१ कार्तिक २०७३ निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा 'थ्रेसहोल्ड' राख्ने विषयमा साना र ठूला दलबीच दुई थरी रायसहितको संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालामा दर्ता भएको छ।
नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले तीन प्रतिशतसम्म ''थ्रेसहोल्ड'' राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् भने साना दलले विधेयकमै रहेको प्रस्ताव ठिक रहेको जिकिर गरेका छन्। निर्वाचन कानुनमा 'थ्रेसहोल्ड' सीमा कम हुँदा दलहरु धेरै भएको, त्यसको असर सरकार निर्माणमा केन्द्रित भएको र राज्यसंयन्त्र कमजोर पारेको दाबी गर्दै ठूला दलका सांसदले कडा व्यवस्था माग गरेका छन्।
साना दलले भने 'थ्रेसहोल्ड' नै आवश्यक नरहेको तर्क गर्दै मस्यौदा विधेयकमा हटाइनु उचित भनेका छन् निर्वाचन कानुनसम्बन्धी विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, आनन्द ढुंगाना, रामहरि खतिवडा, एमालेका अग्निप्रसाद खरेल, भरतमोहन अधिकारी, प्रकाश ज्वाला, राजेन्द्र पाण्डे, शान्ता मानवी, भानुभक्त ढकाल, रविन्द्र अधिकारी, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी र रामेश्वर फुँयालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका श्यामकुमार श्रेष्ठले मस्यौदा विधेयक संशोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। उनीहरुले कुनै न कुनै रुपमा दल नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएका निश्चित 'थ्रेसहोल्ड' व्यवस्था हुनुपर्ने आफ्नो संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्।
'थ्रेसहोल्ड' लगायत अन्य व्यवस्थाका विपक्षमा अधिकांश साना दलले पनि प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। जनमोर्चाका प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, अनुराधा थापामगर, राप्रपा नेपालका दिलनाथ गिरी, समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंह, थरुहट मञ्चकी रुक्मिणी चौधरी, मधेश समता पार्टी नेपालका मेघराज निसाद नेपाली र जनता दल हरिचरण साहले थ्रोसहोल्डका विषयमा विधेयकमै रहेको व्यवस्था संशोधन आवश्यक नरहेको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगका १ सय ८० दल दर्ता भएका थिए। तीमध्ये स्वतन्त्रसहित ३१ दलले प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका थिए। संसद्मा १० सिटभन्दा कम हुने २३ दल छन्। तीमध्ये तीन सांसद हुने तीन, दुई सांसद हुने दुई र एक जना मात्र सांसद हुने स्वतन्त्रसहित १४ दल छन्। संविधानसभामा सद््भावना पार्टी थरुहट तराई पार्टी नेपाल, बहुजन शक्ति पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट), समाजवादी जनता पार्टी, नेपाली जनता दल, मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), नेपाः राष्ट्रिय पार्टी संघीय सद्भावना पार्टी खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल अखण्ड नेपाल पार्टी जनजागरण पार्टी र नेपाल मधेस समता पार्टी नेपालले एक जना मात्र सांसद पाएका थिए।
आइतबार बसेको व्यवस्थापिका संसद् बैठकले राजनीतिक दल, मतदाता नामावली र निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयक संशोधन गरी एकीकृत रुपमा प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमिति पठाएको छ।
साना दलले 'थ्रेसहोल्ड' को विरोध गरिरहँदा दुई ठूला दलबीच भने नयाँ निर्वाचन कानुनमा न्यूनतम तीन प्रतिशत 'थ्रेसहोल्ड' राख्ने सहमति केही दिनपहिले भएको थियो । राजनीतिक दललाई व्यवस्थित गर्न बन्ने कानुनमा न्यूनतम तीन प्रतिशत 'थ्रेसहोल्ड' प्रावधान राख्ने विषयमा सहमति बनेको थियो। यसरी दुई प्रमुख दलबीचको सहमतिमै 'थ्रेसहोल्ड' सहितको विधेयक पारित भयो भने राष्ट्रिय दलको मान्यता लिन दलले न्यूनतम तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यसअघिको व्यवस्थाले एक प्रतिशत मत नल्याउने पनि सांसद बन्न पाएका थिए।
गत असोज १८ मा सरकारले संसद्मा पेस गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धीे विधेयकसहित थप दुई विधेयक निर्वाचन आयोग काम, कर्तव्य र अधिकार तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेका विधेयक दर्ता गरेको थियो जसमा सांसदले असोज २१ गतेसम्म संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ। विधेयकमाथि संशोधनका लागि नेपाली कांग्रेसले संसदीय कार्यसमिति बैठक राखेरै दसैंअघि छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमिति बैठकमा नेताहरूबीच 'थ्रेसहोल्ड' व्यवस्था राख्ने सहमति भएको थियो।
पूर्ववर्ती सरकारले विधेयक मस्यौदा तयारी क्रममा निर्वाचन आयोगस“ग भएको छलफलमा आयोगले न्यूनतम १.५ प्रतिशत 'थ्रेसहोल्ड' राख्ने प्रस्ताव राखेको थियो। दाहाल सरकारले भने 'थ्रेसहोल्ड' लाई तीन प्रतिशत पुर्याएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत राजनीतिक दलले पेस गर्ने उम्मेदवार सूची क्रमसंख्याका आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने अथवा पुरानै व्यवस्थाअनुसार दलले प्राप्त गरेको सिटसंख्यामा पार्टीले नै खुला रूपमा निर्वाचित भएको नाम विवरण आयोगमार्फत सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र छलफल जारी छ।
त्यस्तै, राजनीतिक दलले उठाउँदै आएको चन्दा र निर्वाचनको समयमा दल र राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवारबाट हुँदै आएको आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण र नियमन गर्दै दलहरूको आर्थिक कारोबार पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन एमालेले दलहरूलाई राज्यले नै 'फन्डिङ' गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने अडान लिएको छ।
विदेशमा राजनीतिक दलका लागि उनीहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा राज्यले नै आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भए पनि नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था नहु“दा दलहरूले अरु संघसंस्था र व्यक्तिबाट चन्दा लिने चलन छ।
निर्वाचन स्वच्छ र स्वस्थ बनाउँदै दलहरूलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन उनीहरूले पाएको मतका आधारमा राज्यले नै रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा छ।
दललाई राज्यले नै कोष उपलब्ध गराएपछि त्यो दलको आयव्यय र आर्थिक कारोबार सरकारी निकायबाटै लेखा परीक्षण गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि संशोधन प्रस्तावमा छ। यसलाई व्यवस्थित गर्ने मात्र नभई निर्वाचनमा देखिएको सार्वजनिक संघसंस्था र व्यक्तिबाट उठाउने चन्दा र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्ने कडा व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव संशोधनमा आएको छ।
विधेयकमा के थियो?
कुनै पनि दलले सरकारी, सामुदायिक, सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्याए वा पुर्याउन लगाए त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थासहितको विधेयक सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको थियो।
'राजनीतिक दलसम्वन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' मा हडताल, पर्चा टास्ँने, रङरोगन गर्ने र तोडफोड गरी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याए सम्बन्धित दलबाटै असुलउपर गर्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
दलहरुका कारण निजी सम्पत्तिमा क्षति भए सम्पत्ति धनीले र सार्वजनिक सम्पत्तिको हकमा तोकिएको अधिकारीले हानि–नोक्सानी पुगेको ३५ दिनभित्र क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो उजुरीमा निर्णय गर्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले क्षतिपूर्ति तिर्ने दायित्व दलको प्रमुख पदाधिकारीको हुने विधेयकमा उल्लेख छ। कुनै दलले सम्पत्ति विवरण उपलब्ध नगराए ५० हजारसम्म जरिवाना र दुई निर्वाचनसम्म भाग लिन नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ। एकल चुनाव चिह्न लिई दुई वा सोभन्दा बढी दलले निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने नयाँ व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले निवेदन दिन सक्ने तर उम्मेदवार कुन दलसँग सम्वन्धित हो खुलाउनु पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकले दलहरुलाई आर्थिक सहायता लिने बाटो खुल्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ। दललाई नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थाले स्वेच्छाले आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ तर सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय, सामुदायिक विद्यालय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकाय, विदेशी सरकार, नाम नखुलेको व्यक्ति र आयोगले तोकेको व्यक्तिसँग रकम लिन नपाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकले दलहरु जुनसुकै समयमा एकीकरण हुन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। एकीकरण हुने वा गाभिन चाहने दलले ३५ दिनभित्र विधान र केन्द्रीय समिति निर्णयसहित निवेदन दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकमा दल दर्ताका लागि कम्तीमा ५ सय जना मतदाता हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था छ। यसअघि १० हजार मतदाताको समर्थनसहितको हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई केही खुकुलो पारेको छ तर नयाँ व्यवस्थाअनुसार ५ सय जनाको हस्ताक्षर नभई दलको सदस्यता प्राप्त गरेको प्रतिबद्धतापत्र बुझाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । उनीहरुको नागरिकता र परिचयपत्र प्रमाणित प्रतिलिपिसहित हस्ताक्षर हुनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ।
