सरकारले विदेशी पाहुनालाई राख्न ‘स्विट’ भवन बनाउने

१ श्रावण, २०७३ ,काठमाडौँ / नेपाल ट्रष्ट कार्यालयले नेपाल भ्रमण आउने अतिविशिष्ट पाहुनालाई राख्न भवन स्विट निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

नेपाली मौलिक कला र संस्कृतिअनुसार अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न २५ वटा भवन निर्माण गर्ने प्रस्ताव कार्यालयले सरकारसमक्ष राखेको छ । यस्ता भवन आफ्नै जग्गामा निर्माण गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव अघि सारेको ट्रष्टका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा असार ३१ गते शुक्रबार बसेको नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समितिको ३९ औं बोर्ड बैठकमा ट्रष्टले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको उनले जानकारी दिए। समितिका अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री भीम रावलको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले ट्रष्टका नाममा आएका जग्गा, जमिन तथा भवन भाडामा लगाउने, नेपाल भ्रमण आउने अतिविशिष्ट पाहुना राख्न भवन स्विट निर्माणलगायतका एजेन्डालाई अनुमोदन गरेको थियो।

हाल ट्रष्टले पूर्व राजपरिवारका नाममा रहेका करिब २५ हजार ६०० रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको छ। व्यापारिक उपयोग देखिएका जग्गालाई ट्रष्टले भाडामा दिन सुरुवात् गरिसकेको सचिव उपाध्यायले बताए। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सचिव उपाध्यायले आव २०७०र७१ र २०७१र७२ को ट्रष्टको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका थिए।

ट्रष्टको ऐनअनुसार ट्रष्टले वार्षिक प्रतिवेदन प्रमसमक्ष बुझाउने र प्रमले संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रावधान रहेको छ। ट्रष्टको सञ्चालक समितिको ४०औँ बैठक यही साउन ३ गते बस्ने बताइएको छ।       रासस

धारा २९८ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न कानुनविद्को सुझाव

१ श्रावण, २०७३,काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन अवधिमा नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै आएपछि  कानुनविद्ले संविधानको धारा २९८ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्। वर्तमान सरकारको विरुद्धमा संयुक्त रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठन र संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा शनिबार कानुनविद्सँग छलफल गरेका थिए।

कांग्रेस संसदीय दलको कार्यलय सिंहदबारमा भएको छलफलमा कानुनविद्हरुले वर्तमान सरकार पनि संविधानको धारा २९८ अनुसार गठन भएको, सोही धारा अनुसार नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाले सोही धारा अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने सुझाव दिएको छलफलमा सहभागी कानुनविद् सूर्य ढुंगेलले जानकारी दिए। व्यवस्थापिका संसद कार्यसंचालन नियमावलीको नियम ४९ र १६० मा पनि संविधानको धारा २९८ अनुसार नै नयाँ सरकार गठन हुने उल्लेख भएकाले नयाँ सरकार गठनमा कुनै संवैधानिक जटिलता नभएको कानुनविद्ले सुझाव दिएका थिए। देउवा  र दाहालले १८ जना कानुनविद्सँग परामर्श गरेका थिए।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने राजीनामा नदिने, अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने बताइरहेका छन्। संविधानमा गरिएको संक्रमणकालीन व्यवस्था सम्बन्धी धारा २९८ को उपधारा ९२० मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको छ भने धारा २ सय ९६ को उपधारा ृ९६० बमोजिम आह्वान गरिएको व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

उपधारा २ अनुसार सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेमात्र धारा २९८ कै उपधारा ३ बमोजिम बहुमतको सरकार गठन हुने व्यवस्था संविधानमा छ। ओली सरकार यही व्यवस्था अनुसार निर्वाचित भएको हो। संविधानमा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भए प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिए पनि संविधानकै संक्रमणकालीन व्यवस्थामा भने पदमुक्त भएको अवस्थामा नयाा सरकार कसरी गठन हुने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छैन। ओलीले यही व्यवस्थालाई टेकेर संक्रमणकालीन अवधि ९२०७४ माघ ७० सम्म आफ्नो नेतृत्वको सरकारको विकल्प नरहेको सन्देश दिएका हुन्। यही व्यवस्थाका कारण आफूले राजीनामा दिएपनि  कामचलाउ सरकारका रुपमा रहने उनको आशय हो। ओलीले राजीनामा नदिन अडान लिइरहेका बेला  देउवा र दाहालले कानुनविद्सँग छलफल गरेका हुन्।

समान धारणा तय गर्न कांग्रेस, माओवादी कानुन व्यवसायीसँग छलफल गर्दै

१ श्रावण , २०७३ /  सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संयुक्त छलफल गर्ने भएका छन्।

नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक आधार खोजेपछि संवैधानिक विषयमा समान धारणा तय गर्न कांग्रेस र  माओवादी केन्द्रले संयुक्तरुपमा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न लागेका हुन्।

कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा हुने छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानुन व्यवसायीसँग संयुक्त परामर्श लिने भएका हुन्। ‘एमाले समर्थित कानुन व्यवासायीहरुले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न नसकिने व्याख्या गरेपछि र प्रधानमन्त्री ओलीले समेत नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक आधार खोजेपछि दुई दलले संयुक्त छलफल गर्न लागेको हो,’कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले भने।

संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ मा सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने उल्लेख छ। संक्रमणकालिन व्यवस्थामा संविधान जारी भएका बेला कायम रहेको सरकार परिवर्तन गर्न मात्र बाटो खुलेको र केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर अर्को सरकार गठन गर्ने आधार नभएको भीमार्जुन आचार्यसहितका केही कानुन व्यवसायीको तर्क छ।

यता संविधानको धारा २९८ को उपधारा ८ को ख मा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त रहने उल्लेख छ। सरकारविरुद्ध कांग्रेस तथा माओवादीले गत बुधबार दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका संसदमा आगामी साउन ६ गतेबाट छलफल सुरु हुनेछ।

टर्कीमा सैन्य 'कू'

१ श्रावण , २०७३ /  टर्कीमा सेनाको एक समुहले सेनाप्रमुखलाई बन्धक बनाई सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको दावी गरेको छ । सेनाको सो समुहले राष्ट्रिय टेलिभिजनमा वक्तव्य जारी गर्दै सत्ता आफ्नो कब्जामा लिएको घोषणा गरेको हो ।

सो क्रममा राजधानी अंकारा, ईस्तानबुल लगायत मुख्य शहरमा सरकार समर्थित जनता र बिद्रोही सैनिकबीच दर्जनौ हिंसाका घटना भएको अधिकारीहरुलाई उदृत गर्दै अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । अंकरा बिमानस्थल कब्जामा लिने क्रममा दुई पक्षबीच भिडन्त हुदा १७ प्रहरी अधिकारी सहित ६० जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ । मुख्य बिमानस्थल अहिले सेनाले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ ।  त्यस्तै संसद भवनमा केहिबेर अघि बम प्रहार गरिएको छ । 

बम प्रहारबाट संसद भवनमा ठुलो क्षती पुगेको बताईएको छ । बिद्रोही सेनाले हेलीकोप्टर मार्फत राजधानी र ईस्तानबुलमा बमबारी गरेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । सेनाले सरकारको समर्थन गरिरहेका १ सय २० भन्दा बढिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । उता राष्ट्रपति भवन नियन्त्रणको प्रयासमा रहेका सेनाका १३ जना बिद्रोहीलाई समेत टर्किस प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । सेनाले सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएसंगै विभिन्न स्थानमा कर्फयू लगाएको अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमले जनाएका छन् । यद्यपी टर्कीका प्रधानमन्त्रीले सत्तामाथि सरकारको नियन्त्रण कामय रहेको दावी गर्दै सैनिकले एउटा समूहले कू को प्रयास गरेको बताउनुभएको छ ।

राजधानी अंकारामा गोलावारीको विस्फोट सुनिएको र सेनाका गाडीहरु संसद भवन बाहिर तैनाथ गरिएको स्थानिय सञ्चारमाध्यमलाई उल्लेख गर्दै बीबीसीले जनाएको छ ।  यस्तै इस्तानबुलसहित अन्य शहर जोड्ने पुल समेत सेनाले बन्द गरेको छ । सेनाले इस्तानबुल र अंकाराको विमानस्थलहरुबाट हुने सवै उडान समेत बन्द गरेको छ ।   सेनाको एउटा समुहले सेनाप्रमुखलाई नै बन्धक बनाएर कु को प्रयास गरेको बताइएपनि सत्ता हत्ताउन खोज्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्न नसकेको अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यामले जनाएका छन् । छुट्टीमा रहेका टर्कीका राष्ट्रपतिले सैनिकको एउटा समुहबाट भएको सैन्य कु को प्रयास सफल हुन नदिने बताउनुभएको छ । 

उहाँले लोकतन्त्रको रक्षाका लागी सडकमा आउन समेत सर्वसाधरण नागरिकलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।  यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बानकी मुनले टर्कीको पछिल्लो घटनाप्रति चिन्ता जनाउदै शान्ती व्यवस्था कायम गर्न अपिल गर्नुभएको छ । अमेरिका, बेलायत रुस लगायतले पनि टर्कीको पछिल्लो घटनाक्रमप्रति चिन्ता जनाउदै शान्ती र स्थिरताका लागी अपिल गरेका छन्  । 

कोरियामा नेपाली कामदारको न्यूनतम तलब १ लाख ३० हजार

१ श्रावण, २०७३ / रोजगार अनुमति प्रणाली इपीएस बाट दक्षिण कोरिया गएका नेपाली कामदारको न्यूनतम तलब  १ लाख ३० हजार रुपैयाँ हुने भएको छ । कोरियाको ज्याला  निर्धारण समितिको आज बिहान बसेको १४ औं बैठकले ७ दशमलब ३ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाली कामदारको न्यूनत्तम तलब वृद्धि भएको हो । सन् २०१७ देखि लागू हुने नयाँ तलबमान अनुसार मजदूरले प्रतिघण्टा ६ हजार ४ सय ७० वन अर्थात करिब ६ सय रुपैयाँ पाउने भएका छन् । हाल प्रतिघण्टा ६ हजार ३० वन पाउँदै आएका छन् ।

 तलब बृद्धिसँगै उद्योगको प्रकृति अनुसार महिनामा २ सय ९ घण्टा काम गर्ने नेपाली कामदारले न्युनतम  १३ लाख ५२ हजार २ सय ३० वन करिब १ लाख ३० हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । हिजो साँझ ५ बजेदेखि बसेको ज्याला निर्धारण समितिको बैठकमा सहमति हुन नसकेपछि मतदानका आधारमा निर्णय भएको छ । समितिमा ९–९ जना मजदूर, रोजगारदाता र सरकारी प्रतिनीधि रहने व्यवस्था छ । मतदानमा सरकारी  र रोजगारदाता प्रतिनिधि  १६ जना मात्र सहभागी थिए । ती मध्ये १४ जनाले ७ दशमलब ३ प्रतिशत बढाउनुपर्न प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने १ जना तटस्थ र १ जनाले बहिस्कार गरेका थिए । मजदुर प्रतिनिधिहरुले भने प्रतिघण्टा १० हजार वन हुनुपर्ने माग राख्दै  मतदान बहिस्कार गरेका थिए । 

बहुमत सदस्यले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेपछि समितिका अध्यक्ष पार्क जुन सङले २०१७ का लागि मजदूरको तलब ७ दशमलब ३ प्रतिशतले बृद्धि भएको घोषणा गर्नुभएको हो ।  मजदूर संगठन केसिटियु र एमटियुले सरकारी र रोजगारदाता प्रतिनिधिले मात्र निर्धारण गरेको पारिश्रमिक  अमान्य हुने बताउदै विरोध गरेका छन् । उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बढ्दो महंगीले अहिलेको तलब स्केलले दैनिक जीवन यापन गर्न गाह्रो हुने बताए ।  आज पारित भएको प्रस्तावका लागि २० दिनसम्म उजुरी म्याद राखिएको छ । यो अवधिमा कुनै पक्षबाट उजुरी नआए श्रम तथा रोजगार मन्त्रीले अगस्ट ५ मा मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गर्ने छन् ।

मन्त्रिपरिषदले पारित गरे पछि निर्णय २०१७ को जनवरीबाट लागु हुने छ ।  कोरिया सरकारले प्रत्येक बर्ष मजदुहरुको तवब बृद्धि गर्दै आएको छ । गत बर्षमात्र कामदारको तलब ८ दशमलब १ प्रतिशतले बढेको थियो । कोरियामा २ करोड स्वदेशी मजदुर छन् । यी मध्ये ५० लाख भन्दा बढी न्यूनत्तम आय भएका मजदुर छन् । तलब बृद्धिले न्यनतम आय भएका स्वदेशी र १० लाख बिदेशी मजदुरलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने देखिएको छ ।

नेपाली टोली तेश्रो अभ्यास खेलमा पनि विजयी

 १ श्रावण, २०७३ /   ईङल्याण्ड भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले तेश्रो अभ्यास खेलमा पनि  विजयी भएको छ । जितको श्रृखलालाई निरन्तरता दिने क्रममा नेपाली राष्ट्रिय टोलीले स्थानिय क्रिकेट कन्फ्रेन्स क्लबलाई ४ विकेटले हराउदै तेश्रो जित आत्मसाथ गरेको हो । 

जितका लागी पाएको २ सय २७ रनको चुनौती नेपाली टोलीले ४६ दशमलब १ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर भेट्टायो । नेपालका लागी कप्तान पारस खड्काले सर्बाधिक ६७ रन बनाए । ओपनर अनिल मण्डलले ४३, ज्ञानेन्द्र मल्लले ३६, शरद भेशवाकरले १९ बनाए । राजु रिजाल १७ रनमा नटआउट रहे ।   

यसअघि आफ्नो घरेलु मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको कन्फ्रेन्स क्रिकेट क्लबले निर्धारित ओभर पुरै खेल्दै ७ विकेट गुमाएर २ सय २६ रनको मध्यम योगफल तयार पारेको थियो । उसका लागी स्टेल सेलउडले ६७ र सागर पटेलले ६५ रन बनाए । 

उसलाई मध्यम स्कोरमा रोक्ने क्रममा सोमपाल कामी र संदिप लामिछानेले समान २ तथा करण केसी र पारस खड्काले एक एक विकेट लिए ।   चौथो अभ्यास खेलमा नेपाली टोलीले भोली ईष्ट ब्रोन क्रिकेट क्लबसंग अभ्यास खेल खेल्नेछ । 

संसद बैठक साउन ६ गतेसम्मका लागि स्थगित

३१ असार, २०७३ / प्रमुख दलहरुवीच कार्यसूचीको बिषयमा विवाद भएपछि व्यवस्थापिका–संसदको बैठक आगामी साउन ६ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रमुख सचेतकहरुसँग गरेको छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव र विधेयक पेश गर्ने बिषयमा सहमति नभएपछि सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गरिएको हो । 

सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबीन शर्माले कार्यसूचीमा सहमति नभएपछि बैठक स्थगित भएको बताउनुभयो । नेपाली कंग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजिनामा नदिएसम्म बजेटसँग सम्वन्धित विधेयक कार्यसूचीमा राख्न नसकिने अडान लिएका छन् भने एमालेले विधेयक पारित भएपछि मात्र अन्य प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा संसद बैठकको कार्यसूची बनाउन नियमावलीले ठोस प्रावधानको परिकल्पना नगरेकाले समस्या उत्पन्न भएको बताइन्छ ।