२० वैशाख, काठमाडौं । कोरोना महामारी नभएको भए प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन आह्वान भइसक्नुपर्ने थियो । गत वर्ष महामारीकै बेला पनि वैशाख २६ गते अधिवेशन आह्वान भएको थियो ।
तर यस पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियमित अधिवेशनको साटो विशेष अधिवेशन रोजे, त्यो पनि विश्वासको मत लिन ।मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि २७ वैशाखमा संसद अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् ।
संसदीय अभ्यासमा सरकारले बोलाउने नियमित अधिवेशन हो । सामान्यतया विशेष अधिवेशन सांसदहरुले समावेदन दिएको अवस्थामा बोलाइन्छ । तर प्रधानमन्त्री आफैंले विश्वासको मत लिनका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गर्दा संवैधानिक र राजनीतिक उल्झन बढ्ने कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण बताउँँछन् ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन चाहेको भए चालु अधिवेशनमा लिनुपर्ने भन्दै खाँणले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको नियत प्रष्ट भइसकेको छैन, तर यो सुनियोजित ढंगले आएको छ भन्ने लाग्छ ।’
ओलीले बहुमत पाए सरकार चलाउने, नपाए प्रतिनिधिसभा भंग गरेर आफ्नै नेतृत्वमा मध्यावधि चुनाव गर्न चाहेको विपक्षी नेताहरुको विश्लेषण छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन भन्छन्, ‘जतिबेला माओवादी केन्द्र र एमाले भयो, त्यसबेला नै विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौं । विश्वासको मत लिने निर्णयको स्वागत गर्छौ, तर त्यसका लागि नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नियमित संसद छल्ने र फेरि विघटनतिर लैजान खोजेको देखिन्छ ।’
माओवादी केन्द्रका नेता पुनले जस्तै कांग्रेस नेताहरु पनि प्रधानमन्त्रीको कदममा षड्यन्त्र देख्छन् । ‘संविधान र लोकतन्त्रमाथि गम्भीर षड्यन्त्र हुन थाल्यो’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल भन्छन्, ‘संसद भंग गर्ने, अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने र प्रधानमन्त्री आफ्नै नेतृत्वमा मध्यावधि चुनावमा जान खोजेको देखिन्छ ।’
विश्वासको मतको अंकगणित
२७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका १२१ सांसद छन् । संसदबाट विश्वासको मत पाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप १५ मत चाहिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने सम्भावना छैन । राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एकएक सांसद छन् । यो मत प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहुमत दिन पर्याप्त छैन ।
बाँकी रह्यो जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) । ३२ मत (३४ मध्ये दुई सांसद निलम्बनमा परेका कारण) भएको जसपा सिंगो रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिने सम्भावना अहिले देखिंदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सिंगो जसपाभन्दा महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षसँग मात्र सम्वाद गर्दै आएका छन् ।
उनीहरुको माग सम्बोधनका क्रममा सरकारले १२० जना संलग्न १५ वटा फौजदारी अभियोगका मुद्दा फिर्ता गरेको छ । तर, जन्मकैदको सजाय भोगिरहेको रेशम चौधरीको रिहाई, संविधान संशोधनलगायतका माग अझै सम्बोधन भएका छैनन् ।
जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘पार्टीको बैठक बसेको छैन । बैठक बस्ला, छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्ला । हेरौं न विश्वासको मत कता जान्छ ?’
जसपाको मत पाउन अति गाह्रो छ, आफ्नै पार्टी एमालेको मत पाउन पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजिलो छैन । २८ फागुन र त्यसयता अध्यक्ष ओलीले एकलौटी निर्णयहरु गरेको भन्दै माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टीमा समानन्तर गतिविधि गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आए यो समूहले ‘फ्लोर क्रस’ गर्न सक्ने आकलन समेत गरिएको थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमबारे नेपाल समूहका नेताहरुले केही बताएका छैनन् ।
अल्पमतको सरकार, नभए चुनाव
जसपाको महन्थ–राजेन्द्र पक्ष वा आफ्नै पार्टीका सांसदहरुको मत नपाएर जुनसुकै कारणले संसदमा विश्वासको मत पाएनन् भने प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त हुनेछन् ।
तर यसपछिको नयाँ सरकार पनि ओलीकै नेतृत्वमा बन्ने सम्भावना बढी छ । किनकि विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्नेछन् ।
त्यसपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछिन् ।
यसका लागि सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने दलले १३६ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ । नेपाली कांग्रेससँग ६१ (निलम्बनमा परेका २ बाहेक), माओवादी केन्द्रसँग ४९ सांसद छन् ।
अहिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्न तयार देखिएको जसपाको बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्षका १६ सांसद जोड्दा पनि १२६ मात्रै हुन्छ र बहुमतका लागि अरु १० सांसद पुग्दैनन् ।
‘यदि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको भए एमालेबाटै ‘फ्लोर क्रस’ गराएर बहुमत पुर्याउन सकिन्थ्यो’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘अब राष्ट्रपति कहाँ जाँदा एमाले सांसदहरुलाई जोड्न पाइँदैन । त्यसैले नयाँ सरकार असम्भव जस्तै भएको छ ।’
त्यसो भए संसदको सबभन्दा ठूलो दलका नेताको हैसियतमा ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत नपाए ओली फेरि कामचलाउ हुनेछन् र संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बन्ने सम्भावना नहुँदा ७६(७) अनुसार संसद विघटन हुन्छ र मुलुक मध्यावधि चुनावमा जान्छ ।
यसैबीच जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व पनि छ । त्यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद भंग गरेर अध्यादेशमार्फत चुनावी बजेट ल्याउन सक्ने पनि कतिपयको विश्लेषण छ ।
सम्भावित काउन्टर
प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीतिलाई विश्लेषण गरेर विपक्षी दलहरुले पनि रणनीति बनाउन थालेका छन् । कांग्रेसले भोलि मंगलबार पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ भने माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरु पनि छलफलको तयारीमा छन् ।
तर सिंगो जसपा नयाँ सरकारको पक्षमा उभिने सम्भावना नभएकाले ओलीलाई रोक्ने अहिलेको एउटै उपाय माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुको राजीनामा मात्रै बाँकी छ ।
एक नेताका भनाइमा, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको बाबुराम–उपेन्द्र पक्षका सांसदहरु मिल्दा बहुमत पुग्ने गरी नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिएमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ । ती नेता भन्छन्, ‘फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना हुँदा अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउनका लागि माधव नेपालहरुले राजीनामा दिएर किन सहयोग गर्लान् ?’ त्यसो भएमा मुलक फेरि मध्यावधि चुनावमा जानेछ ।
