२ कार्तिक, २०७३ / काठमाडौं र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तिहार अगाडि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने बताइरहेका बेला छठ अगाडि संविधान संशोधन नहुने भएको छ।
प्रधानमन्त्रीले सबै दलसँगको सहमतिमा संविधान संशोधन प्रस्ताव गराउने इच्छा व्यक्त गरेका कारण छठ अगाडि संविधान संशोधन प्रस्ताव गर्दा नहुने भएको हो।
‘परिस्थितिजन्य’ कारण भन्दै तिहार अगाडि पनि संशोधन दर्ता नहुने भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ। ‘संविधान संशोधन गर्न कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ अहिले प्रधानमन्त्रीले सबैसँग छलफल गरी दुई तिहाइ मत पुग्ने गरी प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारीमा हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने, ‘सबैको सहमति जुटाउन केही समय लाग्न सक्छ।’
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि दाहालले आफ्नो सरकारको पहिलो काम संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने बताएका थिए। मधेसी दलसमेतको भित्रि सहमतिमा दाहाल प्रधानमन्त्री भएका कारण संविधान नै बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा होमिएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा स्वाभाविक नरम बन्यो। मोर्चाले संविधान संसोधन हुने सर्तमा वर्तमान सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारत भ्रमण अगाडि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताएका थिए। सो समयमा पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन सकेन। पछि दाहालले दसैं अगाडि नै प्रस्ताव दर्ता हुने बताएका थिए। दसैं अगाडि पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले तिहार अगाडि नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताउँदै आएका छन्। ‘परिस्थितिजन्य’ कारण भन्दै तिहार अगाडि पनि संशोधन दर्ता नहुने भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ।
यसैबीच सभामुख ओनसरी घर्ती स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने अन्तर व्यवस्थापिका संसद सम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन शुक्रबार जेनेभा जाने भएकी छन्। कात्तिक ७ देखि ११ सम्म हुने सम्मेलनमा सभामुख जान लागेकी हुन्। जसका कारण संविधान संशोधन दर्ता पर सर्ने निश्चित छ। तर मधेसी मोर्चाले भने तिहारपछि कुर्न नसकिने जनाएको छ। मोर्चाका नेता एवं सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आफूहरुलाई प्रधानमन्त्रीले दुई पटकसम्म झुक्याइसकेको भन्दै तिहारपछि कुर्न नसकिने बताए।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारत भ्रमण अगाडि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताएका थिए। सो समयमा पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन सकेन। पछि दाहालले दसैं अगाडि नै प्रस्ताव दर्ता हुने बताएका थिए। दसैं अगाडि पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले तिहार अगाडि नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताउँदै आएका छन्।
‘संविधान संशोधन गरी मधेसको माग पूरा गर्ने सर्तमा हामीले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेका हौं,’ महतोले भने, ‘भारत जानु अगाडि संशोधन प्रस्ताव गर्दा गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री आफैंले भन्नु भएको हो। अहिले तिहार अगाडि दर्ता गर्ने भन्नु भएको छ। तर हामी तिहारपछिसम्म कुर्न सक्दैनौं।’
मोर्चाका माग
मधेसी मोर्चाले मुख्य रुपमा सीमाकंनको विषयमा असहमति जनाउँदै आएको छ। मोर्चाले तराइका २२ जिल्ला पहाडमा गाभ्न नहुने अडान लिँदै आएको छ। मोर्चाले तराइमा बढीमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने अडान राखेको छ।
नागरिकताका विषयमा पनि मोर्चाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। मोर्चाले विशेष गरी अंगीकृत नागरिकताधारीले राज्यका उच्च पदमा पुग्न नपाउने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको छ। त्यसमा पनि मोर्चा केही लचक भइ अंगीकृत नागरिकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने गरी बाँकी पदमा भने योग्य मान्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यसैगरी मोर्चाले प्रत्यक्ष तर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई कायम राख्दै त्यसमा गैर निर्वाचन क्षेत्र तोक्नुपर्ने माग गरेको छ। ११० समानुपातिक सिटबाट एक तिहाइ महिलालाई कोटा छुट्याउनु पर्ने संविधानको व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै मोर्चाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत एक तिहाइ महिलाकालागि र समानुपातिक व्यवस्थामार्फत पनि एक तिहाइ महिलाकालागि छुट्याउन माग गरेको छ।
राष्ट्रिय सभा गठनका सन्दर्भमा सात प्रदेशबाट समान ८(८ जना प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको भन्दै ११ लाख जनसंख्या भएको प्रदेश र ५५ लाख जनसंख्या भएको प्रदेशबाट समान प्रतिनिधित्व हुँदा अन्याय हुने भन्दै कम्तिामा १ र बढीमा आठ प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेको छ। मोर्चाले सर्वोच्च अदालत लगायतका न्यायलयमा समानुपातिक समावेशीताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ती हुनुपर्ने र समानुपातिक समावेशीको आधारमा न्यायपरिषदको गठन हुनुपर्ने माग गरेको छ।
कांग्रेसको आफ्नै दाउ
संविधान संशोधन गर्ने विषयमा कांग्रेसभित्र दुईमत छैन। तर के– के विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा ४ गतेदेखि सुरु हुने कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुनेछ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा। शेखर कोइरालाले संविधान संशोधन गर्ने विषयमा कांग्रेसभित्र एकमत रहेपनि कुन कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषय केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने बताए।
‘संविधान कार्यान्वयन गर्न र सर्वस्वीकार्य बनाउन पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर कुन कुन विषयमा संशोधन गर्ने केन्द्रीय समितिमा छलफल हुन्छ।’ स्रोतका अनुसार संविधान जारी आफ्नो नेतृत्वमा भएको भन्दै कार्यान्वयन पनि आफ्नै नेतृत्वमा गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस छ। नौ/नौ महिना आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस माओवादीबीच सहमति भएको छ। जसअनुसार अबका करिव सात महिनापछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ।
‘अहिलेसम्मका हरेक परिवर्तन कांग्रेस नेतृत्वमा भएका छन्,’ एक कांग्रेस नेताले भने, ‘संविधान जारी पनि कांग्रेस नेतृत्वमा नै भएको हो। यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि कांग्रेसले लिनुपर्छ।’
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले संविधान संशोधन गर्नु हुन्न भन्ने एमाले र नगरी हुन्न भन्ने मधेसी मोर्चालाई एकै ठाउँमा ल्याउन कांग्रेसले मियोको काम गर्नुपर्ने बताए।
संशोधनको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छः एमाले
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने संविधानलाई गतिशील दस्तावेज भन्दै समय सापेक्ष बनाउन संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। तर, त्यसकालागि आधार र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने एमालेको अडान छ।
सरकारले अहिलेसम्म केकालागि, कुन कुन विषयमा संशोधन गर्ने भनेर आफूहरुसँग कुनै छलफल नगरेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ। आफूहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी एमालेलाई संशोधन विरोधीका रुपमा चित्रण गरिएकोमा एमालेको आपत्ति छ।
‘एमालेलाई संविधान संशोधन विरोधीका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ,’ पूर्व सभामुख एवं एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘हाम्रो संविधानमा नै संशोधन गर्न लचिलो प्रक्रियाको रुपमा व्याख्या गरिएको छ। आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिने कुरामा एमाले द्विविधामा छैन।’
औपचारिकता पूरा गर्न मात्र संविधान संशोधन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराउने तयारी गरिरहेको बताएपनि त्यसकालागि आफूहरुसँग कुनै छलफल नगरेको नेम्वाङले बताए।
‘संशोधनकालागि सत्तापक्षले पहल र प्रयास गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिले सत्तापक्षले पहल र प्रयास गरेको हामीलाई जानकारी छैन।’ ९० प्रतिशतले हस्ताक्षर गरी जारी भएको संविधान संशोधन गर्ने विषयको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने उनले जनाए। ‘अहिले संविधान संशोधनको माग गर्ने दलका नेताहरुले पहिलो पटक संविधान संशोधन हुँदा मधेसी, आदिवासी लगायतका समस्या समाधान भयो भनेको मैले सुनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘सबै समस्या समाधान भइसकेपनि फेरि किन संशोधन आवश्यक पर्यो रु त्यसको आधार र औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ।’
सरकारले अहिलेसम्म केकालागि, कुन कुन विषयमा संशोधन गर्ने भनेर आफूहरुसँग कुनै छलफल नगरेको उनले जनाए। आफूहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी एमालेलाई संशोधन विरोधीका रुपमा चित्रण गरेको भन्दै नेम्वाङले आपत्ति जनाए। उनले भने ‘हामीलाई संशोधन विरोधी भन्नेहरुले एमालेले संविधान संशोधनको कुन मस्यौदामा विरोध गर्यो त्यो देखाउनुपर्छ,’ ।
