहेको  राससले जनाएको छ।

यसैगरी पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला निकाल्ने प्रस्ताव गरेको भन्दै अनिश्चिकालीन गुल्मी बन्दको आह्वान गरिएको छ। उद्योग वाणिज्य संघ  गुल्मीको आयोजनमा  जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल, नागरिक समाज, नेपाल पत्रकार संघका प्रतिनिधिसहितको भेलाले अनिश्चितकालीन गुल्मी बन्दको आयोजना गरेको हो।
पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला निकाल्ने प्रस्तावको पाल्पामा पनि विरोध भएको छ। जिल्लामा सक्रिय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्।

संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा जनमोर्चाद्धारा आन्दोलनको घोषणा

१५ मङ्सिर २०७३, 
काठमाडौं– राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावले मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रकार संकट पैदा गरेको जनाएको छ।  जनमोेर्चाले संविधान संशोधन प्रस्ताव विरुद्ध आन्दोलनको घोषणासमेत गरेको छ।
बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव विरुद्ध देशव्यापी एकल र संयुक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। ‘सरकारले १४ गते राति संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको हाम्रो पार्टीले उक्त राष्ट्रघाती र जनविरोधी प्रस्तावको विरुद्ध देशव्यापी रुपमा एकल र संयुक्त संघर्ष गर्ने ठेनाग गरेको छ,’ राष्ट्रिय जनमोर्चाले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

उसले मधेसी दलको मागलाई सम्बोधनगर्ने नाममा संसदमा दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावले मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रकारको संकट पैदा भएको जनाएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले संशोधन प्रस्तावको विरोधमा बुधबार रत्नपार्कस्थित शान्ति वाटिकामा विरोध सभा गर्ने जनाएको छ।

माग अनुसार विधेयक आएन : गठबन्धन


काठमाडौं, १५ मंसिर,२०७३ ।   संघीय गठबन्धनले आफ्नो माग अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । गठबन्धनले विज्ञप्ती निकालेर आफ्नो असहमतिका बाबजुद सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर ठूलो गल्ती गरेको जनाएको हो । 
दर्ता गराइएको विधेयकमा मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका कुनै पनि मागको पूर्णरुपले सम्बोधन नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आन्दोलनको मुख्य माग रहेको प्रादेशिक स्वायत्ता र स्वशासनसहित १० प्रदेशको संघीयता र सीमांकनको विषयलाई विवादित नै राखिएको गठबन्धनले जनाएको छ ।
मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका विषयमा सम्बोधन नगरिएकोमा गठबन्धनले आपत्ति जनाएको छ । यस्तै जातीय र सामुदायिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मानन्यताको चर्चासम्म पनि नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मधेसी मोर्चासहितले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई मधेस प्रदेशको माग गर्दै आएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा (माथिल्लो सदन) मा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन–तीन जना अनिवार्यको दरले २१ जना र बाँकी ३५ जना प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसमा मधेसीको प्रतिनिधित्वलाई कम गर्न स्थानीय निकायका गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेत रहेको निर्वाचक मण्डलको व्यवस्था गरिएको छ । वैवाहिक अंगीकृतलाई वैवाहिक वंशज बनाउन माग गरे पनि संशोधन प्रस्तावमा वैवाहिक अंगीकृत कै व्यवस्था गरिएको भन्दै गठबन्धनले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
जसअनुसार विवाह गरी नेपाल आएकी महिला देशको उच्च पदमा जान नसक्ने विज्ञप्तीमा भनिएको छ । भाषाका सवालमा पनि कुनै ठोस संशोधन प्रस्ताव नआएको गठबन्धनले जनाएको छ ।
मंगलबार दर्ता भएको संशोधन विधेयकले देशमा शान्ति, स्थिरता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, विकासको सट्टा थप द्वन्द्व, अन्योल र अस्थिरतातर्फ लैजाने भन्दै समर्थन गर्न नसकिने गठबन्धनले स्पष्ट पारेको छ । 

संविधान संशोधन प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदबाट पारित


काठमाडौं, १४ मंसिर , २०७३   मन्त्रीपरिषदले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ ।
बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको सविधान संशोधनको प्रस्ताव बैठकले अनुमोदन गरेको हो । मन्त्रीपरिषद बैठकले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्ला पाल्पा, अर्घाखाँची, गुुल्मी साथै प्रदेश नम्बर ५ मा रहेको रुकुमको आधाभाग प्रदेश नम्बर ४ मा गाभ्ने, झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर लगायत समग्र सिमांकनबारे सुझाव दिन आयोग गठन गर्ने गरि संशोधनको प्रस्ताव तयार गरिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो ।

प्रस्तावमा अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी अहिलेको प्रावधानमा भएको संघीय कानून बमोजिम हुने भन्ने ब्यवस्थालाई विवाहित महिलाको हकमा सम्बन्धित देशको नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको प्रक्रिया सुरु हुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना प्रतिनिधित्व रहने ब्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै सात प्रदेशबाट तीनतीन जना प्रतिनिधित्व गराउने जसमा एकजना एक महिला एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका ब्यक्ति गरि तीनजना सदस्य रहने ब्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

५६ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ३ जनाका दरले २१ जना भएपछि बाँकी रहने ३५ जना जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव गरिएको मन्त्री लेखकले जानकारी दिनुभयो । यसरी प्रतिनिधित्व हुने ३५ जनामा पनि कम्तिमा १४ जना महिला हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश नम्बर ४ र ५ को सिमांकन हेरफेरका विषयमा मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमाले, तथा प्रदेश नम्बर ५ को पहाडी क्षेत्रका कांग्रेस र माओवादीकै सांसदहरुले पनि विरोध गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुमोदन गरेपछि प्रस्ताव आजै संसदमा दर्ता गर्ने तयारी छ । प्रस्ताव केहीबेरमा संसदमा दर्ता हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो । प्रस्ताव दर्ता गर्न संसद कार्यालयका कर्मचारी पर्खिरहेका छन् ।

Tuesday, November 29, 2016

कंग्रेसले १० राज्यमन्त्रीको नाम पठायो

१४ मंसिर ,२०७३,काठमाडौं    सत्तासझेदार दल नेपाली कंग्रेसले सरकारमा दश जना राज्यमन्त्रीको नाम सिफारिस गरेको छ ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रस्ताव गर्नुभएका राज्यमन्त्रीको सूची उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधी मार्फत आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाइएको हो । कंग्रेसले दिर्घसिंह भाटलाई भौतिक पूर्बाधार तथा यातायात, सिताराम मेहतालाई वन तथा भू–संरक्षण, तारामान गूरुङलाई स्वास्थ्य र सुरेन्द्र आचार्यलाई सिँचाई मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीका रुपमा सिफारिस गरेको छ । 

यस्तै सुवर्ण ज्वारचनलाई सहरी विकास, इन्द्र बानियालाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, दिलिप गच्छेदारलाई श्रम तथा रोजगार, दिपक खड्कालाई खानेपानी तथा सरसफाइ, कन्चन बाँदे श्रेष्ठलाई उद्योग र मिठु मल्ललाई बाणिज्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीका रुपमा सिफारिस गरिएको छ । सिफारिस गरिएका राज्यमन्त्रीको भोली सपथ ग्रहण हुने बताइएको छ । 

१० जना राज्यमन्त्री थपिएसँगै बर्तमान मन्त्रिपरिषद ४१ सदस्यीय हुने भएको छ । यसअघि माओबादी केन्द्रले ४ जना राज्यमन्त्री थपेको थियो । अन्य दललाई दिने भन्दै ४ वटा मन्त्रालय अझै प्रधानमन्त्रीसँगै राखिएको छ । ति मध्ये खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा पनि आज राज्यमन्त्री सिफारिस गरिएको हो ।

समाजसेवामा रमाउने उप्रेती

  दमक।   जीवन यापनका क्रममा अमेरिका पुग्नु भएका पूर्व फुटबल खेलाडी रेवती उप्रेती यतिबेला नेपाली खेलकुद विकासका लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ । ...